सामग्री खोज्नुहोस्

बर्दिया ।
बर्दिया जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थासहित विभिन्न नाममा करिब एक हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको पाइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका अनुसार वन ऐनविपरीत प्रहरी कार्यालय, क्याम्पस, विद्यालय, रेडक्रस भवन, भाडाका पसल तथा बजार सञ्चालनका लागि वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरिएको छ।

वन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार हस्तान्तरण गरिएका वन क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, सामुदायिक वन, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, विद्यालय र रेडक्रसलगायत संस्थाले भवन निर्माण गरेर वन अतिक्रमण गरेका छन्।

जिल्ला वन अधिकृत विजयराज सुवेदीका अनुसार ऐनविपरीत संरचना निर्माण भई अतिक्रमण गरिएको करिब एक हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। राजनीतिक दलहरूको सहयोगमा पहिलो चरणमा माचड र कोठियाघाट क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने तयारी गरिएको उनले बताए। वन कार्यालयका अनुसार अतिक्रमित वन क्षेत्रमा ग्राभेल र कालोपत्र सडकसमेत बनाइएको छ। मधुवन नगरपालिकाको बेलवा चोकस्थित सामुदायिक वन अतिक्रमण गर्दै भवन र बजार सञ्चालनका लागि संरचना निर्माण गरिएको पाइएको छ।

बासगढी नगरपालिकास्थित सप्तीदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा इलाका प्रहरी कार्यालय मोतीपुर, बर्दिया बहुमुखी क्याम्पस, मधुवन नगरपालिकाको बेलवा चोकस्थित रेडक्रस भवन, भाडाका पक्की भवन तथा ओराली बजार क्षेत्रमा बनाइएका आठ वटा पक्की संरचना वन ऐनविपरीत निर्माण गरिएको वन कार्यालयले जनाएको छ। सामुदायिक वनका नाममा कार्यालय सञ्चालनका लागि वनभित्रै पक्की भवनसमेत निर्माण गरिएको पाइएको छ। ऐनअनुसार वन सुरक्षाका लागि कच्ची भवन बनाउन पाइने व्यवस्था भए पनि पक्की संरचना बनाउन नपाइने प्रावधान रहेको छ।गत एक दशकदेखि बारबर्दिया क्षेत्रको खुरखुरे फाँटा, बनगाई, मधुवनको ओराली बजार, कोठियाघाटलगायत स्थानमा वन अतिक्रमण हटाउने सूचना जारी हुँदै आए पनि राजनीतिक दलहरूको सक्रियता अभावका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको वन कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

वन क्षेत्रभित्र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका संरचना हटाउन लामो समयदेखि दबाब आए पनि पर्याप्त राजनीतिक सहयोग नपाउँदा अतिक्रमण हटाउने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको जिल्ला वन अधिकृत सुवेदीले बताए। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद चौधरीका अनुसार वन क्षेत्रमा अतिक्रमण भएपछि गैरसरकारी संस्थाहरूले शौचालय निर्माण, ग्राभेल तथा कालोपत्र सडक, विद्युतीकरणजस्ता संरचना बनाइदिँदा समस्या झनै जटिल बनेको छ। “स्थानीय तह र राजनीतिक दलको सहयोगमा सुविधा थपिँदै जाँदा अतिक्रमणकारीहरू हट्न मान्दैनन्,” उनले भने, “यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय, राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैको सहयोगमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउनुपर्छ।”

भूमि अधिकारकर्मीहरूले भने वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थापन नगरी उठीबास नगराउन आग्रह गरेका छन्। विभिन्न ठाउँमा घर भएका र बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी एक धुर जग्गासमेत नभएका वास्तविक भूमिहीनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भूमि अधिकारकर्मी पार्वती अर्यालले बताइन्। वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था नगरेसम्म वन क्षेत्र खाली नगर्ने अधिकारकर्मीहरूले चेतावनी दिएका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगमा दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ४८ हजारभन्दा बढीले जग्गाधनी पुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन्।