सामग्री खोज्नुहोस्

पाल्पा । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकास्थित डाडाडुमका ७५ वर्षीय इन्द्रबहादुर पचभैयाका आँखा अचेल गाउँको फेरिएको स्वरूप हेर्दै टिलपिलाउँछन् ।

साढे सात दशकको उमेर पार गरिसकेका उनले कहिल्यै सोचेका थिएनन् कि आफ्नै घरको आँगनै अगाडिबाट धुलो उडाउँदै मोटर गुड्नेछ । कुनै समय सदरमुकाम तानसेन वा व्यापारिक केन्द्र बुटवल जानका लागि घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता झेलेका इन्द्रबहादुरलाई अहिलेको सुविधा सपना जस्तै लाग्छ ।

“गाउँमा मोटर बाटो पुग्यो, घर–घर र बस्ती–बस्तीलाई फराकिलो सडकले जोड्यो,” हर्षित मुद्रामा उनले भने, “सुख र सुविधा बल्ल गाउँ पसेको छ ।” तर, यो खुसीसँगै एउटा नमीठो सत्य पनि जोडिएको छ– जुन गतिमा सडक बन्नुपर्ने थियो, त्यो कछुवाको चालमा छ ।

डाडाडुमका मात्र होइन, मदन पोखरा क्षेत्रका पुराना पुस्ताका तेज नारायण ज्ञवालीको अनुभव पनि उस्तै छ । एक वर्ष अघिसम्म कालोपत्रे सडक हेर्नका लागि मात्रै एक घण्टा हिँडेर ‘नयाँ पाटी’ पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । आज आफ्नै गाउँमा रणनीतिक सडक योजना अन्तर्गत सडक विस्तार भइरहँदा उनी दंग छन् ।

दमकडादेखि सुरु भएको झन्डै आठ किलोमिटरको यो सडक खण्डले डाडाडुमका १३४ घरपरिवारको जीवनशैली नै बदलिदिएको छ । स्थानीय झविराज ढकालका अनुसार सडक आएपछि अब ‘दुर्गम’ भन्ने शब्द इतिहास बन्दै छ । “पहिले बिरामी पर्दा अस्पताल पु¥याउनै महाभारत हुन्थ्यो, डोको र नाम्लोको सहारा लिनुपर्थ्यो,” ढकाल भन्छन्, “अहिले घरमै एम्बुलेन्स आउँछ । विकास भनेको यही त हो नि !”

स्थानीयको माग र तीव्र आवश्यकताका कारण ‘डिलबहादुर मार्ग’ प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाका पूर्व सदस्य सोम प्रसाद पाण्डेका अनुसार, यो मार्ग केवल बाटो मात्र नभई यहाँका कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्ने मेरुदण्ड हो ।

उनी भन्छन्, “यातायात पहुँच नहुँदा कृषकले उत्पादन गरेका उब्जनी बजार पु¥याउन बोकेरै लैजानु पर्थ्यो । सदरमुकामसँग जोडिएको बस्ती भएर पनि बर्खा याममा बिरामी अस्पताल लैजान सकिँदैनथ्यो, त्यसैले यो खण्डलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।”

कुनै समय मदन पोखरा देशकै ‘नमुना गाउँ’ का रूपमा चिनिन्थ्यो । तर, विकासका कार्यक्रमहरू केही सीमित ठाउँमा मात्र केन्द्रित थिए । बिजुली र मोटर बाटो जस्ता आधारभूत सुविधा नहुँदा धेरै मानिस गाउँ छोडेर तराई वा सहरतिर बसाइँ सरेका थिए । स्थानीय युवराज अर्यालका अनुसार अहिले बाटो पुगेपछि बसाइँ सर्ने क्रम रोकिएको मात्र छैन, गाउँमा ‘होम–स्टे’ समेत सञ्चालनमा आएका छन् ।

बजेटको ‘कनिका’ र सुस्त निर्माण

खुसीका यी पाटाहरू बीच एउटा गम्भीर प्रश्न भने उब्जिएको छ– यो सडक कहिले पूरा हुन्छ ? सडक डिभिजन कार्यालयको प्राविधिक रेखदेखमा २०७९ सालको असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी २५ करोड ९७ लाख ५१ हजार १ सय ४० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौताको म्याद नाघेर दुई पटक थप भइसक्दा पनि काम सकिएको छैन ।

सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश्वर लम्सालका अनुसार हालसम्म ५५ प्रतिशत भौतिक र ५५ प्रतिशत नै वित्तीय प्रगति भएको छ । आगामी भदौ महिनासम्म काम सक्ने लक्ष्य राखिए पनि हालको गति हेर्दा त्यो असम्भव जस्तै देखिन्छ ।

यस ढिलासुस्तीका पछाडि मुख्य तीन कारण देखिएका छन् । बजेटको सुनिश्चितता अभाव मुख्य कारण देखिएको छ । सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ योजना ल्याए पनि पर्याप्त बजेटको ग्यारेन्टी नगर्दा कामले गति लिन सकेको छैन ।

ठुला योजनाका लागि एकमुष्ट बजेट आउनुको साटो पटक–पटक गरी कनिका छरेजस्तो बजेट अर्थात् ५ करोड र १२ करोड जस्ता टुक्रा बजेट निकासा हुनुले निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न असहज भएको छ ।

कच्चा पदार्थको अभाव अर्को कारण बनेको छ । कालोपत्रेका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति नहुँदा निर्माण कम्पनीले काम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेको छ ।

विकासका आयोजनाहरू आवश्यकताभन्दा बढी ‘रहर’ र राजनीतिक आश्वासनका आधारमा छनौट गरिँदा यस्तो समस्या आउने प्राविधिकहरूको तर्क छ । पर्याप्त बजेट र पूर्व तयारी बिना आयोजना सुरु गर्दा लागत बढ्दै जाने र समयमा काम नसकिने परिपाटीले राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाहरूलाई समेत गिज्याइरहेको छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “गाउँमा मोटर देख्न पाउँदा खुसी छौँ, तर धुलो र हिलोमा कतिन्जेल बाँच्ने ? सरकारले बजेट निकासा गरोस् र ठेकेदारले काम छिटो सकुन् ।”

डिल बहादुर मार्गले पाल्पाको एउटा ठुलो भेगलाई समृद्धिको सपना देखाएको छ । बसाइँ सराइ रोकिनु, होम–स्टे खुल्नु र कृषि उपजले बजार पाउनु सकारात्मक सङ्केत हुन् । तर, ५५ प्रतिशत प्रगतिमा अल्झिएको यो सडक कतै ‘अपूर्ण विकास’ को अर्को नमुना त बन्ने होइन भन्ने डर पनि उत्तिकै छ ।

सरकार र निर्माण व्यवसायी बिचको तानातान र बजेटको अभावले जनताको सुविधालाई बन्धक बनाउनु हुँदैन ।

यदि आगामी भदौसम्म पनि यो सडकले पूर्णता पाएन भने, डाडाडुमका इन्द्रबहादुर पचभैया जस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूको ‘आफ्नै आँगनको पक्की सडक’ मा हिँड्ने सपना अझै कति समय धुलोमा पुरिने हो, भन्न सकिँदैन ।