सामग्री खोज्नुहोस्

नेपाल जलश्रोतमा विश्वमा दोस्रो धनी राष्ट्र भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तर यही धनी राष्ट्रमा खानेपानी समस्या कति विकराल छ भन्ने कुरा कमैलाई मात्र थाहा छ ।

नेपालमा खानेपानीको व्यवस्था सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको छ । स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारमा नागरिकहरूले गरेका मागहरूलाई केलाउने हो भने मुख्य ५ मागहरू मध्ये स्वच्छ पिउन पानीको व्यवस्था पनि पर्छ ।

नेपालमा विकास योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा र वैदेशिक सहयोगको प्राथमिकतामा खानेपानीको व्यवस्था परिरहेको भए पनि नेपालमा अधिकांश भागमा खानेपानीको समस्या अझै पनि उच्च छ ।

पानीको अभावले गर्दा घन्टौँ हिँडेर पानी बोक्नु परेको, फोहर पानी खानुपरेको र पानीको अभावले गर्दा बसाइ सर्नुपरेका समाचारहरू अचेल पनि सुन्नु परिरहेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ का अनुसार २०८१ फागुनसम्म आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९६.८५ प्रतिशत र सुरक्षित खानेपानी (उच्च मध्यमस्तर) सेवाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या २८.५० प्रतिशत पुगेको देखिनुले देशमा खानेपानी समस्या कति गम्भीर छ भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ ।

अहिलेपनि धेरै नेपालीको जिविकोपार्जनको आधार कृषि नै हो । कृषि र पशुपालनको लागि पानी आधारभूत आवश्यकता हो । सिंचाई विभागका अनुसार नेपालको कुल कृषियोग्य जमीन ३५ लाख ५७ हजार ७ सय ६४ हेक्टर छ ।

नेपालमा कूल खेतीयोग्य जमिन मध्ये ४४.४ प्रतिशत जमीनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सङ्घीय आयोजनाबाट २०८१ फागुनसम्म १५ लाख ७३ हजार ५ सय ५९ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।

जुन कुल सिँचाइयोग्य जमीन २५ लाख ३६ हजार ३ सय १९ हेक्टरमध्ये ६२.२८ प्रतिशत हो । विगतको एक दशकमा सरकारले सिँचाइ क्षेत्रको वजेट विनियोजन औसतमा १३.६ प्रतिशतले बढेको छ तर यस अवधिमा सिँचाइ सुविधा पुगेको खेतीयोग्य जमिन (हेक्टर) औसतमा १.५ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ ।

नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा सिचाइको लागि आकाशे पानी पर्खनु पर्ने बाध्यता छ । मानिसले बनाएका स्थायी सिचाई प्रणाली मुख्यगरी खोला, नदीमा आधारित छन् । आकाशे पानीको मात्र घदबध हुनासाथ त्यस्ता सिचाई प्रणालीबाट सिचाई उपलब्धता कम हुने गरेको देखिन्छ ।

तराइमा सिचाइको ठुलो श्रोत भूमिगत पानी हो. तर चुरे दोहन, भूमिगत पानी रिचार्जमा कमि, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन जस्ता कारणले भूमिगत पानी प्राप्त गर्न पनि कठिन भैरहेको छ । पानीको अप्राप्तता र अपर्याप्तताले गर्दा कृषि र पशुपालन कार्य जटिल बनिरहेको छ ।

जलश्रोतको धनी देश भए पनि नेपालमा खानेपानी र सिचाई उपलब्धतामा कमि मात्र छैन निकै असमानता समेत देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालका करिब ५७ प्रतिशत परिवार पाईपबाट वितरित पानी उपभोग गर्न पाएको भए पनि त्यस्तो संख्या मधेश प्रदेशमा २२.६, सुदुर पश्चिममा ५३ र कोशी प्रदेशमा ५४ प्रतिशत मात्र छ ।

नेपालका ३४.६ प्रतिशत परिवारको घर परिसरमा खानेपानीको धारा पुगेको भए पनि यस्ता परिवार तराईमा २६ प्रतिशत मात्र छ । तराईका धेरै वासिन्दाले अहिलेपनि कुवा/ इनार , ताल/ पोखरी, नदि जस्ता खुला असुरक्षित श्रोतबाट पानी पिउन बाध्य छन् ।

