सामग्री खोज्नुहोस्

कोलम्बो ।

सन् २०१९ को इस्टर बम विस्फोट प्रकरणमा महत्त्वपूर्ण मोड आएको छ । दुई सय ७९ जनाको ज्यान गएको र करिब ५०० जना घाइते भएको उक्त भीषण आक्रमणको अनुसन्धान अन्तर्गत श्रीलङ्काका पूर्व गुप्तचर प्रमुखलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर सोधपुछ गर्न अनुमति दिइएको छ । यस कदमले लामो समयदेखि विवाद र प्रश्नले घेरिएको घटनाको अनुसन्धानलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्ने सङ्केत गरेको छ ।

राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकले आतङ्कवाद रोकथाम ऐन ९पिटिए० अन्तर्गत सेवानिवृत्त सेनाका मेजर जनरल सुरेश सल्लेलाई प्रारम्भिक तीन दिनपछि थप ९० दिन हिरासतमा राख्न हिरासत आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार उक्त आदेशमा राष्ट्रपतिले हिजो राति हस्ताक्षर गरेका थिए । पिटिएअनुसार प्रहरीले कुनै आरोप नलगाई तथा न्यायिक समीक्षा बिना नै संदिग्धलाई लामो समयसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने प्रावधान छ र यस ऐनअन्तर्गत हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई अदालतले जमानत दिन सक्दैन ।

आपराधिक अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले बुधबार सल्लेलाई पक्राउ गरेका थिए । बम विस्फोटसम्बन्धी लामो समयदेखि चलिरहेको अनुसन्धानमा उनी हालसम्म पक्राउ परेका सबैभन्दा उच्च पदस्थ अधिकारी मानिएका छन् । अनुसन्धान टोलीले घटनापूर्व सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका, खुफिया सूचना आदान–प्रदान तथा सम्भावित लापरबाहीबारे विस्तृत रूपमा सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

अप्रिल २१, २०१९ मा नौ आत्मघाती बमवर्षकहरूले दुई रोमन क्याथोलिक चर्च, एक इभान्जेलिकल प्रोटेस्टेन्ट चर्च तथा तीन लक्जरी होटललाई लक्षित गरी समन्वित आक्रमण गरेका थिए । मारिनेहरूमा ४५ जना विदेशी नागरिक समेत रहेका थिए । उक्त आक्रमण श्रीलङ्काको पछिल्लो इतिहासकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण घटनामध्ये एक मानिन्छ ।

यसैबीच, विपक्षी दलहरूले सल्लेको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको कदम भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण अभियानको संज्ञा दिँदै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन् । तर पीडितका लागि न्यायको माग गर्दै अभियान चलाइरहेको श्रीलङ्काको क्याथोलिक चर्चले भने गिरफ्तारीको स्वागत गरेको छ । चर्चले राजनीतिक हस्तक्षेप बिना अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

चर्चले यसअघि पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्ष सत्तामा आएपछि बम विस्फोटसम्बन्धी प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाएको आरोप लगाएको थियो । आक्रमणको दुई दिनपछि सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राजापाक्षले आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरेका थिए र इस्लामवादी चरमपन्थ उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धतासहित नोभेम्बरको राष्ट्रपतीय चुनाव जितेका थिए ।

नयाँ गिरफ्तारीसँगै इस्टर बमकाण्डको सत्य उजागर हुने अपेक्षा फेरि बलियो बनेको छ । पीडित परिवार र सर्वसाधारणले लामो समयदेखि निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिताको माग गर्दै आएका छन् र अहिलेको कदमले त्यो मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।