सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–४ स्थित पाल्ही भगवती मन्दिर परिसर नजिक रहेको प्राचीन पाल्ही पोखरी संरक्षण अभावका कारण सङ्कटमा परेको छ ।

सेनकालीन इतिहास बोकेको यो पोखरी अहिले जलकुम्भीले ढाकिएको अवस्थामा पुगेपछि यसको संरक्षण र व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहले चासो नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

पोखरीको अवस्था अवलोकन गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रहरीसहितको टोलीले हालै स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको पोखरीको संरक्षण र सौन्दर्यीकरणका लागि सरोकारवाला निकाय सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

अध्यक्ष अग्रहरीले पोखरी व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि स्थानीय तहको उदासीनताका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।

उनका अनुसार करिब पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारले ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर गाउँपालिकाले आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नगर्दा र उपभोक्ता समिति गठन गर्न नसक्दा उक्त बजेट खर्च हुन सकेन र अन्ततः फ्रिज भएको उनले बताए ।

टोलीमा रहेका तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सदस्य राजेन्द्र चौधरीले ठुलो प्रयासपछि सङ्घीय बजेट ल्याइए पनि त्यसलाई खर्च गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी गरे ।

“इतिहास बोकेको यति महत्त्वपूर्ण स्थलको संरक्षणका लागि आएको बजेट खर्च हुन नसक्नु दुःखद विषय हो,” उनले भने, “यसले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाएको छ ।”

यसैबिच वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष रविन्द्रकुमार सहानीले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्र योजना शाखा, लेखा शाखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच समन्वय नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । उनले पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको र त्यसैबाट प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

स्थानीय बासिन्दा रामकरण हरिजनका अनुसार विगतमा उक्त पोखरी माछा पालनका लागि ठेक्कामा दिइने गरेको थियो । अघिल्लो जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा पाँच वर्षका लागि २० लाख रुपैयाँमा माछा पालनको ठेक्का लगाइएको थियो ।

त्यसबाट गाउँपालिकालाई आयस्रोत पनि प्राप्त भएको र पोखरी पनि सफा देखिने गरेको उनले बताए ।

तर हालको जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा भने ठेक्का प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसक्दा गाउँपालिकाले राजस्व समेत गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । पाल्ही भगवती मन्दिरसँगै जोडिएको यो पोखरी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

स्थानीयका अनुसार पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरी जल विहार, डुङ्गा सञ्चालन लगायतका गतिविधि सुरु गर्न सके यस क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ ।

इतिहासकारका अनुसार सेनकालीन समयमा पाल्पा राज्यअन्तर्गत तराईका दुई प्रमुख इलाका विनायकपुर र तिलपुर थिए । रोहिणी नदीदेखि नारायणी नदीसम्म फैलिएको तिलपुर क्षेत्रअन्तर्गत पाल्ही र निचलौल प्रमुख बजार मानिन्थे ।

तानसेनबाट माथा गढी र महल पोखरी हुँदै पाल्हीसम्म व्यापारिक मार्ग सञ्चालन हुने र यही मार्गबाट बंगालसम्म व्यापार हुने गरेको इतिहासमा उल्लेख छ ।

सुगौली सन्धिपछि निचलौल क्षेत्र नेपालबाट छुटे पनि पाल्ही क्षेत्र भने नेपालकै भूभागमा रह्यो । नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको समयमा सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र अङ्ग्रेज प्रतिनिधिबिच पटक–पटक यही पाल्ही क्षेत्रमा वार्ता भएको ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूमा उल्लेख पाइन्छ ।

पाल्ही भगवती मन्दिरलाई शक्ति पीठका रूपमा मानिन्छ । पाल्पाली राजा महादत्त सेनले मन्दिरको पूर्वतर्फ शिवालय निर्माण सुरु गरेको उल्लेख पनि ऐतिहासिक अभिलेखमा भेटिन्छ ।

सेनकालमा यस्ता ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गरिए पनि आधुनिक नेपालमा भने संरक्षण, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनका काम पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

संरक्षण र उचित व्यवस्थापन हुन सके पाल्ही पोखरी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।