सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा अधिकांश उम्मेदवारका एजेण्डा र भावी योजनामा नछुटेको विषय थियो–विमानस्थलको स्तरोन्नति ।

यो विषय लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, दाङ, गुल्मी, अर्घाखाँचीसहितका जिल्लाका सबैजसो उम्मेदवारले प्राथमिकताका साथ उठान गरेका थिए । सम्झिनुपर्ने विषय के हो भने अहिलेको निर्वाचनमा मात्रै यो विषय उठेको होइन, पछिल्ला निर्वाचनहरुमा पनि पटक पटक यी एजेण्डा उठेकै थिए ।
जसरी उम्मेदवारले विमानस्थल बनाउने, स्तरोन्नति गर्ने र पर्यटक ओराल्ने सपना सुनाउँछन्, त्यसरी नै विमानस्थल चल्ने कुरा पनि कुनै ठाउँका लागि सपनाजस्तै भएका छन् ।

यस्तो सपनाजस्तै बनेको विमानस्थल हो, रोल्पाको बडाचौर विमानस्थल । यो विमानस्थल २०३७ कात्तिक २१ गतेदेखि सञ्चालनमा आयो । लुंग्री गाउँपालिकामा रहेको विमानस्थलका संरचना द्वन्द्वकालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले ध्वस्त बनाए । माओवादीले सेनाले हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्न प्रयोग गर्न सक्ने आशंकामा विमानस्थलभर बंकर बनाएका थिए । त्यसपछि उडान बन्द भयो ।

२०४६ सालदेखि नै उडान नभएको बताउँदै लुंग्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतबहादुर थापा भन्छन्‌–“अहिले विमानस्थल गौचरन भएको छ, केटाकेटी खेल्ने ठाउँ बनेको छ ।”
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा विमानस्थल मर्मत गरी सञ्चालन गर्नका लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको भनिएपनि काम अगाडि बढेन । “विमानस्थल चलाउनुपर्छ भनेर धेरैपटक मन्त्रालयहरुमा डेलिगेशन गयौं, बजेट पनि परेको थियो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काम अगाडि बढाउनै मानेन, पछि यत्तिकै हरायो,”–उनी भन्छन्‌–“विमानस्थल सञ्चालन भए यहाँका मान्छे वैदेशिक रोजगारमा जान र गाउँ घुम्ने पर्यटक आउन सजिलो हुन्थ्यो ।”
तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बालाराम घर्तीमगरको पहलमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो विमानस्थलबाट काठमाडौं र पोखरा उडान हुने गरेका थिए ।

अर्घाखाँचीको अर्घा भगवती विमानस्थल निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । सन्धिखर्क नगरपालिका १० शिखरबार्नीमा २०७३ असार १३ गते शिलान्यास गरिएको विमानस्थलको काम बजेट अभाव भन्दै अलपत्र छ ।
सन्धिखर्क वडा नम्बर १० का अध्यक्ष मोहनसिंह ठकुरी भन्छन्,–“अहिले त क्रिकेट, भलिबल खेल्ने मैदान बनेको छ ।” लगातार २ वर्ष बजेट विनियोजन भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले विमानस्थलको शिलान्यास गरेपनि २०७६ सालदेखि मात्रै निर्माणको काम शुरु भएको थियो । विमानस्थल सम्पन्न गर्नका लागि थप ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्राविधिकहरुको अनुमान छ ।

१५ वर्ष लगाएर ३५ करोड लागतमा बनाइएको गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थलबाट २०७५ जेठ २५ मा तारा एयरले परीक्षण उडान गरेको थियो ।
२०६३ सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रेसुंगा नगरपालिका १० सिमिचौरमा शिलान्यास गरेको विमानस्थलबाट हप्तामा ४ उडान हुन्छन् । रेसुंगा विमानस्थलबाट हप्तामा ४ दिन उडान हुँदै आएकोमा ३ दिन उडान हुन थालेको छ ।
विमानस्थलका प्रमुख सुमन थापाका अनुसार असारको मध्यदेखि साउन मसान्तसम्म वर्षाका कारण उडान स्थगित भएपनि अरु समयमा उडान भइरहेको उनी बताउँछन् । नेपाल एयरलाइन्सको ट्वीनअटर विमानले यहाँबाट उडान भर्छ ।
दाङको टरिगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा रहेपनि नियमित उडान छैनन् । विमानस्थलका प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत किरण गौतमका अनुसार अहिले हप्तामा ४ दिन आइतबार, मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार उडान हुन्छ ।

