सामग्री खोज्नुहोस्

देशका अर्थशास्त्रीहरू के भन्छन् भने राजाको पंचायतकालमा नेपालको वार्षिक  बजेटको ७५ प्रतिशत विकास बजेट हुन्थ्यो र साधारण खर्चमा २५ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्टाइन्थ्यो ।

यसै गरी बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात् ०४६ देखि ०५० सम्म बजेटको साधारण र विकासतर्फको खर्च ५०/५० प्रतिशत खर्चको अथवा बराबर हुन थाल्यो । त्यो अहिले आएर ७० प्रतिशत साधारण खर्च हुन्छ भने विकास बजेटमा छुट्टाइएको खर्च ३० प्रतिशत पनि समयमा खर्च नगरेर बजेटको धेरै भाग ‘असारे विकासमा’ खर्च गरिन्छ भने त्यसबाट पनि बचाएर रकम फिर्ता गरेर अर्को वर्षको बजेटमा जोडिन्छ ।

यस्तो भएपछि विकासको गति कसरी अगाडी बढ्छ ? आज हामी नेपाली जनतालाई चौतर्फी समस्याले अनवरत रूपमा पिरोलिरहेको छ । तर, सरकारी स्तरबाट यसको समाधानको उपाय खोज्नु भन्दा ढाटढुट, छलछाम र देखावटी प्रयासको बाटो अपनाइयो । बाटो पिच हुन्छ माथि माथि अलिअलि अलकत्राले ठोकेर तल जम्मै माटै माटो ।

पुलहरू बन्छन सञ्चालनमा आएको बर्षदिन पुग्न नपाउँदै ग¥ल्याम गुर्लुम भत्केर खण्डहरूको रूपमा अवशेष देख्न पाइन्छ । इन्जिनियरलाई कारवाही हुँदैन । ठेकेदारलाई कारवाही हुँदैन । उच्च गुणस्तरको देखाइ कम गुणस्तरको सामान सप्लाई गर्ने व्यापारीलाई कारवाही हुँदैन । हरेक आयोजनाहरूमा यही रोगको प्रकोप छ ।

यसको बिरोध गर्दा ठूलाबडाहरूको कोपाजन हुनुपर्दछ । पत्रकार लेखकहरूलाई “साइवर अपराधको मुद्दा लाग्छ, पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको अनुशासन तोडेर नेताको बिरोध गरी “प्रतिगमनकारी पुनरउत्थानकारी” शक्तिलाई सघाउ पु¥याएको अभियोग लागेर पार्टी अनुशासन तोडेको भनी निष्काशनमा पारिने डर हुन्छ ।

नत्र ठेकेदारका गुण्डा डनहरूको रामधुलाईमा परिन्छ । यसरी आफ्ना मनमौजा र चरम भ्रष्टाचार तथा दुराचारका बिरुद्ध औला ठड्याउनेहरूलाई सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरू यहाँ के– के गर्छन के के भनिरहनु पर्दैन । तर “जुन जोगी आएपनी कानै चिरेका ” भनेजस्तै जुन सरकार आएपनि नेपाल देशलाई र नेपाली जनतालाई सधैभरी पुराना समस्याबाट प्रताडित भैरहनु पर्दा मन दुख्छ, चित्त कुँडिन्छ ।

भित्रैबाट उठेको आक्रोसले औडाहा बनाएर मन धमिलो हुन्छ, अमिलिन्छ तर अब भने हेरौ के हुन्छ । नेपाली जनताका अगाडी एउटामात्र समस्या होइन अनेकौ समस्याले गिज्याइरहेका छन । खाद्यान्न उत्पादन गर्ने पहाडतिरका किसानलाई बाँदर र बँदेलले बाली नाली नष्ट गरिदिने समस्या र जनतन उत्पादित फसल र तरकारी एवं फलफूललाई समुचित भण्डारणको समस्या छ ।

त्यस्तै तराइतिर पूर्वी तराईमा जंगली हात्तिको समस्या छ भने पश्चिम तराई खासगरी बाँके, बर्दिया, कैलाली तिरका ग्रामिण बस्तीहरूका किसानलाई नरभक्षी बाघको आक्रमणबाट अकालमै कालको हुनुपर्ने सन्त्रासको त्राही माम छ ।

खाद्यान्नको अभाव र यसको मूल्यमा आकास छुने वृद्धिको अनियन्त्रीत चरित्रले बाँच्नको लागि नभै नहुने खाद्यान्नको समस्याले पिरोलिएका गरिव गुरुवा एवं अत्यन्तै न्यून आय भएका न्यून बैतनिक कर्मचारी तथा सुकुम्बासी जनताको आहाल र चित्कार देख्दा छाती पिटी पिटी रुन मन लाग्दछ ।

खाद्यान्नकै कुरा गर्दा पंचायत कालमा नेपाल खाद्यान्नको लागि पुरै आत्मनिर्भर थियो । आत्मनिर्भर मात्र होइन भारत, जापान लगायत बिभिन्न देशहरूमा मनग्गै अन्न निर्यात गरेर प्रशस्तै बिदेशी मुद्रा आर्जन गथ्र्यौ ।

