सामग्री खोज्नुहोस्

हाम्रा पौरस्त्य नीति शास्त्रमा लेखिएको छ – ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ । अर्थात् धेरै रूपवती भएकीले नै सीता हरणमा परेकी हुन् । धेरै दान गरेकाले नै वलि बाँधिन परेको हो । धेरै गर्व गरेकाले नै रावणको पतन भएको हो ।

त्यसैले नै कुनैपनि विषयमा अति गर्न हुन्न भन्ने नीतिवचन रहेको छ । यही विषयलाई हाम्रा पूर्खाहरूले अति गरे खति भनी अति संक्षिप्त रूपले हामीलाई सचेत तुल्याएका छन् । वर्तमानमा गठन भएको चुनावी सरकारभन्दा पहिलेको सरकार पतन हुनुका कारणहरू पनि यस्तै यस्तै थिए । अब देशमा चुनाव भयो । चु

नावले नयाँ पार्टीलाई बहुमतमात्र होइन, दुई तिहाइकै नजिक पु¥याइसकेको छ । विकास भित्रको भ्रष्टाचार, विकास भित्रको ढिलासुस्ती, जनप्रतिनिधिको महङ्गो जीवनशैली, कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचार, नेपालको चर्को कर प्रणाली, स्वदेशी विदेश पलायन तथा विदेशी स्वदेशी हुने प्रक्रिया इत्यादि विभिन्न कारणले जनता साह्रै चिन्तित थिए ।

चुनाव आउँथ्यो अनि जान्थ्यो । जो आएपनि केही नयाँ हुँदैनथ्यो । भइहाल्यो भने पनि व्यापक भ्रष्टाचारमय विकास । त्यसैले पनि नयाँ पार्टी त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर जसले जताततैबाट लखेटिँदा पनि विकास निर्माणको काममा केही गरेर देखाएका थिए, उनै वालेनको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ भन्ने मात्र के सुनेका थिएँ, देश नै घण्टीमय पारिदिए जनताले ।

विशेषगरेर देशमा खानका लागि स्वतन्त्र भएका नभएर कुनै पार्टीको सामान्य समर्थक भएपनि झोले चाहिँ नभई राम्रो नराम्रो पहिचान गर्न सक्ने खुबी भएका साधारण जनता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक आदि अधिकांश यस खालको परिवर्तनले खुशी नै देखिन्छन् तर अभीष्ट पार्टीहरूको समर्थन गरेर कमाइ धन्दामा लागेका कार्यकर्तादेखि नेतापनि यो परिवर्तनबाट भने खुशी देखिँदैनन् ।

यसै प्रसङ्गमा अव जनचाहना अनुसार अप्ठ्यारो अवस्थामा नयाँ सरकार त बन्यो । तर यो सरकारले अब बुद्धि पु¥याएर काम गर्न सकेन भने देश सोच्नै नसक्ने गरी असफल हुने देखिन्छ । अतः जनताले किन यसरी उनीहरूलाई दुई तिहाईको नजिक पु¥याए भन्ने विषयको गतिलोसँग विश्लेषण गरी नयाँहरू अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसकालागि अब बन्ने नयाँ सरकाले यी मुख्य कुराहरूको सम्बोधन गर्दै अगाडि बढोस् भन्ने चाहना अधिकांश स्वतन्त्र नागरिकमा देखिएकाले यहाँ तिनै कुराहरूको विश्षेण गर्ने प्रयास गरिएको छ –

संविधान संशोधन– संविधान सभाबाट संविधान त बनेको छ । तर संविधान बने पनि यस संविधानबाट अधिकांश जनतामा धेरै नै असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि संविधान बनिसकेपछि झनै नेपाली जनताको अन्य देशमा स्थानान्तरण भइरहेको देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षता, देशको प्रशासनिक संरचना, नागरिकता, इत्यादि विषयमा अब बन्ने सरकारले संविधान संशोधन गरी यहाँ स्थायित्व ल्याउनुपर्ने भन्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

प्रदेश खारेज या सांसद र मन्त्रीको सङ्ख्या कम– संविधान सभाबाट बनेको संविधान संशोधनको काम विशेषतः प्रदेशका सम्बन्धमा हुनुपर्ने देखिन्छ । जनतामा सबैभन्दा असन्तुष्ट यति सानो नेपालमा पनि यति धेरै अनावश्यक प्रदेश भन्ने नै देखिएको छ ।

त्यसैले सकेसम्म यी महङ्गा प्रदेशहरू खारेज हुनुपर्दछ भन्ने जनभावना भएकाले यस विषयमा अब बन्ने सरकारले सर्वप्रथम संबोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश खारेज गर्दा केही अप्ठ्यारो हुने भए यी प्रदेशहरूलाई विकास क्षेत्र जस्तो गरी अति थोरै सांसद र मन्त्रीहरूको संख्या बनाई जानुपर्ने भन्ने अधिकांश जनताको मागलाई नयाँ बन्ने सरकारले संधोधन गरिहाल्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।

