सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आठ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको २७.६३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च २५.४० प्रतिशत र चालु खर्च ३१.०१ प्रतिशत भएको छ । सबैभन्दा बढि बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयले छ भने सबैभन्दा कम खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको देखिन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्म १० अर्ब ७५ करोड एक लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा फागुन मसान्तसम्म पाँच अर्ब ९६ करोड २९ लाख १९ हजार ५०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, १५ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ३५ हजार रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये ४ अर्ब सात करोड ७२ लाख ५३ हजार ६३६ रुपैयाँ ७८ पैसा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयगत खर्चको अबस्था 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय स्वास्थ्य रहेको छ भने सबैभन्दा कम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल २०.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ २१.६७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २१.५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालु २३.०८ प्रतिशत र पुँजीगत १०.७१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यसको खर्च सबैभन्दा कम ७.९५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसमा चालुतर्फ १५.२० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३.३० प्रतिशत खर्च समावेश छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालु खर्च ३१.९७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८.०५ प्रतिशत छ । सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले २४.१७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालु ४०.६६ प्रतिशत र पुँजीगत २३.३७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च १८.२९ प्रतिशत छ । यसमा चालुतर्फ ३५.६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७.५० प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चको हिसाबले यो मन्त्रालय पनि कमजोर देखिएको छ ।

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २३.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ४२.५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २०.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको २५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ, जसमा चालु २६.२७ प्रतिशत र पुँजीगत १६.४५ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जम्मा ७.६८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यसमा चालु १३.५४ प्रतिशत र पुँजीगत ०.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २७.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ, यसमध्ये चालु ३५.२३ प्रतिशत र पुँजीगत १६.६७ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले १४.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालु १६.४० प्रतिशत र पुँजीगत ९.७६ प्रतिशत समावेश छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च ४८.६३ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा चालुतर्फ ३८.९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पनि ३१.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, यसमध्ये चालु खर्च ३५.३३ प्रतिशत र पुँजीगत ५.४८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।