सामग्री खोज्नुहोस्

फागुन २१ गतेको निर्वाचनले नयाँ दललाई भारी बहुमत दिएको छ । पुराना दललाई सच्चिने अवसर पनि दिएको छ । जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने तौर तरिकामा आमूल परिवर्तन गर्न निर्देश पनि दिएको छ । अव विगतको जस्तो अवस्था छैन ।

नेपाली जनता धेरै चलाख भैसकेका छन् । तसर्थ अव जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्दछ । अझै पनि हाम्रो स्थानीय सरकार जनमुखी हुन सकेको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको महिना राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयहरूमा बुझाएको प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट गर्दछ ।

प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा बेरुजु र भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तह पारदर्शी हुन नसकेको र विकास निर्माणकै क्रममा धेरै अनियमितता हुने गरेको औँल्याएको छ । अव यो विषयमा फरक तरिकाले बहस आरम्भ हुनु जरुरी छ । प्रतिवेदनले औँल्याएको विषय एकातिर छ भने अर्कोतर्फ नियन्त्रणका लागि सुझाव समेत दिएको छ ।

वर्षौँदेखि यसै गरी प्रतिवेदन बुझाउने तर बेतिथिका विषयमा मौन बस्ने परम्परा चल्दै आएको छ । यस विषयमा अव गम्भीर ढङ्गले छलफल र बहस हुनु जरुरी छ । मुलुकमा नयाँ सरकार बन्ने क्रममा छ । तसर्थ प्रतिवेदनले सुझाएको कुरालाई अव नयाँ सरकारले आत्मसाथ गरोस । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पनि सच्चिने काम गर्नेतर्फ ढिलाई नगरुन ।

प्रतिवेदनका अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले कानुनको परिपालनमा समेत रुची देखाउने गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) ले नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । तर कानुन एकातिर छ जनप्रतिनिधिको काम अर्कोतिर छ । कानुन पालनामा समेत जनप्रतिनिधिले अटेरी गरेको यो भन्दा लज्जास्पद अरू के हुन सक्छ ?

मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । त्यसमाथि ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको कुरा सार्वजनिक हुनु चिन्ताको कुरा हो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नियम कानुनकै अटेरी गर्नुले मुलुकमा कस्तो सुशासन छ र हामी कता गैरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जनप्रतिनिधिको काम कानुनको पालनामात्रै होइन कार्यान्वयन गर्ने पनि हो ।

तर, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको काम गराईको उदाहरणले जनप्रतिनिधिहरू देश र जनताप्रति कति जवाफदेही छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी भैरहेको गुनासो बढिरहेको छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार बढाउने काममा जनप्रतिनिधिकै यही र यस्तै भूमिका जिम्मेवार छ । जनप्रतिनिधिले अनियमिततामात्र होइन बेरुजु बढाउन समेत मद्दत गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको बेरुजु घटाउनेतर्फ कसैको चासो र चिन्ता छैन ।

यसले के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रा जनप्रतिनिधि नै पारदर्शी छैनन् । जनताका सामु पारदर्शी गर्नुपर्ने आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाउँछन् । अख्तियारले थुप्रै जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ ।

भ्रष्टाचार अख्तियारको सक्रियता, मुद्दा मामिलाले मात्रै नियन्त्रण हुने होइन । सबै जनप्रतिनिधि कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार र जनताप्रति जवाफदेही हुन सकेनन् भने समस्या अझै बढिरहनेछ । अव मुलुक निर्वाचनमार्फत नयाँ दिशामा अघि बढ्दैछ ।

तसर्थ अव विगतको काम गराईको शैलीमा सुधार जरुरी छ भन्ने निर्वाचनको सन्देश पनि हो । अव केही दिनभित्रैमा नयाँ सरकार बन्दैछ । नयाँ सरकारले समेत सुशासनको दिशामा मुुलुकलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने आम चासोको बिषय छ ।

तर, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण हाम्रो स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने दायित्व हाम्रो सामु छ । अव विगतको काम गराई शैलीमा सुधार जरुरी छ ।