सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल  । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को नतिजा हेर्दा रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सङ्ख्याको हिसाबले अगाडि छ ।

रुपन्देहीमा प्रत्यक्षतर्फ पाँचै निर्वाचन क्षेत्र जितेको रास्वपाका ५ समानुपातिक सहित १० जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रतिनिधित्व गरेका छन् भन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक जना सांसद समानुपातिकबाट छानिएका छन् । यसरी रुपन्देहीबाट कुल ११ जना सांसदहरू छन् । जसमध्ये ५ जना महिला र ६ जना पुरुष रहेका छन् ।

रास्वपाले समानुपातिकतर्फ खस आर्य समूहबाट श्रद्धा कुँवर, मञ्जु भुसाल र ज्ञानु पौडेल, मधेसी महिलाबाट पुनमकुमारी अग्रवाल तथा दलिततर्फ अमृता बिक र राप्रपाबाट ताहिर अली सांसद भएका छन् । अहिलेको निर्वाचन परिणामले रुपन्देहीबाट समावेशी प्रतिनिधित्व र महिला सहभागिताको सुदृढीकरणलाई स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।

रुपन्देहीबाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित महिला सांसदहरूले फरक पृष्ठभूमि, अनुभव र सामाजिक योगदान बोकेका छन् । उनीहरू सामाजिक अभियन्ता, उद्यमी र राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा अब सङ्घीय सांसदमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै छन् ।

मञ्जु ज्ञवाली भुसाल: निर्माण क्षेत्र हुँदै राजनीतिक यात्रा
मञ्जु ज्ञवाली भुसाल निर्माण क्षेत्रको सङ्घर्ष, सामाजिक सक्रियता र लामो राजनीतिक यात्रामार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी हुन् । सानैदेखि राजनीतिक चेत र पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमिले उनलाई प्रेरित गरेको हो ।

अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी उनले विद्यार्थी जीवनमै नेविसंघ, काँग्रेस, माओवादी र एमालेमा सक्रिय भूमिका निभाइन् र अन्ततः रास्वपामा आबद्ध भई समानुपातिक सांसद बनेकी छन् ।

भुसाल सामाजिक अभियन्ता र सफल निर्माण व्यवसायीका रूपमा पनि परिचित छिन् । रुपन्देहीलाई कर्मथलो बनाएर काम गरेकी उनले हाल निर्माण व्यवसायी सङ्घको रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष बनेर ७७ जिल्लामध्ये एक मात्र निर्वाचित महिला अध्यक्ष हुँदै सफलता हासिल गरेकी छन् ।

विभिन्न सङ्घसंस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै उनले उद्यम, उद्योग र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएकी छन् ।

उनका अनुसार राजनीति समाज सेवा गर्ने माध्यम हो, आम्दानीको स्रोत होइन । संसदमा पुगेपछि उनले युवालाई रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, उद्योग प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिने बताएकी छन् । विशेष गरी नवयुवा (जेनजी) का सपना पूरा गर्ने लक्ष्य उनका प्रमुख एजेन्डा भएको बताइन् ।

श्रद्धा कुँवर: युवा नेतृत्व र सामाजिक प्रतिबद्धता
श्रद्धा कुँवर रास्वपा अन्तर्गत खस आर्य (महिला) समूहबाट समानुपातिक सांसद बनेकी युवा नेतृ हुन् । रुपन्देहीको देवदहमा जन्मिएकी उनले बिबिए अध्ययन पूरा गरेकी छन् । एमालेबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनले पछि रास्वपामा आबद्ध भई समानुपातिक सांसद बनेकी हुन् ।

राजनीतिसँगै उनी सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय छिन् । विगत १० वर्षदेखि लियो क्लबमार्फत सामाजिक सेवामा संलग्न कुँवर लियो ३२५ पी जिल्ला अध्यक्ष (२०२४–२०२५) पनि निर्वाचित भएकी छन् ।

अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै उनले विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम अघि बढाएकी छन् । उनी युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै सामाजिक तथा रचनात्मक कार्यक्रममार्फत संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छिन् ।

