सामग्री खोज्नुहोस्

चैत्र १३ गते २०८२, शुक्रबार—नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक यात्रामा नयाँ अध्याय सुरु हुने सङ्केतका रूपमा लिइएको दिन ।

यस सन्दर्भमा बालेन शाह  प्रति जनस्तरमा बढ्दो अपेक्षा केवल नेतृत्व परिवर्तनसम्म सीमित छैन: यो सुशासन, पारदर्शिता र प्रविधिमा आधारित आधुनिक शासन प्रणालीको स्थापनासँग जोडिएको छ। यिनै अपेक्षाको केन्द्रमा रहेको प्रमुख अवधारणा हो(डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिपिआइ) ।

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिपिआइ) को अवधारणा
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिपिआइ) भन्नाले राज्यद्वारा विकास गरिने त्यस्ता आधारभूत डिजिटल प्रणालीहरू बुझिन्छ, जसले नागरिक, सरकार र निजी क्षेत्रबिचको अन्तरक्रियालाई सरल, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउँछ।

यसका प्रमुख आयामहरू निम्नानुसार छन् ।
– डिजिटल पहिचान प्रणाली: नागरिकको एकीकृत र प्रमाणित डिजिटल पहिचान
– डिजिटल भुक्तानी संरचना: छिटो, सुरक्षित र विश्वसनीय आर्थिक कारोबार
– डाटा आदानप्रदान संयन्त्र: विभिन्न निकायबिच सुरक्षित र व्यवस्थित सूचना प्रवाह
यी तत्त्वहरूले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्दै शासन प्रणालीलाई डिजिटल युगअनुकूल बनाउँछन् ।

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिपिआइ) को रणनीतिक महत्त्व नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिपिआइ) को महत्त्व बहु आयामिक छ:

– सुशासन सुदृढीकरण: पारदर्शिता, जबाफदेहिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि
– प्रशासनिक दक्षता: सेवा प्रवाहमा समय तथा लागतको उल्लेखनीय कमी
– समावेशी विकास: भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गसम्म पहुँच विस्तार
– भ्रष्टाचार न्यूनीकरण: प्रक्रियागत स्वचालनमार्फत अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेपको कमी

नेपालमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिपिआइ) को सम्भावना र फाइदा
नेपालमा डिपिआइ को प्रभावकारी कार्यान्वयनले दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छस्
– ई–गभर्नेन्सको विस्तारः नागरिक सेवा पूर्ण वा आंशिक रूपमा अनलाइन उपलब्ध
– डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन: ई–कमर्स, फिनटेक र नवप्रवर्तनमा वृद्धि
– मानव विकास सूचक सुधारः शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार
– रोजगारी सिर्जनाः सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सीप र अवसर वृद्धि
यसले “डिजिटल नेपाल” को रणनीतिक लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न आधार तयार पार्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिकाइस्विश्वका विभिन्न देशहरूले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिपिआइ) को सफल कार्यान्वयनमार्फत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन् ।

– ईन्डियाः  आधार  र युपिआइ प्रणालीमार्फत व्यापक डिजिटल समावेशीकरण
-एस्तोनियाः पूर्ण डिजिटल शासन प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन
– सिङापुर्ः “स्मार्ट नेसन”  पहलमार्फत एकीकृत र उन्नत डिजिटल सेवा संरचना
यी उदाहरणहरूले स्पष्ट नीति, संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको महत्वलाई पुष्टि गर्छन्।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिपिआइ) केवल प्रविधिगत सुधारको विषय नभई संरचनात्मक रूपान्तरणको आधार हो ।

जनअपेक्षा अनुरूप बालेन शाहको नेतृत्वमा डिपिआइ लाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रणनीतिक, समन्वित र दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा नेपालले डिजिटल रूपान्तरणको दिशामा गुणात्मक प्रगति हासिल गर्न सक्छ ।

यसका लागि स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन, संस्थागत समन्वय, प्रविधिगत पूर्वाधारमा लगानी र दक्ष मानव संसाधनको विकास अनिवार्य रहनेछ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिपिआइ) लाई समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउँदै राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।नयाँ नेतृत्वप्रति हार्दिक शुभकामना-डिजिटल, पारदर्शी र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा सफल कार्यकालको अपेक्षा रहेको छ ।