उनी भन्छन्‌–“यसअघि कहिले ५ दिन, कहिले २ दिन उडान थियो, अहिले यात्रुको चापका कारण हप्तामा ४ दिन नेपाल एयरलाइन्सको उडान हुन्छ, अरु उडान छैनन् ।” यसअघि सीता एयरले उडान थालेपनि यात्रु नियमित नभएको भन्दै उडान स्थगित गरेको थियो ।
दाङमा एउटा विमानस्थल नियमित सञ्चालन नभइरहेपनि दाङमै अर्को विमानस्थल बनाउन सरकारले योजना अघि सारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा दाङको नारायणपूरमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने उल्लेख गरिएको थियो ।
२०६८ सालमा नारायणपूरमा विमानस्थल बनाउनका लागि प्राविधिक अध्ययन गरिएको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टको अगुवाईमा भएको अध्ययनले क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बनाउने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा दाङको नारायणपूरमा विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । १७ सय ७५ बिघा १९ कठ्ठामा सम्भाव्यता अध्ययन गरी गुर्जेखोलादेखि पश्चिम हापुर खोलासम्म र उत्तर निघुवारदेखि दक्षिण घोराही तुलसीपुर सडकसम्म सर्वे भएको थियो ।

त्यसको एक दशकपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले क्षेत्रीय स्तरको अन्तरराष्टि;य विमानस्थल निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका थिए । नारायणपूरमा विमानस्थल निर्माणको तयारी थालिएपछि तुलसीपुर क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाएका थिए । विरोधपछि विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढेन ।
यस्तै, पाल्पामा विमानस्थल निर्माणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरुले २०७९ जेठमा रामपूर नगरपालिका क्षेत्रमा अवलोकन तथा निरीक्षण गरेका थिए ।

२०७३ असोजमा पाल्पाली संगमले काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको पाल्पा महोत्सवको उद्घाटनका क्रममा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले पाल्पामा विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गर्ने र विमानस्थल निर्माणको पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशको अर्को पहाडी जिल्ला प्युठानमा पनि विमानस्थल बनाउने भन्दै रकम खर्च भएको छ । प्युठान र बर्दियाबाट एकसाथ उम्मेदवार बनेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले २०७० मा प्युठानमा विमानस्थल बनाउने आश्वासन दिए ।
प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका ८ बर्जिवाङमा पर्ने चाल्नेटारमा विमानस्थल निर्माणका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन भइसकेको छ । २०७१ सालदेखि विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढेकोमा २०७५ सालको माघमा सर्भे समेत गरिएको थियो ।

विमानस्थल निर्माणका लागि ६०.७९ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको थियो । विमानस्थल निर्माण गर्दा ५५.१८ हेक्टर जमीन राष्ट्रिय वन अन्तरगतको हरियाली सामुदायिक वनको जग्गा अधिग्रहण हुने भनिएको थियो । विमानस्थल निर्माण गर्न त्यसबेला ७७ करोड रुपैयाँ खर्चको अनुमान गरिएको थियो ।
यसरी, लुम्बिनी प्रदेशका सबैजसो पहाडी जिल्लामा चुनाबी नाराकै रुपमा विमानस्थल निर्माणका योजना अघि बढेका छन् । रोल्पादेखि पाल्पासम्मका विमानस्थल यसैका उदाहरण हुन् ।

रोल्पामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वर्षमान पुन, नन्दबहादुर पुन, ओनसरी घर्ती, दाङमा एमाले नेता शंकर पोखरेल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महरा र कांग्रेस नेता दीपक गिरी चुनाबी एजेण्डा बनाउँदै आएका थिए ।

प्युठानमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वामदेव गौतम, सूर्य थापा, अर्घाखाँचीमा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी, गुल्मीमा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट, कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, पाल्पामा एमालेका दलबहादुर राना र कांग्रेसका वीरबहादुर राना, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेसहितका नेताहरु विमानस्थल निर्माणको अगुवाईमा लामोसमयदेखि सक्रिय थिए । यसबाहेक प्रदेशस्तरका सांसदहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि विमानस्थल सञ्चालनको एजेण्डा पटक पटक उठाउँदै आएका थिए ।

टोपबहादुर रायमाझीले विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि नबढेपछि अर्घाखाँची अर्घाको विमानस्थलको तीनपटकसम्म शिलान्यास गरेका थिए ।
नेताहरुले यी विमानस्थल निर्माणको विषयलाई आफ्‌नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।

गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थलबाट नियमित उडान सञ्चालनका लागि कैयौंपटकसम्म छलफल भएको रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थी बताउँछन् ।

