सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । नवलपरासीको सरावल र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि बर्खायाम सधैँ त्रास बनेर आउँछ ।

विगत तीन दशकदेखि धनेवा र झरही खोलाको बाढीले यहाँका हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन र बस्ती डुबानमा पर्दै आएका छन् । यसै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरोकारवाला निकायले हालै डुबान क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।

नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिंचाई प्रणाली व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर तिलकराम बुढाथोकी, सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडी चौधरी, पाल्हीनन्दनका अध्यक्ष बैजु प्रसाद गुप्तासहितको टोलीले झरही–धनेवा दोभान क्षेत्रको निरीक्षण गरेको हो । टोलीले डुबानको मुख्य कारक र समाधानका उपायबारे स्थानीयसँग छलफल समेत गरेको छ ।

सरावल गाउँपालिकाले डुबान नियन्त्रणका लागि ११.७७ किलोमिटर लामो धनेवा खोला व्यवस्थापन तथा करिडोर निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ ।

भ्याटसहित कुल ४९ करोड ६६ लाख ७६ हजार ७१२ रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस योजनामा खोलाको गाइड बण्ड वर्क र दुई चरणको निर्माण कार्य समावेश छ ।

“हामीले आफ्नै स्रोतबाट बाँधको उचाइ बढाउने काम त सुरु गरेका छौँ, तर यति ठुलो योजना पालिकाको बजेटले मात्र सम्भव छैन,” सरावलका अध्यक्ष सुखाडी चौधरीले दुखेसो पोखे । उनका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा डिपिआर कागजमै सीमित हुने खतरा बढेको छ ।

धनेवा खोलाको समस्या गण्डक सम्झौतासँग पनि जोडिएको छ । सम्झौता पश्चात भारतीय पक्षले गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा बनाएको बाँध र मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण बनेका ६ वटा साइफनका कारण पानीको उचित निकास हुन सकेको छैन । जुन बाँध बाढी रोक्न बनाइएको थियो, अहिले त्यही बाँध नै डुबानको मुख्य कारण बनेको स्थानीयको भनाइ छ ।

खोलाको उद्गम स्थल बर्दघाट नगरपालिका भए पनि यो सरावल, पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर हुँदै भारत प्रवेश गर्छ। दशगजा क्षेत्रमा हुने अवरोधका कारण नेपाली पक्षले मात्र काम गरेर डुबान नियन्त्रण असम्भव देखिएको छ ।

डुबान समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारतबिच कूटनीतिक संवाद आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
“बाँध बनाएर दशगजासम्म पु¥याउन सकिन्छ, तर सीमा क्षेत्रमा काम गर्न भारतीय पक्षको स्वीकृति चाहिन्छ,“ अध्यक्ष चौधरीले भने, “यसका लागि इण्डो–नेपाल काउन्टर पार्ट बैठक वा लाइजन अफिसमार्फत ठोस पहल हुनुपर्छ ।”

यो आयोजना सफल भएमा सरावलका ७ मध्ये ४ वटा वडा र पाल्हीनन्दनको वडा नं. १ शंकरपुरका बासिन्दाले ठुलो राहत पाउनेछन् । डिपिआरमा खोलाको दुवै किनारमा सडक करिडोर बनाउने, जल निकास व्यवस्थित गर्ने र आयआर्जनका माध्यमहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

वर्षौँदेखि आश्वासन मात्रै पाउँदै आएका स्थानीय भने यस पटकको स्थलगत अवलोकन केवल ’औपचारिकता’ मा मात्र सीमित नहोस् भन्ने चाहन्छन् । खेतीपातीको समयमा हुने डुबानले किसानको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाँचिदिएकाले राज्यको माथिल्लो निकायले यसमा तत्काल ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ ।