सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी ।  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले न्याय निरूपण र कानुनी प्रतिरक्षाको काम प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको नवौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय निरूपण तथा प्रदेश सरकारको कानुनी प्रतिरक्षाको कामलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लगेको बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर दर्ता हुने मुद्दाको सङ्ख्या पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षालाई थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुन बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा आउने समस्याका विषयमा अनुभव आदानप्रदान र प्रतिरक्षाको काम प्रभावकारी बनाउन सबै निकायबिच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायसँग प्रभावकारी समन्वय भएमा मुद्दा प्रतिरक्षा अझ सुदृढ हुने बताए । उनले मुद्दा प्रतिरक्षाका लागि समन्वय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेकाले यसमा सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रमुख एवं उपन्यायाधिवक्ता ऋषिकेश बस्यालले कार्यालयको समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा राय सल्लाह दिने, प्रदेश सरकारको हकहितसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतमा बहस पैरवी गर्ने, लिखित जवाफको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय तथा अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा आफूहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गरे ।
उनले कार्यालयले प्रदेशका प्रहरी हिरासत, कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूको अनुगमन गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा पनि ध्यान दिएको बताए ।

मुद्दा प्रतिरक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को फागुन मसान्तसम्म विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये धेरै मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् । चालु आवमा मात्रै १४७ मुद्दामध्ये ५१ मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने ९६ मुद्दा प्रक्रियामै छन् ।