“विमानस्थललाई अझै स्तरीय बनाउनुपर्ने हो, त्यसो भएमा पर्यटकहरु भित्राउन सकिन्थ्यो भन्ने आशा छ, जसरी चलाउनुपर्ने थियो त्यसरी चल्न सकेको जस्तो त लाग्दैन, तरपनि हप्तामा ४ दिन रेसुंगा काठमाडौं उडान भएको छ, यसले गुल्मी र अर्घाखाँचीको पूर्वी भेगलाई फाइदै भएको छ”–उनी भन्छन् ।
गुल्मीको विमानस्थलबाट हप्तामा केही उडान भएपनि अरु विमानस्थलबाट न त नियमित उडान हुन्छन् न यात्रु पाएका छन् । तरपनि नेताहरुको लहड र चुनाबमा लोकप्रिय हुने लोभमा नेताहरुले महत्वाकांक्षी योजनाहरु बनाउने गरेका छन् ।

यस्ता लगानीले मुलुकलाई झनै पछाडि धकेल्ने पारदर्शी सरोकार समूह रुपन्देहीका अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।
“राज्यको लगानीको प्रतिफल हुने गरी यस्ता आयोजनाहरु बनाउनुपर्ने हो, हामीकहाँ रेट अफ रिटर्नको बारेमा सोंच्दै नसोंची यस्ता आयोजनाहरु बनाइएका छन्,–“गाउँ खाली भइसके, मान्छे सबै सहरतिर बसाइ सरिरहेका छन्, एयरपोर्टमा यात्रुको चाप छैन, किन बनाउने एयरपोर्ट ?, बरु गाउँ कसरी चलायमान बनाउने, कसरी त्यहाँ मान्छे बस्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने हो, हाम्रोजस्तो मुलुकमा सडक पूर्वाधारलाई स्तरीय बनाए पुग्छ ।”

हुनपनि, पहाडी जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक हुन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको जनसंख्या घट्दो छ । १० वर्षमा गुल्मीमा १.२३ प्रतिशतले जनसंख्या घटेको छ । २०६८ मा २ लाख ८० हजार १६० जनसंख्या रहेको गुल्मीमा २०७८ मा घटेर २ लाख ४६ हजार ४९४ भएको छ ।

अरु पहाडी जिल्ला रोल्पा, रुकुम पूर्व र प्युठानको जनसंख्या वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम छ । तराईका जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर भने अस्वभाविक रुपले बढिरहेको छ । जनगणना २०६८ को तुलनामा २०७८ मा रुपन्देहीको २.३३, बाँकेको १.९७, दाङको १.९२, कपिलवस्तुको १.७०, नवलपरासी पश्चिमको १.४७ र बर्दियाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

सबैभन्दा तीब्र रुपमा जनसंख्या घटिरहेको कालीगण्डकी गाउँपालिका गुल्मीका अध्यक्ष बेदबहादुर थापा भन्छन्‌–“जहाँ सुविधा छ, जहाँ राम्रा विद्यालय छन्, जहाँ रोजगारी पाउँछ, गाउँलेहरु त्यतै गए, धेरै त विदेशमा छन्, त्यसपछि बुटवलमा झरे, गाउँ रित्तिने अवस्थामा पुग्दैछ, यहाँको विकास पनि कसरी गर्ने भन्ने अन्योलको अवस्था छ ।”

कालीगण्डकीमा १८ हजार ८ सय रहेको जनसंख्या १० वर्षमा १५ हजार १ सयमा झरेको छ ।
यो अवस्था आउनुको मूल कारण जनताबाट संकलन गरिएको करको उपयोग सही ठाउँमा सही तरिकाले नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल नेपालमा सबै ठाउँमा सबै खालका संरचना चाहिने गरी काम भइरहेको बताउँछन् । राज्यकोषको रकममा मनपरी भएको र करको सदुपयोग नभएको उनको भनाई छ ।

“विमानस्थल त्यस जिल्लाको मूख्य आवश्यकता हो कि होइन भन्ने गरी अध्ययन नै गरिदैन, विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिन्छ या सकिदैन, विमानस्थलमा नियमित आउने यात्रु पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने खालको तयारी र योजना देखिदैन”–उनी भन्छन्‌–“जनताका सामुमा कति ठूलो योजना ल्याएँ भन्ने देखाउन र जनतालाई प्रभावित पार्नका लागि यस्ता योजना अगाडि सारिएका देखिन्छन्, यदि त्यसो होइन भने २ घण्टाको दुरीमा पर्ने ठाउँमा छुट्टाछुट्टै विमानस्थल चाहिने हो त ?”
उनी चुनाबमुखी विकास भएको र दीर्घकालीन विकासको दृष्टिबाट विश्लेषण नगरिएको बताउँछन् । “राष्टि;य योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा पाँच वर्षमा कहाँ के काम गर्ने भनेर योजना बनाउँछ, तर त्यसअनुसार काम हुँदैन, नेताहरुलाई चाहिएपछि आफ्‌नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजनाका काम अघि बढेका देखिन्छन्‌”–उनी भन्छन् ।