भूमिगत पानीमा अमोनिया र आर्सेनिकको मात्रा बढी पाइएको भए पनि त्यस्ता श्रोतबाट पानी लिएर उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पहाडी क्षेत्रमा खानेपानीको सुविधा तराईमा भन्दा राम्रो भएको सरकारी रेकर्डमा देखिएपनि वास्तविक अवस्था भने धेरै फरक छ । निश्चय पनि पहाडका धेरै वस्तीमा खानेपानीका धारा पुगेका छन् ।

तर पानीको श्रोतको दिगो व्यवस्था नहुँदा खानेपानी नियमित रूपमा उपलब्ध हुन सकेको देखिदैन । पहाडी क्षेत्रमा अबैज्ञानिक विकासको पहिलो मारमा खानेपानीका श्रोत र वितरण प्रणाली परिरहेका छन् ।

अन्धाधुन्ध सडक निर्माण गर्दा पानीका श्रोतहरू पुरिने क्रम बढ्दो छ, यसले खानेपानी वितरण प्रणालीलाई नै बेकामे बनाएको देखिन्छ । नेपाल बहुसुचक क्षेत्र सर्भेक्षण २०२४–२५ का अनुसार नेपालका १३.४ प्रतिशत परिवारमा प्राकृतिक विपदका कारण खानेपानी आपूर्तिमा बारम्बार समस्या हुने गरेको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा बारम्बार दोहोरिन बाढी पहिरो, वन डढेलो जस्ता कारण खानेपानीका पाइप टुटफुट हुने, पुरिने, बग्ने समस्याले गर्दा पानी वितरणमा समस्या पर्ने गरेको छ ।

घरायसी प्रयोग, पशुपालन र करेसाबारीमा हाल्ने पानी समेत नहुदा गाउँघरको बसाइ कष्टकर हुने गरेकोले वस्ती नै बसाई सरेका समाचारहरू बेलाबेलामा आइरहेका हुन्छन् ।

पानीमा विभेद सदियौँ देखिको सामाजिक असमानताको अवस्था हो । गाउँघरमा खानेपानीका पँधेरा, इनार र धारामा दलितलाई पानी भर्न नदिने, पानी दिएपनि अपर्याप्त र फोहोर पानीका श्रोतबाट पानी लैजान बाध्य पार्ने प्रवृति कम भए पनि निमिट्यान् भएको भने छैन ।

खानेपानी वितरण गर्दा शुरुमा धनीमानीको घरमा पानी पुगेपछि मात्र विपन्न, दलित र सिमान्तिकृत समुदायले पानी पाउनेगरी खानेपानीका वितरण प्रणाली जडान गर्ने प्रवृति अहिलेसम्म पनि छ ।

विपन्न र दलित समुदायका वस्तिहरू भौगोलिक रूपमा कठिन स्थानमा रहेका छन् । त्यस्ता स्थानमा पानी पु¥याउन कठिन हुन्छ भन्दै सरकारी निकायहरू पन्छिने गरेका छन् । यसले गर्दा दलित र विपन्न समुदायका वस्तीसम्म खानेपानीको धारा पु¥याउन ठुलै संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ । महिनावारी भएको बेलामा सरसफाइको लागि धेरै पानी आवस्यक हुन्छ ।

तर यस्तो बेलामा पानीका श्रोतसम्म पनि नजिक जान नदिने, कुनै व्यक्तिले पानी नदिए पानी खान समेत नपाउने अवस्था अझसम्म देख्न सकिन्छ । यसले महिलाको स्वास्थ्य र दैनिकीमा मात्र नभएर मानसिक असर समेत पुगिरहेको हुन्छ ।

स्कूलमा पर्याप्त खानेपानी र शौचालयमा पानी नहुने स्थानका विद्यालयमा अनुपस्थित हुने दर बढ्ने गरेको छ । भान्सा र सरसफाइमा आवस्यक पर्ने पानीको कमीले गर्दा समयमै स्कूल जान नसक्ने, पानीको जोहो गर्न धेरै समय खर्चनु पर्ने भएकोले पढाइमा समय दिन नसक्ने, महिलाहरूले धेरै समय पानी बोक्न खर्चनुपर्ने र लामो तथा कठिन यात्रा गरेर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा जटिल स्वास्थ्य समस्याहरू समेत उत्पन्न भैरहेको महिलाहरूले बताउने गरेका छन् ।