पालिकाहरूको पुनर्संरचना– सविधान सभाबाट बनेको संविधान संशोधनको अर्को मुख्य लक्ष्य गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको पुनः संरचना हुनुपर्ने देखिन्छ । जस अन्तर्गत हालमा भएका पालिकाहरू साह्रै महङ्गा भएकाले यिनमा केही अंकुश हुनैपर्दछ । चर्को कर उठाउने र पालिका प्रमुखहरूको विलासी आचरण जल्दोबल्दो समस्या भएकाले यसको समाधानपनि सर्वप्रथम गरिहाल्नुपर्दछ ।

जिल्ला जत्तिकै अधिकार, धेरै कर्मचारी, आफ्नै सुरक्षाकर्मी इत्यादि विषययति सानो देशमा हुनै नपर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ । अझ पालिका भित्रका कर्मचारीहरूलाई राज्यकोशबाट दिइएको गाडी एवम् भत्ता सुविधापनि परिवर्तन गरिहाल्नुपर्दछ भने पालिकाभित्रका जङ्गल, जल र जमिन बेच्ने अनि लोकसेवाको प्रतिस्पर्धा विना आएका पालिकाका प्रमुखादिहरूका नजिकका नातेदारहरूलाई कर्मचारीका रूपमा पोस्ने काम तुरुन्त बन्द हुनुपर्दछ भन्ने जनताको माग रहेकाले त्यही अनुरूप नयाँ सरकारले पनि कार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

महङ्गो कर प्रणालीमा तुरुन्त सुधार– यो देशको अनावश्यक संघीयतायुक्त प्रशासनिक व्यवस्था धान्नका लागि कर प्रणाली नै साह्रै महङ्गो बनाइएको छ । विदेशबाट ल्याइएका सवारीसाधनलाई दुईसय प्रतिशतसम्म कर लिएर पनि उनीहरूको पुनः वार्षिक कर, साधनमा राखिने इन्धनमा कर, सबैतिर कर नै कर ।

सर्वसाधारणका लागि भातमा कर, दालमा कर, साग सब्जीमा कर, जागिरमा कर, कता छैन र कर ? तर त्यसरी उठाइएको कर चाहिँ नेता र कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक सुविधामा प्रयोग भएको छ । त्यसैले जनताले यो अनावश्यक कर प्रणाली खारेज गर्न माग गरेकाले यस विषयमा पनि नयाँ सरकारले तुरुन्त विचार गर्नपर्ने देखिएको छ ।

भ्रष्टाचारीहरू माथि कार्यवाही – नेपालमा जनताहरूको प्रमुख असन्तुष्टि भनेको देशमा दिन प्रतिदिन हुने आर्थिक भ्रष्टाचार हो । केही केन्द्रीय नेताहरू पहिलेदेखि भ्रष्टाचारी देखिएपनि अधिकांश गाउँशहरका नेताहरू यो संघीय संविधान बनेपछि बढी संख्यामा भ्रष्टाचारी देखिएका छन् ।

गाउँ शहरतिरका प्राकृतिक संपदाहरू रातारात बेच्नुका साथै प्रशासनका विभिन्न शीर्षकमा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर भ्रष्टाचार गरिरहेका देखिन्छन् । अझ अधिकांश कर्मचारीहरू त लगभग २०४७ पछिको सरकारपछि नै भ्रष्टाचारीका रूपमा चित्रित भएको कुरा सर्वसाधारणको बुझाइछ । त्यसैले भ्रष्टाचार छानविन समिति तुरुन्त गठन गरेर यसमा तुरुन्ता तुरुन्तै नयाँ सरकारले काम गरोस भन्ने माग आम जनताको रहेको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार रहितविकास – देशमा विकास हुँदै नभएको भनेर जनताले भनेका छैनन् । उनीहरूले पञ्चायती व्यवस्थामा भन्दा बहुदलीय व्यवस्थामा, बहुदलीय व्यवस्थामा भन्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा धेरै विकास भएको हो भन्ने विषयलाई उच्च स्वरले नै भन्ने गरेका छन् । तर उनीहरूले गरिएको कामभित्रको भ्रष्टाचारले देशलाई सकेको भन्दछन् ।

हुनपनि हामी स्वतन्त्र तरिकाले गएर अवलोकन गर्यौँ भने पनि जनताको बुझाईलाई अलिकति पनि असत्य भन्नै सक्दैनौँ । अति कमसल खालको काम गराइले गर्दा विकास नै विनास भएर देखिएको छ । अतः नयाँ बन्ने सरकाले भ्रष्टाचाररहित विकास गरोस् भन्ने आम जनताको माग रहेको छ ।

