सामग्री खोज्नुहोस्

वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या को ८१.५३ प्रतिशत जनसङ्ख्या तराईका जिल्लाहरूमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको २१.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रुपन्देही जिल्लामा मात्र छ भने रुकुम पूर्वमा प्रदेशको १.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिकाहरू मध्ये तराईका २७ वटा नगरपालिकाहरूमा मात्र प्रदेशको ४८.७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ भने २६ प्रतिशत जनसङ्ख्या ३० वटा गाउँपालिकाहरूमा मात्र छ ।

पहाडी जिल्लामा रहेका १० वटा पालिकाहरूमा प्रदेशको ७ प्रतिशत मात्र जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ ।तराईका जिल्लाहरूमा भइरहेको तीव्र सहरीकरण सँगै पछिल्लो दशकमा लुम्बिनी प्रदेशको जनसङ्ख्याको आकार वितरणमा अस्वाभाविक परिवर्तनहरू देखिएका छन् ।

यहाँका तराईका बर्दिया बाहेक अरू सबै जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर राष्ट्रिय जनसङ्ख्या वृद्धिदर भन्दा दोब्बर बढी छ । तराईको रुपन्देही जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर सबै भन्दा उच्च रहेको छ । यहाँ वार्षिक ३.८४ प्रतिशतले जनसङ्ख्या बढेको पाइन्छ ।

गएको दशकमा गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको जनसङ्ख्या घट्ने दर क्रमशः –१.२३, –०.६१ र –१.०५ प्रतिशत छ, जुन २०५८–६८ को तुलनामा घट्ने दर दोब्बर रहेको छ । यी तिन बाहेक अन्य पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत भन्दा धेरै कम देखिन्छ ।

पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्दै जानु र तराईका जिल्लाको जनसङ्ख्या बढ्दै जानुमा बसाइसराई प्रमुख कारण भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका ३९ प्रतिशत परिवारबाट कम्तीमा एक जना सदस्य आफ्नो घरभन्दा बाहिर रहने जनगणनाले देखाएको छ ।

जिल्ला बाहिर रहनेमा (देशकै अन्य ठाउँ वा विदेश) गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र प्युठानका परिवार बढी देखिन्छन् । गुल्मीका ६९.७ प्रतिशत, अर्घाखाँचीका ६९.३ प्रतिशत, पाल्पाका ६१.३ प्रतिशत र प्युठानका ५८.३ प्रतिशत परिवारबाट कम्तीमा एक जना सदस्य बाहिर रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूबाट बसाई सरेर अन्यत्र जाने दर निकै भयावह देखिन्छ ।

२०७८ को जनगणना अनुसार सबै पहाडी जिल्लाको खुद बसाई सराई दर ( प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा बसाई सरेर आउने र जानेको अन्तर) ऋणात्मक रहेको छ । खुद बसाई सराइ दर गुल्मीमा –५१.१, अर्घाखाँचीमा –४२.७, पाल्पामा –३६.८ रुकुम (पूर्व) मा –३४.४ प्रतिहजार छ । तराईका जिल्लाहरूमा खुद बसाई सराई दर उच्च घनात्मक रहेको पाइन्छ ।

यो दर रुपन्देहीमा २३.५, बाँकेमा १८.४, नवलपरासी (प.) मा ११.४, दाङमा १०.३, कपिलवस्तुमा ८.४ र बर्दियामा ८ प्रतिहजार रहेको छ । जन्मस्थानको आधारमा हेर्ने हो भने रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर २ को ५४.९ प्रतिशत, रुपन्देही १ को २८.५ प्रतिशत, नवलपरासी २ को २०.५ प्रतिशत, कपिलवस्तु १ को १८.९ प्रतिशत, क्षेत्र नम्बर ३ को २२.७ प्रतिशत, दांग ३ को २३.२ प्रतिशत, दांग २ को २०.७ प्रतिशत, बाँके १ को २७.८ प्रतिशत, बाँके ३ को २२.१ प्रतिशत र बर्दिया १ को २० प्रतिशत जनसङ्ख्या हाल बसोबास गरिरहेको जिल्ला भन्दा बाहिरबाट आएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको छ ।

लुम्बिनीको तराईमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी बासिन्दा बाहिरी जिल्लाबाट आएका अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरू ६ वटा छन् । अन्तर जिल्ला आप्रवासन दर उच्च भएका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरू ठूला शहरी क्षेत्रहरू भएकोले राष्ट्रिय राजनीतिमा ति क्षेत्रबाट जितेर जाने सांसदको महत्व बढी हुने गरेको देखिन्छ ।

यस्ता निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचार प्रसारको समयमा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता र समर्थकहरू देखिने गरेको भएपनि मतदानको समयमा भने यस्ता धेरै मानिसहरू अन्य जिल्लामा जाने भएकोले उम्मेद्वारहरूले आफुले अनुमान गरेको भन्दा फरक संख्यामा भोट पाउने गरेका छन् । अन्तरजिल्ला बसाई सराइको यो प्रवृतिलाई बुझ्न नसक्दा चुनावी नतिजाको प्रक्षेपणले पनि धोका खाने गरेको छ ।