भविष्यमा पार्टीभित्र नेतृत्वदायी भूमिका, नीति निर्माण र प्रविधिमा आधारित योजनामा काम गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्षम महिला नेतृका रूपमा स्थापित हुने लक्ष्य उनको रहेको छ ।

अमृता विक: उद्यम र सामाजिक न्याय
अमृता विक रास्वपाको दलित कोटा मार्फत समानुपातिक सांसद बनेकी सफल महिला उद्यमी हुन् । विगत २५ वर्षदेखि सुनचाँदी व्यवसायमा सक्रिय रहँदै उनी बुटवलमा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्चालन गर्दै आएकी छन् र व्यवसाय विदेशमा सम्म विस्तार गरेकी छन् ।

परिवारमा राजनीतिक पृष्ठभूमि भए पनि उनी स्वयं राजनीतिमा सक्रिय थिइनन् । सामाजिक काममा संलग्न रहेर “जेन–जी आन्दोलन” बाट प्रभावित भई उनी रास्वपामा आबद्ध भइन् ।

दलित क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनले दबिएका वर्गको आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । उनका अनुसार देशको परिवर्तन राजनीतिमार्फत मात्र सम्भव छ । संसदमा उनले जनताको आशा पूरा गर्ने, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र सुशासन स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेकी छन् ।

पुनमकुमारी अग्रवाल: मधेसी महिला नेतृत्व
पुनमकुमारी अग्रवाल रास्वपा मार्फत समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकी छन् । आन्तरिक मतदानमा उच्च मत प्राप्त गर्दै मधेसी महिलातर्फ पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी उनले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन् ।

मेडिकल बायोलोजीमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकी अग्रवाल अर्ग्यानिक मल उद्योग सञ्चालन गर्दै व्यवसायमा सक्रिय थिइन् । पार्टीमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै उनले सिद्धार्थनगरमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । संसदमा उनी राजनीति सुधार, सुशासन र समाजका समस्याको समाधानमा केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

ज्ञानु पौडेल:  सहकारी, सामाजिक न्याय र उद्यमशीलता

ज्ञानु पौडेल रास्वपा मार्फत समानुपातिक सांसद बनेकी सामाजिक अभियन्ता हुन् ।

सहकारी, महिला सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र सामाजिक न्याय क्षेत्रमा करिब १९ वर्ष अनुभव बोकेकी उनले समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने र साना उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने काम गरिन् ।

उनका अनुसार नेपालका धेरै समस्या नीति बनाउनेभन्दा कार्यान्वयन तहमा देखिन्छन् र राज्य सेवामा विभेद विद्यमान छ । यही समस्या समाधान गरी सुशासनयुक्त राज्य निर्माण गर्ने उद्देश्यले उनी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन् ।

आगामी दिनमा उनले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास, सहकारी सुधार, कृषि आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना बनाएकी छन् । युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, आवश्यक नीति र संरचना विकास गर्ने लक्ष्य पनि उनका मुख्य एजेन्डा हुन् ।

रुपन्देहीका यी समानुपातिक महिला सांसदहरू फरक पृष्ठभूमिबाट आए पनि अबको लक्ष्य साझा हुनेछ– समावेशी विकास, सुशासन र जनताको जीवनस्तर सुधार । सामाजिक अभियान, उद्यमशीलता र राजनीतिक अनुभवको संयोजनले उनीहरूलाई प्रभावकारी नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राज्यका निर्णायक तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न संविधान र कानुनमा गरिएका व्यवस्थाका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास सात दशकभन्दा लामो भए पनि महिला सहभागिताको सवाल अझै महत्त्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को मत परिणामअनुसार आगामी संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ३४.९ प्रतिशत रहने भएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ १४ जना मात्र महिला उम्मेदवार विजयी भए पनि समानुपातिक प्रणालीमार्फत सङ्घीय संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको हो ।

जनगणना २०७८ अनुसार महिलाको जनसङ्ख्या ५१ प्रतिशत भए पनि राज्यका निकायहरूमा सो अनुपातमा प्रतिनिधित्व अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट ९६ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । यो नेपालको संसदीय इतिहासकै महत्त्वपूर्ण र पहिलो उपलब्धि हो ।

कुल सदस्य सङ्ख्याको करिब ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनु संवैधानिक व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनको सङ्केत पनि हो ।