सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल  । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना क्रमशः अन्तिमतिर जाँदै गर्दा प्रारम्भिक परिणाम र अवस्थाले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको छ ।

हालसम्म सार्वजनिक परिणाम तथा अग्रता हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्पष्ट रूपमा बहुमततर्फ देखिएको छ ।

केही क्षेत्रमा मतगणना बाँकी भए पनि रास्वपाले बहुमत वा करिब दुई तिहाइ नजिकको जनादेश प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । यदि यही प्रवृत्ति अन्तिम परिणामसम्म कायम रह्यो भने, यो नेपालको संसदीय इतिहासमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उल्लेखनीय उदयका रूपमा दर्ज हुनेछ ।

यो जनादेश केवल सरकार गठनको अवसर मात्र होइन, नेपाली जनताले परम्परागत राजनीतिक शैलीप्रति देखाएको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाको स्पष्ट अभिव्यक्ति पनि हो ।

लामो समयदेखि शासनमा रहँदै आएका दलप्रति बढ्दै गएको निराशा, सुशासन र पारदर्शिताप्रतिको अपेक्षा तथा विकास र सेवा प्रवाहमा देखिएको सुस्तताले मतदातालाई नयाँ विकल्पतर्फ आकर्षित गरेको देखिन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा रास्वपाले पाएको समर्थनलाई ठुलो जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । तर यसबिच लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि मुलुकमा भएका विकासका उपलब्धिलाई पूर्ण रूपमा नकार्न पनि मिल्दैन ।

सडक सञ्जाल विस्तार, विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विस्तार, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि तथा सङ्घीय संरचनाको संस्थागत अभ्यास जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।

यी परिवर्तनहरूमा विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लगायतका दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्यसैले ‘केही पनि भएन’ भन्ने एकपक्षीय भाष्यभन्दा उपलब्धि र कमजोरी दुवैलाई सन्तुलित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु लोकतान्त्रिक बहसका लागि आवश्यक मानिन्छ ।

अब सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखिएको अवस्थामा रास्वपाको पहिलो दायित्व स्थिर, पारदर्शी र परिणाममुखी शासनको अभ्यास देखाउनु हो । चुनावी अभियानका क्रममा रास्वपाले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दक्ष प्रशासन र जनमुखी सेवा प्रवाहलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको थियो ।

त्यसैले सरकार बनेपछि ती प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता नै रास्वपाको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा हुनेछ । सरकार गठनपछि रास्वपाले सबैभन्दा पहिले संस्थागत सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता रआर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

सरकारी सेवा प्रणालीलाई सरल र डिजिटल बनाउने, भ्रष्टाचारका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने तथा सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गर्ने जस्ता कदमले जनतामा विश्वास कायम गर्न मद्दत पु¥याउन सक्छ ।

साथै सङ्घीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तहसँग समन्वय र समावेशी विकासका कार्यक्रमलाई पनि सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । त्यसै गरी, नयाँ शक्ति भएकाले रास्वपाले अनुभवको कमीलाई संस्थागत सहकार्य र विज्ञताको प्रयोगबाट पूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती पनि रहनेछ ।

राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्र आलोचनाको दृष्टिले हेर्नुभन्दा राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सहकार्य गर्ने परिपक्वता देखाउन सके मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक विश्वसनीयता कायम गर्न सकिनेछ ।

अर्कोतर्फ, यो परिणाम परम्परागत दलहरूका लागि गम्भीर आत्म समीक्षाको सङ्केत पनि हो । लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली रहेको नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) जस्ता दलले मतदाताबाट आएको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ ।

सङ्गठनात्मक संरचना, नेतृत्व शैली, नीति तथा कार्यक्रम र जनतासँगको सम्बन्धबारे समग्र समीक्षा नगरीकन जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ ।

विशेष गरी युवा पुस्ता, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आर्थिक अवसर जस्ता मुद्दामा जनताको अपेक्षा उच्च भएको छ ।

मुख्य दलहरूले यी विषयमा प्रभावकारी नीति र विश्वसनीय कार्य योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको धारणा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले नेतृत्वको नवीकरण, सङ्गठनात्मक सुधार र नीतिगत स्पष्टतामार्फत जनतासँगको सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा यस परिणामलाई लिन सकिन्छ ।

साथै, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भने, अन्य दलहरूले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारका सकारात्मक काममा समर्थन र कमजोरीमा तथ्यमा आधारित आलोचना गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पु¥याउँछ । फागुन २१ को जनदेशले नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने सङ्केत दिएको छ । तर कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको सफलता केवल निर्वाचन जित्नु मात्र होइन, जनअपेक्षालाई व्यवहारमा परिणत गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।

त्यसैले रास्वपाले प्राप्त जनसमर्थनलाई जिम्मेवारीपूर्ण शासनमार्फत प्रमाणित गर्नुपर्छ भने अन्य दलहरूले पनि आत्मसमीक्षा र सुधारमार्फत लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्ततः यो निर्वाचनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ–जनता परिवर्तन, पारदर्शिता र परिणाममुखी शासन चाहन्छन् । जसले यो अपेक्षालाई इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्न सक्छ, भविष्यको नेपाली राजनीति त्यसैको वरिपरि घुम्नेछ ।