सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं.२ का नवनिर्वाचित सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले मलखादको समस्या बुझ्दै कृषि सामग्री कम्पनीको अनुगमन गरे पश्चात् तत्कालै कम्पनीले बैठक बसालेको छ ।

सांसद गुप्ता सहितको उपस्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको शुक्रवार कार्यकक्षमा बैठक बस्दै कम्पनीको भण्डार कक्षमा मौज्दात मल यथाशीघ्र वितरण गर्ने निर्णय समेत गरिएको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला कार्यालय सहितको बैठकले भएको मल यथाशीघ्र वितरण गरी कृषकलाई सहज सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उठाएको थियो ।

थोरै मल आउने त्यसमा पनि वितरणमा ढिलाइ गरिदिँदा कृषकले मलखादको समस्या झेल्ने गरेको जन गुनासो थियो । कृषकले गर्दै आएको गुनासोलाई प्राथमिकतामा राख्दै जिल्ला स्थित कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालयको बुधवार अनुगमन र अवलोकन गरेका थिए ।

निर्वाचनका बेला र निर्वाचित भए पश्चात् पनि मतदातासँगको भेटघाटको क्रममा किसानले मलखादको समस्या राख्दा सांसद गुप्ताले कृषकले राखेका समस्याबारे वास्तविकता जान्न कम्पनीको कार्यालय पुगेका थिए । लगत्तै दुई दिन भित्रै बैठक बसेको सांसद गुप्ताले सुनाए ।

उनले कार्यालय प्रमुखसँग आवश्यक छलफल गरिनुका साथै मल भण्डारणको अवस्थाको अवलोकन गरेका थिए । उनले मलखादको अवस्था, वितरण प्रणालीमा नीतिगत समस्या र जटिलताबारे जानकारी लिएका थिए ।

माग अनुसारको मल आपूर्ति नहुनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा समस्याले पनि भएका मल पनि वितरण प्रणाली कमजोर रहेको सुनाएका थिए । कृषकले आवश्यकता महसुस गरेमा र माग भएको खण्डमा विउविजन समेत उपलब्ध गराउन सकिने कृषि सामग्री कम्पनीको परासी कार्यालय प्रमुख तारा प्रसाद खनालले जानकारी गराएका थिए ।

उनका अनुसार हाल जिल्लाका किसान लागि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि युरिया ५ सय मे.ट.,डिएपी २ सय मे.ट.,पोटास ३ सय मे.ट. र कृषि चुन ३० मे.ट. मौज्दात छन् ।

सहकारी मार्फत मल वितरण हुँदा पनि कतिपय सहकारीहरूले बेलामै मल लैजान ढिलाइ गर्दा पनि बेलामा किसान समक्ष मलखाद पुग्न ढिलाइ हुने गरेको छ । कृषकहरूले सिधै मल कम्पनीबाट खरिद गर्न पाउनु पर्ने वा कम्पनीले गाउँसम्म वितरण केन्द्र (डिपो तर्फ) पनि ध्यान दिन आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।

बफरमा राखिने १० प्रतिशत मल विभिन्न निजी कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने बिउ विजन कम्पनीलाई पहुँचका आधारमा वितरण गर्दा जनताका लागि पाइने अनुदान निजी कम्पनीहरूले लाभ लिइरहेको हुँदा त्यो बफरको मलको दुरुपयोग भई रहेको कुरा उठेका थिए ।

बफरका लागि केही मल राख्नु उद्देश्य गलत होइन, तर सदुपयोग कतिको भइरहेको छ,त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । प्रदेश सरकारका प्रदेश सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिँदै वफरका लागि विनियोजित मलखाद आ आफ्ना निकटका कम्पनीलाई दिलाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

गत वर्षको मात्र उदाहरण यदि हेर्ने हो भने ३० हजार मे.ट.मल खरिद भएको थियो । बफरमा ५ हजार ५ सय ६२ मे.ट. राखिएको देखिन्छ । जुन बोरामा कुल १ लाख ११ हजार २ सय ४० हुन्छ ।

यदि प्रति बोरा (५० केजी) ३ हजार अनुदान थपिएको भए ३३ करोड ३७ लाख २० हजार बराबरको अनुदान कृषक भन्दा कम्पनीले प्राप्त गरेका होलान् । त्यसमा पनि एक स्थानका कोटाका मल राखेर अर्का स्थानका किसानलाई बिउ वितरण गरिएको हुन सक्ने आशङ्का पनि देखिन्छ ।

भारतीय सीमावर्ती किसान त नेपालबाट मल आपूर्ति हुन नसके पनि भारतकै मल ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका थिए । जिल्लामा २० हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । जिल्लाको घरधुरी र जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रति १ हजार ४ सय १२ घरधुरीमा एक जना कृषि प्राविधिकहरू रहेको अवस्था छ ।

यसले कतिको प्रभावकारी कृषि सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ? सरकारले कृषि र कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न नसक्दा अहिले युवाहरू बिदेसिने बाध्यता देखिँदै गएको छ ।

यसले तराईका जिल्लामा पनि खेतीपाती बाँझो हुने अवस्था सृजना हुँदै गएको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ । जिल्लाका जग्गाको तथ्याङ्क विवरण अनुसार जिल्ला भित्र अहिले ३९ हजार ४ सय ७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ ।

तर खेती गरिएको जमिन ३७ हजार १ सय २२ हेक्टर देखाइएको छ । यसरी कुल खेती नभएर बाँझो अवस्थामा २ हजार २ सय ८५ हेक्टर जमिनमा खेती नगरिएको अवस्थाले बाँझो नै हुने अनुमान छ ।

जिल्लाको भू उपयोगिताको आधारमा कुल ७ सय ४८.३८ वर्ग किलोमिटर भूभाग रहेकोमा कृषि गर्न सक्ने ४२ हजार ९ सय ५६ हेक्टर भू भाग छ । वन क्षेत्र २१ हजार ८ सय ५९ हेक्टर, झाडी क्षेत्र ३७ हेक्टर र अन्य ९ हजार ९ सय ८५ हेक्टर रहेको छ । कृषि योग्य भूमि मध्ये ३ हजार ५ सय ४९ हेक्टर जग्गाको प्रयोग नै भएको छैन ।

१८ हजार सिचाइको आधारमा कुल २० हजार २ सय ८ हेक्टर सिचिँत क्षेत्रफल छ । जुन कुल जग्गाको ५१.२८ प्रतिशत जग्गामा मात्र सिचाई पुगेको छ ।