सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न विज्ञले माग गरेका छन् ।

सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्को चौथो चक्रअन्तर्गत रहेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा रहेर विभिन्न देशले सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाललाई विशेष गरी तीन वटा विषयमा रहेर सुझाव प्राप्त भएको जनाउँदै अधिवक्ता बिनु लामाले प्राप्त सुझाव नेपालले कार्यान्वयन (एसेप्ट) गर्ने वा ‘नोट’मा राख्ने दुई विकल्प रहेको बताइन् ।

यस विषयमा सञ्चारकर्मीसँग महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यशालामा कानुनी पहिचान, लैङ्गिक आधारित हिंसा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य युपिआर प्रक्रियाबारे जानकारी दिनु, यसको राष्ट्रिय महत्त्व बुझाउनु तथा चौथो चक्रमा नेपालले प्राप्त गरेका प्रमुख सुझावबारे छलफल गर्नु रहेको उनले उल्लेख गरिन।

कार्यक्रममा आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रमा नेपाललाई गर्भपतनमा निरपराधी करण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सेवामा रहेर महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको मञ्चकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले बताइन्।

नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे जानकारी दिँदै अधिवक्ता श्रेष्ठले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन आइसल्यान्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको सुनाइन् । सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आइसल्याण्डले सुझाव दिएको थियो ।

महिला, किशोर किशोरीसहित लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको जानकारी कार्यक्रममा गराइएको छ ।

यसै गरी, विद्यालय हाताभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न, किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहु क्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउन, भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतनविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न देशले आफ्नो सुझाव पेस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले बताइन् ।

छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्न, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितका लागि जागरूकता बढाउन, दण्डित गर्न र अपराधीलाई अभियोजन गर्न विभिन्न देशले सिफारिस गरेका छन् ।

अठार वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था एवं बालविवाह रोक्न मेक्सिकोले सुझाव दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले बताइन्।

नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुन जुलाईमा हुने सत्रअघि युपिआर सिफारिसमा आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रिया पेस गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसबारे तयारी र रणनीतिबारे विचार आदानप्रदान गरिएको हो ।

साथै, युपिआर प्रक्रियामा सूचित सार्वजनिक बहसको वातावरण बनाउन र जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका बढाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको मञ्चका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदनमाथि दिएका यी सुझाव स्वीकार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको उनले बताए ।