सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा  ।  सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा छरितो र सहज न्याय सेवा प्रदान गर्दै विवाद समाधानमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा फर्छ्यौट भएको तथ्याङ्कले समितिको मेलमिलापमुखी कार्यशैली प्रभावकारी देखिएको छ ।

नगरपालिकाको न्यायिक शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्ममा गत वर्षबाट सरेका तथा नयाँ दर्ता भएका गरी जम्मा १७ वटा मुद्दा रहेका छन् ।

तीमध्ये ११ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने ६ वटा मुद्दा अझै प्रक्रियामै रहेका छन् । फर्छ्यौट भएका मुद्दामध्ये ४ वटा सहमतिमार्फत समाधान भएका छन् भने ७ वटा मुद्दामा तजबिज गरी सम्बन्धित अदालतमा जाने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ ।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक उमा अधिकारीले न्यायिक प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र सहज बनाउने प्रयास भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार न्यायिक समितिमा आउने धेरै विवाद अदालतसम्म पुग्नुअघि नै मेलमिलापमार्फत समाधान हुने गरेका छन् ।

“हाम्रो शाखाबाट मेलमिलाप गराउँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौँ,” उनले भनिन्, “तर कतिपय केसमा मेलमिलापपछि पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने चुनौती भने बाँकी छ ।”

पछिल्ला केही वर्षमा न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा पहुँचयुक्त न्याय सेवा प्रवाह गर्दै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । मेलमिलाप र सहमतिमार्फत विवाद समाधान गर्ने अभ्यास बढ्दै जाँदा मुद्दा दर्ता दरसमेत घट्दो क्रममा देखिएको नगरपालिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

न्यायिक शाखा सहायक प्रशासकीय अधिकृत साधना पोख्रेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्ममा ११ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ ।

उक्त मुद्दा गत वर्षबाट सरेका तथा नयाँ दर्ता भएका गरी जम्मा १७ वटा मुद्दा रहेका थियो जसमध्ये ११ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको बताउदैं उनले ६ वटा मुद्दा अझै बाँकी रहेको बताइन । सो वर्ष ४ वटा मुद्दा सहमतिबाट समाधान गरिएको छ भने ७ वटा मुद्दामा तजबिज तथा अदालत जाने निर्णय गरिएको छ ।

यसै गरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्म कुल ७९ भन्दा बढी विवाद दर्ता भएका थिए । तीमध्ये धेरैजसो मुद्दा मेलमिलाप तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान भएका छन् ।

यस अवधिमा ४८ भन्दा बढी मुद्दामा सुनुवाइ सम्पन्न गरिएको छ भने ३८ भन्दा बढीमा ठोस निर्णय (फैसला) गरिएको तथ्याङ्क छ ।

विवादका प्रकृतिमा घरजग्गा सम्बन्धी झगडा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद, छिमेकीबिच सिमाना विवाद, नक्सा स्वीकृति तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन जस्ता विषय प्रमुख रहेका छन् । नगरपालिकाका अनुसार सबैभन्दा बढी घरजग्गा सम्बन्धी विवाद दर्ता हुने गरेका छन् ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४६ मुद्दा दर्ता भएकामध्ये ३३ मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए भने १३ मुद्दा बाँकी रहेका थिए ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४५ मुद्दा दर्ता भएकामध्ये ३७ मुद्दा टुङ्गिएका थिए भने ८ मुद्दा बाँकी रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने मुद्दा सङ्ख्या घटेर २० मा सीमित भएको थियो। तीमध्ये १६ मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए भने ४ मुद्दा बाँकी रहेका थिए ।

न्यायिक समितिले वडा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका शाखा, कानुनी सहायता केन्द्र तथा जिल्ला अदालतसँग नियमित समन्वय गर्दै आएको छ । समितिले गरेका केही निर्णयहरू जिल्ला अदालतबाट समेत सदर हुनु न्यायिक समितिको कानुनी विश्वसनीयताको सङ्केत भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

महिला नेतृत्वको प्रभाव पनि समितिको कार्यमा देखिएको छ । घरेलु हिंसा तथा पारिवारिक विवादसम्बन्धी मुद्दामा महिलाको सक्रिय सहभागिता उल्लेखनीय रहेको जनाइएको छ । आगामी दिनमा सबै १३ वडामा स्थायी मेलमिलाप कक्ष स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा छरितो र सहज न्याय सेवा प्रवाह गर्दै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको अभ्यास अन्य स्थानीय तहका लागि पनि उदाहरणीय बन्दै गएको छ ।