सामग्री खोज्नुहोस्

जकार्ता ।  इन्डोनेसिया सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट रोक्ने तयारी गरेको छ । अनलाइन पोर्नोग्राफी, साइबरबुलिङ, ठगी र इन्टरनेटको लत बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कदम चाल्न लागिएको सञ्चारमन्त्री मेउत्या हफिदले शुक्रबार जानकारी दिए ।

मन्त्री हफिदका अनुसार उच्च जोखिम मानिएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका खाताहरू क्रमशः निष्क्रिय बनाइनेछ ।

यसमा युट्युब, टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स, एक्स, बिगो लाइभ र रोब्लक्स जस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्महरू समेटिएका छन् । उनले सरकारले यस्तो निर्णय अभिभावकलाई अनलाइन जोखिमसँग एक्लै जुध्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले लिएको बताए ।

सरकारले नयाँ व्यवस्था मार्च २८, २०२६ देखि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । मन्त्री हफिदका अनुसार सबै डिजिटल प्लेटफर्महरूले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेसम्म प्रतिबन्ध विस्तार हुँदै जानेछ ।

यस विषयमा टिकटक इन्डोनेसिया र गुगल इन्डोनेसियासँग प्रतिक्रिया मागिएको भए पनि तत्काल कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।

इन्डोनेसियाको यो पहल विश्वका अन्य देशहरूमा भइरहेका यस्तै प्रयाससँग पनि जोडिएको देखिन्छ । गत डिसेम्बरमा अस्ट्रेलियाले टिकटक, युट्युब, स्न्यापच्याटलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका खाताहरू हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै कदमबारे युरोपेली सङ्घ (इयु) मा पनि छलफल सुरु भएको छ ।

ब्रसेल्सले अस्ट्रेलियाको प्रतिबन्ध कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । यसबिच उक्त निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौतीहरू पनि दर्ता भइसकेका छन् । फ्रान्स, डेनमार्क, ग्रिस र स्पेनले पनि इयुको स्तरमै यस्तै नीति लागू गर्न दबाब दिइरहेका छन् भने भारतले पनि किशोर प्रयोगकर्तामाथि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना अध्ययन गरिरहेको छ ।

मन्त्री हफिदले नयाँ नियमनले सुरुआती चरणमा प्रयोगकर्तालाई केही असुविधा हुन सक्ने स्वीकार गरे । तर डिजिटल वातावरणमा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दा यस्तो कदम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

“हामीलाई थाहा छ, यसले सुरुमा केही असुविधा ल्याउन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर डिजिटल आपत्कालको अवस्थाबिच सरकारले चाल्नुपर्ने उचित कदम यही हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”

उनका अनुसार यो नीति बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न र प्रविधिको प्रयोगलाई अझ मानवीय बनाउनका लागि ल्याइएको हो । “हामी हाम्रा बालबालिकाको भविष्यको सार्वभौमसत्ता जोगाउन चाहन्छौँ”, उनले थपे, “हामी प्रविधिलाई मानिसलाई सहयोग गर्ने माध्यमका रूपमा देख्न चाहन्छौँ, बालबालिकाको बाल्यकाल गुमाउने माध्यमका रूपमा होइन  ।” रासस