आवश्यकता एकातिर, विकास अर्कोतिर
भौतिक पूर्वाधार र महत्वाकांक्षी सपना देखाउने योजनामा बढी चासो राख्ने दल र नेताहरुले मानव संसाधनको विकासमा भने ध्यान दिएका छैनन्, जुन नागरिकका लागि प्राथमिकतामा पर्छ ।

गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पाको मूल समस्या शुद्ध पिउने पानी, सिंचाई, कृषिबजार, स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा हो । त्यसमाथि अर्को समस्या हो, गरिबी र खाद्य असुरक्षा ।

यी जिल्लाका सूचकांकहरु हेर्ने हो भने स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सरसफाई मूल समस्याका रुपमा देखिन्छन् । केही प्रतिनिधि घटनाहरुले यी जिल्लाका बासिन्दाले अत्यावश्यक अवस्थामा सामान्य स्वास्थ्य सुविधाहरु नपाएको देखाउँछ । जसले विभिन्न रोग र संक्रमणहरु फैलाएको छ ।

राष्टि;य जनगणना २०७८ अनुसार गुल्मीमा ६६ हजार १ सय २५ घरधुरी रहेकोमा २२ हजार ३ सय घरधुरी एक घर एक धाराविहीन छन् । २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको गुल्मीमा ४३ हजार ७५६ घरमा एक घर एक धारा पुगेको छ भने बाँकी २२ हजार ३६९ घरधुरी पिउने पानीका लागि कुवा र पधेँरोको भर पर्छन् ।

दुषित पानीकै कारण २०७६ वैशाख १५ मा गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका ४ दजाकोटमा १२ वर्षका एक बालकको मृत्यु भएको थियो र करीब २ सय जनामा झाडापखालाको संक्रमण फैलिएको थियो ।

स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले २०८२ असारमा सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांक अनुसार जिल्लामा नसर्ने रोगका बिरामीको संख्या ६ हजार ३८६ रहेको छ । जसमध्ये उच्च रक्तचापका ४ हजार ३२५ जना, मधुमेहका एक हजार २९८, दीर्घ स्वासप्रश्वासका ६ सय र दमका दीर्घकालीन १६३ जना बिरामी छन् ।
तर, जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल छैन । दजाकोटमा झाडापखालाको प्रकोपको समयमा बिरामीलाई पाल्पा र रुपन्देहीका अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएका थिए ।

रोल्पामा पनि शुद्ध पिउनेपानीको समस्या छ । २०८१ भदौमा सदरमुकाम रोल्पा नगरपालिका १० का ४ जनामा हैजा पुष्टि भयो । दुषित पानीका कारण हैजा देखिएको रोल्पा अस्पतालले पुष्टि गरेको थियो ।

शुद्ध पिउनेपानीमात्रै होइन, रोल्पामा नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै पाउँदैनन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएकै कारण नवजात शिशु र प्रसुति सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था पुगेका गर्भवती र सुत्केरी आमाको ज्यान जाने गरेको छ ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार रोल्पाको जनसंख्या २ लाख ३६ हजार २२६ हो । यो जनसंख्यालाई २३ हजार २६६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर, ७ सय ४ मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्रै जिल्लामा उत्पादन हुन्छ ।

१६ हजार २६२ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाको २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअनुसार अपुग खाद्यान्न खरिद गर्न नसक्नेहरु कुपोषणको शिकार हुन्छन् । २०७४ मा सुनछहरी गाउँपालिकाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार ६४.४० प्रतिशत घरधुरी अति गरीब छन् । १९.९ प्रतिशत गरीबको सूचीमा रहेका छन् ।

प्युठान स्वास्थ्य कार्यालयले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनमा १ हजार ४५१ र भदौमा ८८६ जना झाडापखालाका बिरामी थिए । प्रतिवेदनका अनुसार ०७८/७९ साउनदेखि २०८०/८१ को साउनसम्म झाडापखालाका बिरामीको संख्या बढेको देखिएको थियो । दुषित पानी र सरसफाईको कमीका कारण नियमित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षित मातृत्व र सुरक्षित प्रसुति सेवा नपाउनेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार रोल्पामा १ हजार ७३, प्युठानमा ९३२, गुल्मीमा ७०१, अर्घाखाँचीमा ५२९, पाल्पामा ४७४ र दाङमा ६७८ घरपरिवारमा चर्पी सुविधा नै छैन ।

