सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सांसदलाई फिर्ता बोलाउने राइट टु रिकलको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट फ्रेमवर्क तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पार्टीले आफ्नो संशोधित विधानअनुसार यस प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाउन नियमावली बनाइरहेको जनाएको छ।

रास्वपाको विधानअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरूले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछन् भने समानुपातिक सांसदलाई केन्द्रीय समितिले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहमहामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार, जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा वा पार्टी हितविपरीत गतिविधि भएमा पदमुक्त गर्ने लक्ष्यसहित नियमावली तयार पारिँदैछ।

विधानको दफा ६९ मा जनप्रतिनिधिले अपेक्षाअनुसार काम नगरेमा सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार दिइएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मापदण्ड, प्रक्रिया र प्रतिशत निर्धारण नियमावलीमार्फत तय गरिने बताइएको छ। यसअघि रास्वपाले घुसकाण्डमा मुछिएका पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि सांसद पदबाट पनि मुक्त गरेको थियो। हाल प्रचलित कानुनअनुसार सांसद पद रिक्त हुने अवस्था सीमित रहेको र कार्यसम्पादनका आधारमा हटाउने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले आवश्यक परे कानुनी संशोधनको पहल गर्ने संकेत रास्वपाले दिएको छ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि सांसदहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन राइट टु रिकल कडाइका साथ लागू गरिने बताएका छन्। उनले अनुशासन उल्लंघन वा कमजोर कार्यसम्पादन भएमा सांसद फिर्ता गर्न पार्टी पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। रास्वपाले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

राइट टु रिकल भनेको जनताले आफूले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधि जस्तै सांसदले राम्रो काम नगरेमा पार्टी हितविपरीत काम गरेमा वा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमाकार्यकाल सकिनुअघि नै पदबाट हटाउने अधिकार हो।