सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा ।

देशको शिक्षानीति अब कस्तो दिशामा अघि बढ्छ ? नियन्त्रणमुखी कि सहकार्य र नियमनमा आधारित ? यही प्रश्नको केन्द्रमा उभिएको निजी विद्यालय क्षेत्रले आगामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ, निजी शिक्षालाई शंकाको दृष्टिले होइन, साझेदारको रूपमा हेरियोस् ।

गत भदौ ५ गते देशभर निजी विद्यालयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयक निजी शैक्षिकमैत्री नभई नियन्त्रणमुखी रहेको आरोप लगाउँदै निजी क्षेत्र सडकमा आएको थियो । त्यसको केही समयपछि राजनीतिक घटनाक्रम समेत बदलियो । अहिले पुनःनिर्वाचनको माहोलमा निजी विद्यालय सञ्चालक तथा प्राचार्यहरूले आफ्ना माग र अपेक्षा सार्वजनिक रूपमा राखेका छन् । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्याब्सन सिद्धार्थनगरले “प्याब्सनसँग उम्मेदवार” कार्यक्रम फागुन ९ गते राखेको थियो । उक्त कार्यक्रम मार्फत रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ का उम्मेदवारहरूसँग निजि विद्यालयहरुले आ–आफ्ना मागहरू राखेका थिए । तर ती मागहरू अपेक्षित रूपमा सम्बोधन नभएको विद्यालय सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा

आगामी संसद जाने जनप्रतिनिधिहरूसँग निजी विद्यालयहरूको मुख्य माग—विभेदपूर्ण शिक्षा विधेयक खारेज, निजी क्षेत्रको सम्मान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हो ।

निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा दिएको रोजगारी, लगानी र गुणस्तरीय शिक्षाको योगदानलाई स्वीकार्दै सहकार्यको बाटो रोज्न सरकारलाई उनीहरूको आग्रह छ ।

‘नियन्त्रण होइन, सहकार्य चाहिन्छ’

प्याब्सन सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष तथा सि.विपब्लिक स्कुलका प्रचार्य उदयकुमार मल्लिकले गत भदौ ५ गते देशभर निजी विद्यालयहरूले गरेको आन्दोलन स्मरण गर्दै भने, “सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयक निजी क्षेत्र मैत्री नभएर नियन्त्रणमुखी थियो । त्यसैले हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भयौं ।”

उनका अनुसार निजी विद्यालयहरूले देशमै अर्बौँ लगानी भित्र्याएका छन् र ४ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । “यदि निजी विद्यालयहरू नहुने हो भने यति ठूलो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने थियो ।

अब निर्वाचित भएर जाने सांसदहरुले निजि विद्यालयहरुलाई गरेको अवहेलनालाई संसदमा सम्बोधन गरियोस र विभेदपूर्ण शिक्षा विधेयक खारेज गरि निजी क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने, उनको मुख्य माग रहेको छ ।

एउटै शिक्षा, फरक व्यवहार किन?

मुनलाइट आवासीय माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य टिकाराम भट्टराईले तत्कालीन सरकारको दोहोरो दृष्टिकोणप्रति आपत्ति जनाएका छन । “सरकारी र निजी शिक्षालाई फरक–फरक दृष्टिले हेर्नु गलत हो,” उनले भने ।

उनका अनुसार कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालन भइरहेका निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने वा नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव जुन संसदमा पेश गरेको थियो त्यो संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्ति अधिकारविरुद्ध थियो ।“हामीले व्यक्तिगत लगानी गरेका छौं, त्यसको सुरक्षा हुनुपर्छ,”उनले भने ।

‘फी मालिकको खल्तीमा होइन, स्कुलमै लगानी’

युरोकिड्स भैरहवाकी प्राचार्य प्रतिष्ठा चालिसे मल्लले निजी विद्यालयबारे फैलिएको भ्रम चिर्दै भनिन्, “संकलित शुल्क स्कुलमै पुनःलगानी हुन्छ ।” उनका अनुसार शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम, पूर्वाधार सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा निजी विद्यालयहरू निरन्तर सक्रिय छन् ।

उनले जेन्जी आन्दोलन अघिको जस्तो परिस्थिति पुनःनदोहोरियोस् भन्ने अपेक्षा राखिन् ।

‘१०–१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवहारिक छैन’

युनिभर्सल विद्यालयका प्राचार्य गोकुल पोख्रेलले तत्कालीन सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावित १०–१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति प्रावधान व्यवहारिक नभएको बताए । “नियमन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर नियन्त्रण गर्ने शैली अपमानजनक भयो,”उनले भने ।

‘निजी लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य’

नेपाल नालन्दा माविका प्राचार्य युवराज पोखरेलले आन्दोलनको उद्देश्य शैक्षिक उन्नयन नै रहेको स्पष्ट पारे । “हामी निजी शैक्षिकमैत्री नीति चाहन्छौं । नियन्त्रण होइन, नियमन होस्,” उनले भने ।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ । “निजी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना नगर्ने हो भने शैक्षिक उन्नयन सम्भव हुँदैन,”उनले चेतावनी दिए ।

अबको सरकारसँग निजी विद्यालयहरूको मुख्य अपेक्षा

पी.पी.पी. मोडेल

-अभिभावक र विद्यार्थीलाई विद्यालय छनौट, शिक्षाको माध्यम तथा शैक्षिक मोडेल छनौट गर्ने अधिकार सुनिस्चित गरिनु पर्ने ।
एकल शिक्षा लागुले नकारात्मक असर पर्ने ।

-निजी लगानी, पूर्वाधार तथा सम्पतिको कानुन र नीतिगत सुरक्षा सुनिस्चित गरिनु पर्ने ।

-नीतिगत अस्थिरता,आकस्मिक कानुनि परिवर्तन तथा एक पक्षीय निर्णयका कारण लगानी कमजोर बन्दै गइरहेकोले स्थिर र विश्वासिलो नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने ।

-गुणस्तरिय उच्च शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरिनु पर्ने ।

-निजी क्षेत्रको योगदानलाई कानुनि रुपमा स्पष्ट स्थान दिनु पर्ने तथा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पारदर्शी र न्यायोचित अवसर उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

-निजि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई राज्यबाट संचालन हुने वृद्धि विकास, सीप विकास र शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रमहरुमा अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने ।

-निजी क्षेत्रमैत्री तथा शिक्षण पर्यटन मैत्री नीति बनाईनु पर्ने ।

-शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्ने ।

अबको शिक्षा नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आगामी सरकारको प्राथमिकतामा भर पर्नेछ । तर निजी विद्यालय क्षेत्रले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—शिक्षालाई राजनीतिक नियन्त्रणको औजार होइन, राष्ट्र निर्माणको साझा दायित्वका रूपमा हेरिनुपर्छ ।