खानेपानीमा जस्तै सिचाईँमा पनि विभेदको अवस्था छ । समुदायले पुखौदेखि कुलो काटेर खेतमा पानी पु¥याएका थिए. तर वस्ती फैलिदै जादा पानीको श्रोतको नजिक रहेको स्थानका मानिसहरूले पानीको श्रोतमा कब्जा गर्दा टाढाका किसानहरूले पानी पाइरहेका छैनन् ।

शहर हुदै गएका कुलो, नहर अतिक्रमण गर्ने, फोहर फाल्ने प्रवृति बढिरहेको छ । यसले खेतमा पानीको साटो फोहरमैला पुगिरहेको छ । नदि दोहनले गर्दा खोलामा पानीको सतह तल झरिरहेको छ, जसले गर्दा कुलोमा पानी चढाएर खेतबारीमा पु¥याउन समस्या देखिएको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा भूक्षयको कारण कुलो पुरिदा कतिपय सिंचाई प्रणाली बेकामे भैरहेका छन् र यस्ता आयोजनामा राज्य र समुदायको अर्बौ रुपिया लगानी डुबेको छ । ठुला नदीहरू जलविद्युत आयोजनाको नाममा कब्जा गरेर राख्ने, आयोजनाको नाममा पानी अन्यत्र फर्काउने र परप्परागत उपभोक्तालाई पानी प्रयोग गर्न नदिने गरेका समाचारहरू बेलाबेलामा आइरहेका हुन्छन् ।

खानेपानी र सिंचाइको लागि समुदायले सयौ वर्षदेखि उभयोग गरिरहेका ताल तलैयामा पर्यटनको नाममा समुदायलाई नै रोक लगाउने गुनासो पनि बढिरहेका छन्, यसले समुदायमा विभेद बढाएको छ ।

स्वस्थ र सम्मानित जीवनको लागि खानेपानी र कृषि उत्पादनको लागि पर्याप्त सिचाई आवस्यक हुन्छ । दैनिक प्रयोग र सिचाइका लागि पानी प्राप्त गर्न नपाउनु भनेको चरम हिंसा र विभेद हो ।

पानीकै कारण दैनिकी प्रभावित हुनु, लैंगिक र जातीय हिंसा हुनु, खेतबारीमा पानी नपुगेको कारण खेत चिरा पर्नु र उत्पादन नहुनु अनि पशुपंक्षी पाल्न नसक्नु पानीको कारण उत्पन्न असमानता र विभेद मात्र नभएर सामाजिक न्यायको विरुद्धको कार्य समेत हो ।

पानीमा सबैको समान पहुँच हुने अवस्था बनाउन सक्ने हो भने त्यसले सामाजिक न्याय मात्र प्राप्त हुदैन, आर्थिक विकासको ढोका समेत खोल्छ । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीमा पहुँचको अधिकार हुने उल्लेख छ ।

खानेपानीमा पहुँचको अधिकार अन्तर्गत स्वच्छ पानीमा सुलभ पहुँचको अधिकार, नियमित रूपमा पर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गर्ने अधिकार समावेश गरिएको छ ।

ऐनको दफा ४ ले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही पानीको श्रोतमा नेपाल सरकारको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको भए पनि कुनै व्यक्ति वा समुदायले परम्परागत रूपमा घरेलु प्रयोजनको लागि उपयोग गर्दै आएको खानेपानीमा सोहि प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको अग्राधिकार रहने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी कुनै खानेपानी प्रणालीबाट कुनै बस्ति, विद्यालय, अस्पताल, मठ, धार्मिकस्थल जस्ता सामाजिक संस्थाका लागि उपलब्ध भएको खानेपानी सेवा अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म खानेपानी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार यी सस्थाकै हकमा सुरक्षित राखेको छ ।

र घरेलु उपयोगको लागि आवस्यक पानीको मात्रालाई व्यवस्था गरेपछि मात्र अन्य क्षेत्रलाई पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ ।

यो ऐनको कार्यान्वयन राम्रोसंग गर्ने हो भने पानीको कारण हुने विभेद र असमानता कम गर्न सकिनेछ । यसको लागि तिनै तहका सरकारको सार्थक प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।