सामग्री खोज्नुहोस्

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति र इजरायलका प्रधानमन्त्रीबिच इरानको दक्षिण पार्स ग्यास क्षेत्रमाथि गरिएको आक्रमणबारे स्पष्ट मतभेद देखिएको छ ।

इजरायलले उक्त क्षेत्रमा हमला गरेपछि इरानले मध्यपूर्वका ऊर्जा संरचनामा प्रतिकारात्मक हमला गरेको छ, जसले विश्वभर ऊर्जा मूल्यलाई अझ बढाएको छ । यस घटनाले गल्फका देशहरूलाई पनि चिन्तित पारेको छ र अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई इजरायलको कदमलाई नियन्त्रण गर्न दबाब परेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रेसमा बताएका अनुसार, उनले इजरायलको यो आक्रमणमा सहमति जनाउनुभएको छैनन् र यस प्रकारको कदम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, अमेरिका र इजरायल सामान्यतया समन्वयमा छन्, तर कहिलेकाहीँ अलग निर्णय लिन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, इजरायली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशले स्वतन्त्र निर्णय लिएको र अमेरिकी आग्रहपछि थप आक्रमण रोक्ने सहमति जनाएको बताएका छन् ।

सुरक्षा रणनीति र उद्देश्यमा पनि दुई नेताबिच भिन्नता देखिन्छ । अमेरिकाले मुख्य रूपमा इरानको मिसाइल कार्यक्रम र परमाणु क्षमता नष्ट गर्न र उसको सैन्य क्षमता कमजोर पार्नमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । इजरायल भने उच्चस्तरीय हत्या अभियान र शासन परिवर्तन मार्फत इरानको वर्तमान धार्मिक नेतृत्व हटाउने प्रयासमा छ ।

अमेरिकी जनतालाई युद्धमा समर्थन कम रहेको हुँदा, इजरायलको सार्वजनिक समर्थन अमेरिकीभन्दा धेरै छ, जसले इजरायललाई लामो समयसम्म आक्रमण जारी राख्ने राजनीतिक स्वतन्त्रता दिएको छ ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति इरानी जनतालाई उनीहरू आफ्नो शासन परिवर्तन गर्ने अवसर पाउने चेतावनी दिइसकेका थिए, तर अहिले उनी कम आशावादी देखिएका छन् । उनले विशेष गरी इरानको पैरामिलिटरी बल ‘बसीज’ ले व्यापक विरोध गतिविधिहरू दमन गरेको र आम नागरिकका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गरेको बताएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति र इजरायली प्रधानमन्त्री बिच युद्धको दृष्टिकोणमा भिन्नता भए पनि, विश्लेषकहरूका अनुसार यी भिन्नताहरू अहिलेको अवस्थामा सतही छन्, तर युद्ध लामो समयसम्म चल्दा दीर्घकालीन प्रभाव र राजनीतिक दबाबका कारण मतभेद स्पष्ट हुन सक्ने सम्भावना छ ।

यो परिस्थितिले  इजरायल र अमेरिकाबिचको सम्बन्ध घनिष्ठ भए पनि युद्ध सञ्चालन र समाप्तिको निर्णयमा अन्ततः अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई बढी प्रभाव रहने देखिन्छ । इजरायलको मुख्य चासो विश्व ऊर्जा बजार र तेल मूल्य होइन, जसले दुवै देशबिच रणनीतिक निर्णयमा फरक देखिन्छ ।रासस