चुनावी मुद्दामा बसाई सराई

बसाईसराईले गाउँ रोत्तिदै जान थालेपछि २०७० यताका चुनावमा बसाईसराईले पनि चुनावी मुद्दा बन्न पाएको छ ।

आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले बसाई सराइ रोक्न ‘गाउँमै रोजगारी र गाउँमै आम्दानी’ को नारालाई प्राथमिकता दिएको छ । पहाडी क्षेत्रमा कृषि र पशुपालन गर्नेहरूलाई सिधै नगद अनुदान दिएर गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउने, गाउँका सरकारी विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको गुणस्तर सुधार गरी शहर धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने, रणनीतिक सडक र सञ्चार सञ्जाल विस्तार गरी गाउँलाई आर्थिक केन्द्रसँग जोड्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले विपरित बसाइँसराईः गुलजार गाउँबस्ती भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँ गुल्जार बनाउनको लागि गाउँमा कृषि उद्यम र साना उद्योग सञ्चालन गर्ने युवाहरूलाई विशेष सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुट को व्यवस्था गरिने, वैदेशिक रोजगारी तथा पुनःएकीकरण नीतिले विदेशबाट फर्केकाहरूलाई स्थानीय रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यकमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, गाउँमै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरी सिप सिकेर फर्केका युवाको ज्ञान र पुँजीलाई गाउँकै विकासमा उपयोग रित्तिंदै गएका गाउँबस्ती गुलजार बनाउने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

एमालेले बसाईसराइलाई व्यवस्थित गर्न ‘एकीकृत बस्ती विकास’ र ’स्मार्ट सिटी’ को अवधारणा अघि सारेको छ ।

पहाडका बस्तीहरू रित्तिने क्रम कम गर्न छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी सबै पूर्वाधार पु¥याउने, प्रत्येक पालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० वटा नयाँ सहरहरूको निर्माण कार्य तीव्र पारी पहाडको जनसंख्यालाई पहाडमै अड्याउने र सहरतर्फको बसाइसराई रोक्न आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास, डिजिटल पहुँच, रोजगारीका अवसर र प्रशासनिक सेवा गाउँमै पु¥याउने तथा आफनो गाउँ, आफैं बनाउँ अभियानको अनुभवका आधारमा स्थानीयको संलग्नतामा गाउँको पुनर्जीवनलाई राष्ट्रिय अजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ’समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ मार्फत बसाईसराईको समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको छ । सबै स्थानिय तहका केन्द्रसम्म पक्की सड़क पु¥याउने, अव्यवस्थित बसोबास हटाउँदे व्यवस्थित र एकीकृत वस्तीको विकास गर्ने, गाउँ तथा नगरका बसोबास क्षेत्रमा आधुनिक सेवा र सुविधा पु¥याउने, आगामी ५ वर्षभित्र छानिएका २० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी र १०० वटा ग्रामीण वस्तिलाई स्मार्ट भिलेज बनाउन प्रभावकारी परियोजना सञ्चालन गर्ने कुरा उसको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बसाईसराईलाई आफ्नो घोषणापत्रमा सोझै सम्बोधन गरेको छैन, तर कल्याणकारी राष्ट्रबाद र संरक्षणकारी विकासबादको नारा अघि सारेर गाउँमै पूर्वाधार, सुविधा र रोजगारी पु¥याउने कुरा भने गरेको छ, यस्ता प्रयासहरूले बसाईसराइको प्रवाहलाई रोक्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय जनामोर्चाले पहाडबाट बसाइँसराइमा न्यूनीकरण शिर्षक नै दिएर आफ्ना धारणा राखेको छ ।

जनमोर्चाले पहाडबाट विभिन्न कारण तराई वा ठुला सहरमा बसाइँसराइमा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेकोले पहाड मानव बस्तीविहीन हुने र त्यहाँको कृषियोग्य भूमि बन्जर भूमिमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएको तथा पहाडको विकासका लागि गरिएका सीमित प्रयास पनि व्यर्थ हुँदै जान थालेकोले पहाडबाट हुने बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक योजना, नीति र कार्यक्रम निर्माण गरी लागु गर्नुपर्ने कुरा औंल्याएको छ ।

उसले ग्रामिण विकास, एकीकृत वस्ती विकास, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र तथा पिछडिएको क्षेत्रको विकास, दुर्गम गाउँमा सुपथ मूल्य पसल, विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास, बौद्धिक पलायनमा रोक, युवालाई गाउमै रोजगारी जस्ता अवधारणा अघि सारेको छ ।