नागरिकताको पुनर्विचार – नागरिकताको विषयलाई सामसुम पार्न खोजिएपनि यो विषय सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । देश खाली भईरहँदा यहाँ बाहिरी देशबाट आएका नागरिकहरूले विशेषगरेर तराई भेग भरिँदै गएको छ । त्यहाँ विशेष गरेर लोकतन्त्रपछि पाकिस्तानी, वंगाली र रोहिंग्या लगायतलाई नागरिकता दिने गरिएको तथ्य बाहिरिएको छ ।

त्यहाँ पहिलेदेखि नै बसेका भूमिपुत्र मधेसी, थारु आदि जनसमुदायलाई नागरिकता दिने भनेर आयोग बनाइएपनि ती आयोगहरूका सिफारिसले नागरिकता दिँदा बाहिरी देशका नागरिकले नागरिकता पाएका र बेलाबेलामा धार्मिक र जातीय द्वन्द्वमा तिनीहरूको हात देखिएकाले २०६२/०६३ पछि दिइएका नागरिकताको पुनर्विचार गरिनु पर्दछ भन्ने सर्वसाधारण नेपाली जनताको माग रहेको छ ।

धर्म परिवर्तनमाथिअङ्कुश – माओवादी द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी काम भनेको सनातन हिन्दु धर्मका कुराहरूलाई पुरातनवादी र रुढीवादीका रूपमा बहिष्कार गर्न लगाउने अनि यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गरी धर्मयुद्ध मार्फत् अर्को युद्ध गराउने लक्ष्य लिएका विदेशीहरूको ईसारामा बाइबल बाँडिने गरिएको पाइएको छ ।

माओवादीको प्रभाव परेका अधिकांश जिल्लाहरूमा इसाइको जनसंख्या दह्रो प्रमाणका रूपमा रहेको छ । लोकतन्त्र आएपछि त झनै धर्मपरिवर्तन अझै व्यापक तरिकाले बढेर गएको देखिन्छ । विदेशीहरूले धर्म परिवर्तन गराउने जिसस क्राइष्टमाथिको भक्तिका लागि नभएर फरक धर्म बढ्यो भने पुरानासँग द्वन्द्व चल्दछ, अनि लडाई हुन्छ र आफुको अभीष्ट पुरा गर्न पाइन्छ भन्ने नै रहेको देखिन्छ ।

त्यसैले अहिले पनि गाउँ शहरमा भइरहेको धर्म परिवर्तनका विषयलाई अलि दह्रो कानून ल्याएर पनि तुरुन्त हटाउनुपर्दछ । नभए देश धार्मिक द्वन्द्वमा गई तहसनहस हुनेछ भन्ने आम जनताको बुझाई रहेको छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा तुरुन्त सुधार– नेपालमा विद्यार्थीहरूको जनसंख्या दिनप्रतिदिन घट्दै गएको भएतापनि विश्वविद्यालयहरूको संख्या भने दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । यो हुनुको मुख्य कारण भनेको विश्वविद्यालयहरूमा आफ्नालाई जागिर खुवाउनु इत्यादि देखिएको छ । विश्वविद्यालयहरू सरकारी अनुदानबाट खोल्ने गरेका छन् ।

तर यी विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले पढाउने भनेको लगभग एउटै विषय रहेको छ । बौद्ध दर्शनका लागि खोलिएको लुम्बिनी विश्वविद्यालयले कमर्श चलाउँदै छ भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि अरू विश्वविद्यालहरूले चलाएका अनावश्यक आधुनिक विषयतिरै ध्यान दिएको देखिन्छ ।

अनि यी विश्वविद्यालहरूमा भातृ संगठनका छायाँमा हुने वेथिति पनि थेगिनसक्नु छ । त्यसैले भ्रष्टाचार, वेथितितन्त्र र झोलेवृत्तिको अन्त्य विश्वविद्यालयहरूको सुधारबाटै हुनेछ भन्ने आमजनताको बुझाई रहेको छ । यी मुख्य मुख्य कार्यहरूका साथ प्रदेशस्तरीय अनावश्यक सात–सातवटा, लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, प्रत्येक विश्वविद्यालयका सेवा आयोग, अनावश्यक प्रज्ञा प्रतिष्ठान, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूका दलीय संगठनहरू खारेज गरी कार्यालयीय समयका लागि कार्यालयमा मात्र राख्ने गरी गाडी सुविधा दिनुपर्दछ, उही स्तरको शिक्षक सुख्खा अवस्थामा रहँदा कर्मचारीहरूले अनेक शीर्षकमा अनावश्यक खाने गरेको भत्ता आदि तुरुन्त खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने खालका जनपक्षीय मागहरू तुरुन्त नयाँ सरकाले सम्बोधन गरोस् भन्ने आम नेपालीको मनोकांक्षा रहेको छ । अस्तु ।