सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८/र८४ मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान न्यूनतम सीमा ७ करोड राखेर ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अनुसार आगामी आव ७ प्रदेशमा ६१ अर्ब ५० लाख ३२ हजार र ७ सय ५३ स्थानीय स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।

आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि चालु आवको तुलनामा सामान्य बढ्ने गरी अनुदान सिफारिस गरिएको छ । चालु आवका लागि आयोगले कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये प्रदेश सरकारका हकमा ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका हकमा ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख अनुदान सिफारिस भएको थियो ।

यस वर्ष वित्तीय समानीकरणमा न्यूनतम सीमा ७ करोड राखिएको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधार मानेर गणना गर्छ । सोही आधारमा गणना गर्दा कुल ४० स्थानीय तहले ७ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको थियो । तर, स्थानीय तहले संविधान प्रदत्त कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उक्त रकम पर्याप्त नहुने ठहर गरी आयोगले महानगरपालिकाहरूको सूत्रबापत रकममा १०।८० प्रतिशतले कटौती गरी सोही रकम अपुग ४० स्थानीय तहलाई थप गरी न्यूनतम ७ करोडको सीमा पुर्‍याएको समेत आयोगले जनाएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस कसरी गरिन्छ

वित्त आयोगले कुल तीन प्रकारका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्छ । त्यसमध्ये पहिलो आधार न्यूनतम अनुदान हो । ७ प्रदेशका लागि न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ । जुन प्रदेशले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हो । जसमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०र५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले पाउने न्यूनतम हिस्सा निर्धारण गरिएको छ ।

यस अनुसार सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशले २ अर्ब ८२ करोड र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पाउने छन् । स्थानीय तहका लागि न्यूनतम अनुदान कुल ३० अर्ब ८३ करोड छुट्याइएको छ ।

यो स्थानीय तहले पाउने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४.१८ प्रतिशत हिस्सा हो । स्थानीय तहका हकमा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय तहले १ करोड ७५ लाख न्यूनतम अनुदान पाउने छन् । २ लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएको स्थानीय तहले ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम अनुदान पाउने गरी निर्धारण गरिएको छ ।

सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ सबैभन्दा धेरै रकम राखेर अनुदान सिफारिस गरिन्छ । जसमा मानव विकास सूचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र खर्चको आवश्यकतालाई भार दिएर सूत्र निकाल्ने गरिन्छ ।

प्रदेशहरूले सुत्रमा आधारित अनुदानतर्फ ४३ अर्ब ६६ करोड पाउने छन् । यसमा सबैभन्दा धेरै कर्णालीले ८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । स्थानीय तहका हकमा सूत्रमा आधारित अनुदान ५५ अर्ब ७६ करोड सिफारिस गरिएको छ ।

तेस्रो अनुदान कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित हुन्छ । जसका लागि स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ६० करोड र प्रदेशलाई २ अर्ब ४६ करोड अनुदान सिफारिस गरी कुल ६ अर्ब ६ करोड अनुदान सिफारिस गरिएको छ ।

प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई ११ सूचक र स्थानीय तहका हकमा १७ वटा सूचक तय गरी अंकभार दिने गरिन्छ । जसको नतिजा आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

आवमा कुन प्रदेशमा कति वित्तीय समानीकरण अनुदान