सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

सङ्घीय मन्त्रालयहरूको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा सुधार भए पनि खर्चको प्रभावकारिता सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय महिला आयोगका लागि गरेको अध्ययनमा सरकारको बजेट प्रणालीमा लैङ्गिक दृष्टिकोण क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको पाइएको छ । आज आयोगमा आयोजित लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटअन्तर्गत प्रत्यक्ष उत्तरदायीमा खर्च हुन नसक्नुका कारण र प्रत्यक्ष उत्तरदायी योजना तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्ययनबारे प्रस्तुति गर्दै अध्ययन संयोजक अचला दाहालले उक्त अध्ययनले सरकारको बजेट प्रणालीलाई अझ समावेशी र लैङ्गिक संवेदनशील बनाउन थप नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको बताए।

अध्ययनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९,२०७९/८० र २०८०/८१ का तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिएको छ । अध्ययनले सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विनियोजन र खर्चको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो दशकमा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यस अवधिमा प्रत्यक्ष बजेटको अनुपात २२.२७ प्रतिशतबाट बढेर ४३.८६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रयासलाई सङ्केत गर्ने अध्ययनले जनाएको छ ।

सबै सङ्घीय मन्त्रालयहरुको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था विषयको अध्ययनमा मन्त्रालयगत विनियोजनको अवस्थालाई हेर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, गृह, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष लैङ्गिक बजेट राष्ट्रिय औसतभन्दा बढेको पाइएको छ । यद्यपि रक्षा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन नभएको अध्ययनले देखाएको छ । केही मन्त्रालयहरूमा अप्रत्यक्ष रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको विनियोजन भने बढ्दो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन संयोजक दाहालले भने, “बजेट विनियोजनमा सकारात्मक प्रगति भए पनि कार्यान्वयन र खर्चको प्रभावकारिता अझ सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ । योजनाको प्रत्येक चरणमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समावेश गर्ने, कार्यक्रम मूल्याङ्कनमा लैङ्गिक सूचक प्रयोग गर्ने र मन्त्रालयहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।”रासस