यी जिल्लाहरुमा निरक्षरको संख्या पनि उस्तै छ । जनगणना २०७८ अनुसार रोल्पामा २४.३, प्युठानमा १९.८४, गुल्मीमा १९.६३, अर्घाखाँचीमा १९.९२, पाल्पामा १६.२९, दाङमा १८.५६ प्रतिशत निरक्षर छन् । सबैजसो जिल्लामा महिला बालबालिकाको निरक्षरता दर पुरुषको भन्दा बढी देखिन्छ, जसले शिक्षामा लैंगिक असमानता रहेको संकेत गर्छ ।

अर्घाखाँचीको जिल्ला अस्पतालमा चाहिएजति दरबन्दी छैन । जिल्ला अस्पताल २ जना फिजिसियनको भरमा चलेको छ । अरु विशेषज्ञ चिकित्सक आएपनि लामो समय बस्दैनन् । दैनिक २५० भन्दा बढी बिरामी आउने अस्पताल १५ सैयाको स्वीकृति रहेको अस्पतालका प्रमुख डा. जगन्नाथ तिवारी बताउँछन् ।

“६० जनाको दरबन्दी हो, अस्पतालको आन्तरिक श्रोतबाट थपेर १०२ जनाको जनशक्ति छ, तरपनि अझै पर्याप्त छैन, विशेषज्ञ आएर बस्ने हो भने यहाँ उपकरण छैनन्,–उनी भन्छन्‌–“विशेषज्ञ चिकित्सक केही समय आउने र अर्को ठाउँमा जाने गरेकाले उपकरण नभएपनि जनरल अस्पताल जसरी चलाएका छौं, भवनको अवस्था जीर्णसरह छ, माग गरेको दरबन्दी स्वीकृत भएको छैन ।”

पहाडी जिल्लाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नभएकै कारण रुपन्देहीका अस्पतालहरुमा यी ती जिल्लाका बिरामीहरुको संख्या उच्च छ । बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल हस्पिटल प्रालि, मेडिटेक अस्पताल, साझा अस्पताल, देवदह मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, तिनाउ अस्पताल, गौतमबुद्ध मुटु अस्पतालजस्ता स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आउने अधिकजसो बिरामी पहाडी जिल्लाकै हुन् ।

स्तरीय शिक्षा नभएकै कारण रुपन्देहीमा पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीहरु अधिक छन् । बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालय, कान्ति माध्यमिक विद्यालय, नवीन औद्योगिक माध्यमिक विद्यालय, नयाँगाउँ माध्यमिक विद्यालयसहितका सार्वजनिक विद्यालय तथा न्यू होराइजन, एभरेष्ट, अक्सफोर्ड, क्यानन, दीप जस्ता निजी विद्यालयहरुमा समेत भर्ना पाउन मुस्किल पर्छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेय हरेक वर्ष गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा, रुकुमबाट आउने सयौं विद्यार्थीहरुलाई बुटवलका विद्यालयमा भर्ना गर्न कठिन हुने बताउँछन् ।

“हामीकहाँ क्षमताले भ्याउनेसम्म विद्यार्थी थेग्न सकिन्छ, भौतिक पूर्वाधार अभावमा आउने जति विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिएको छैन”–उनी भन्छन्‌–“बुटवलमा स्तरीय शिक्षाका लागि पहाडी जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीहरु फर्काउनुपरेको छ, भवनहरु थप गर्न बजेट चाहियो भनेर हरेक वर्ष संघ र प्रदेशसँग माग गर्छौं, तर चाहिएजति गर्न सकिएको छैन ।”

बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा ७ हजार ८०१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये चालु शैक्षिक सत्र २०८२ मा मात्रै ७ सय नयाँ विद्यार्थी थपिएका हुन् । कान्ति माविमा ५ हजार ७ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । २०८२ मा ७ सय विद्यार्थी अन्य जिल्लाबाट आएका छन् ।

नवीन औद्योगिक माविमा ४ हजार २ सय जना विद्यार्थी पढ्छन् । यस्तै, रुपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाको शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयमा ६ हजार ३ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
देशकै नमूना र स्तरीय मानिएका यी विद्यालयहरुमा हरेक वर्ष अरु जिल्लाबाट पढ्न आउने विद्यार्थी थपिन्छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाका अनुसार बुटवलमा ३९ सामुदायिक र ५९ संस्थागत विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा ७३ हजार विद्यार्थी पढ्छन् ।