धान चामल निर्यात कम्पनीले भारत लगायत समुन्द्रपारका कैयन देशहरूमा चामल निकासी गथ्र्यौ भने खाद्य संस्थानले सुदूर पूर्व र सुदूर पश्चिमका बिकट र हिमाली जिल्लाहरूमा घोडा च्याङ्घा खच्चडहरूबाट खाद्यान्न ढुवानी गराई सस्तो मूल्यमा चामल वितरण गरिन्थ्यो । अहिले बाटा घाटा बने । यातायातको ठूलो समस्या छैन, तर स्थानीय उत्पादन बचाउन पनि बाँदर मार्न नपाईने हुँदा बाँदर ढेडुंं र बदेल मृगलाई रमाउन भएको छ ।

बिचरा किसानहरू आफ्ना दश नंग्रा खियाएर उब्जाएको अन्नले ३/४ महिना पनि धान्न धौ धौ को अवस्थामा छन् । यो समस्यालाई कसले बुझिदिने ? अब हेरौ यो नयाँ सरकारले के गर्छ ? सरकारले किसानका समस्याहरूलाई राम्ररी बुझेर मनन गरिदिने हो भने हाम्रो बर्तमान जनसंख्यालाई पुग्ने भन्दा बढी नै अन्न उत्पादन हुन सक्छ ।

किसानबाट उत्पादित अन्नलाई समयमै सरकारले किनिदिएर भण्डारण गरी समुचित वितरणको सु–प्रबन्ध मिलाउने हो भने अधिराज्यका सबै बिकट भागका जनतालाई भोकमरीको सामना गर्नु पर्थेन । साथै नेपाल जस्तो कृषिप्रधान जस्तो देशले बाहिरबाट खाद्यान्न पैठारी गर्दा बर्सेनी खरबौ रूपैया बिदेश पठाउन पर्दैनथ्यो । त्यो पैसा उद्योगमा लगानी हुनसक्थ्यो ।

ए सरकार कुरा सुन– अब अरू सबै कुरा छोडेर हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका किसानलाई अन्न, फलफूल उत्पादन, संरक्षण र समुचित वितरणमा राम्रो ध्यान दिई ठाउँ ठाउँमा अन्न भण्डारणको व्यवस्था मिलाऊ ।

स्थानीय उत्पादनमा आधारित फलफूल एवं तरकारीको नियमित आपूर्ति देश भित्रै गर्न सकिने र विदेशमा समेत निर्यातको लागि प्रत्येक गाउँपालिकामा एक एक शीत गृह र (कोलस्टोर ) स्थापना र सञ्चालन गर्न किसानहरूसँग साझेदारी गरी शेयर उठाएर निजी तथा सरकारको संयुक्त लगानीमा यसरी काम गर ।

सरकाको रेखदेखमा आफ्नै गरा पाखामा अन्नबाली तथा फलफूल र तरकारी खेती गर्न पाइने, उब्जनीलाई सरकारले किनिदिएर हातमा पैसा थमाईदिने, त्यही पैसाको केही भाग कोल्डस्टोरमा शेयर लगानी गर्ने अवसर जुर्ने हो भने आम्दानीको बाटो घरमै खुल्ने थियो र घरकै आटो पिठो खाएर मेलापात अर्मो पर्मो, घाँस सोत्तर, खेतीपाती र गोठभरी डिँगा पालेर प्रशस्त गोरस उत्पादन गरी डेरी सञ्चालन पनी गर्न सकिने भएपछि आफ्नो जन्मभूमि छोडेर र दलालहरूलाई प्रशस्तै पैसा ख्वाई खाडी मुलुकको चर्का घाममा मजदुरी गर्न को जान्थ्यो र ? कुरा बुझ सरकार ! जनतालाई पहिलेकाले सधै आहत दिए, अब राहत देउ ।

जनतालाई काम दिलाउ । काम गरेपछि दाम आउँछ । हातमा दाम परेपछि क्रय शक्ति: बढ्छ । आम जनसमुदायको किन्ने क्षमता वृद्धि हुँदा व्यापार व्यवसायहरू मौलाउने र विस्तृत रूप लिन थाल्छ । यसले आयात घटाउँछ साथै निर्यात बढाउँछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन आर्थिक उन्नति तथा सम्पन्नताको एक मात्र आधार हो ।

यसलाई सरकारले मात्र होइन जनताले पनि मूल मन्त्र मानेर काम गर्नुप¥यो । हातमा मोबाइल लिएर जथाभाबी स्टाटस लेख्दै समय खेर फाल्ने जुन अत्यन्तै नराम्रो बानीले हामीलाई प्रभाव पारेको छ ।

अब जनता त्यो दुस्प्रभावबाट मुक्त हुनैपर्छ र सरकार खाली भष्टाचारी र कमिशन खोरहरूलाई मन्द्राउने वातावरण तयार पारिदिएर सरकारका मन्त्री तथा हाकिमहरू अर्थात् अधिकारी वर्गले उनीहरूसित चोचो मोचो मिलाई देशलाई अभाव, अनिकाल, कंगाली र चातुर्दीक छटपटीको नर्क कुण्डबाट छिट्टै मुक्ति दिलाउन अव बन्ने नयाँ सरकारको ध्यान जाओस् ।