यी कामहरू हुन सकेमा बाउबाट सहरतपÞर्m भइरहेको बसाईसराईलाई पक्कैपनि रोक्न मद्दत पुग्नेछ । रास्वपाले बसाईसराईलाई पूर्वाधारसंग जोडेको छ । उसले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विविधता, जटिल भू–बनोट, भौगर्भिक असुरक्षा तथा छरिएर रहेका बस्तीहरूमा बसोबासका कारण आधारभूत पूर्वाधारहरू; शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरू प्रभावकारी र कम लागतमा निर्माण गर्न कठिन भएकोले विकास सेवा र पूर्वाधारलाई कम खर्चिलो, पहुँचयोग्य तथा दिगो बनाउने उद्देश्यले छरिएका बस्तीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेको छ ।

वन्यजन्तुको कारण बसाई सार्नुपर्ने बाध्यतामा अन्य दलले चासो नदिएपनि रास्वपाको भने त्यसमा ध्यान पुगेको देखिन्छ । रास्वपाले वन्यजन्तु, खासगरी बाँदरको आतंकका कारण सिंगो गाउँ नै बसाइँ जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले जनजीवन आक्रान्त भएको हुँदा बाँदर नियन्त्रणका लागि नसबन्दी, वनमा बगैंचा, बाँदरले क्षति पुर्याउन नसक्ने वैकल्पिक बाली लगाउन अथवा विद्युतीय छेकबार निर्माण गर्न सहयोगदेखि स्थानान्तरणसम्मका सबै उपाय अवलम्बन गरी समुदायहरूलाई यो समस्याबाट मुक्त गर्ने र बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई पहिचान गरी सुरक्षित र व्यवस्थित ‘एकीकृत बस्ती’ मा स्थानान्तरणको प्रक्रिया अधि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

यस्ता कार्यक्रमहरू वन्यजन्तु र प्राकृतिक विपत्तिको कारण हुने बसाईसराइलाई रोक्न उपयुक्त कदम हुन् । नेकपा संयुक्तले बसाईं सराईलाई व्यवस्थित बनाउन र खासगरी पहाडको बसाईसराईलाई रोक्न पहाडको अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

उसले बसाईसराईलाई रोक्न पशुपालन, जडिबुटी, फलफूललगायतका उत्पादनमा बृद्धि गर्न र एकीकृत बस्ती तथा शहरहरू निर्माणमा ध्यान पर्ने उल्लेख गरेको छ । श्रम सँस्कृति पार्टीले बसाई सराइको बारेमा नबोले भएपनि पढ्नका लागि गाउँ छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न गाउमा नै स्तरीय शिक्षा पु¥याउने घोषणा गरेको छ । अन्य दलहरूले बसाईसराइलाई समस्याको रूपमा उठाएर कार्यक्रमहरू उल्लेख नगरेपनि ग्रामिण विकास, सन्तुलित विकास, कृषि सहयोग, बजारीकरण जस्ता कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्ता कार्यक्रमले गाउँ छोड्ने प्रवृतिलाई कम गर्न अवस्य पनि मद्दत पुग्नेछ ।

बसाईसराईको चुनावी सकसः

बसाई सराई राजनैतिक दलहरूको लागि पनि टाउको दुखाई बनिरहेको छ । शहरका उम्मेदवारलाई आफ्ना वास्तविक मतदाता को हुन् ? भन्ने पहिचान गर्न समस्या हुने गरेको छ भने ग्रामिण क्षेत्रबाट चुनाव लड्नेहरूलाई आफ्ना मतदाता खोज्दै शहर चाहर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा पहाडी क्षेत्रका उम्मेदवारले बुटवलमा घरदैलो, भेटघाट र खानपिनका कार्यक्रम गर्नु परेको थियो.। अहिले संसदीय चुनावमा पहाडका उम्मेदवारहरूले बुटवल, भैरहवा, काठमाडौँ जस्ता शहरमा भेटघाट गर्न दौडने, खानपिन र भोजको व्यवस्था गर्ने, मतदातालाई गाउँसम्म लैजान यातायातको व्यवस्था गर्ने काम गरिरहेका छन् । यसले उम्मेदवारको खर्च र झन्झट दुवै बढेको छ ।

बसाईसराइको कारण पहाडका गाउँमा कम मत खस्ने, फर्जी मतदान हुने जस्ता समस्याहरू हरेक निर्वाचनमा दोहोरीरहेका छन् ।

र अन्तमा,
बसाई सराई अहिले नेपालको प्रमुख सामाजिक समस्या बनिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्र र विकासमा प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको छ ।

गाउँहरू खाली हुदै जाने र तराई, उपत्यका अनि शहरहरू भीडभाडयुक्त बन्दै जाँदा ठूलो क्षेत्र ओगटेका गाउँका साधन श्रोतहरू खेर जाने, कृषि उत्पादनमा कमी आउने, साँस्कृतिक सम्पदाहरू लोप हुँदै जाने र एउटा पारम्परिक समाज नै विघटन हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । यो अवस्थालाई रोक्न सन्तुलित विकास, विपद न्यूनीकरण, रोजगारीको व्यवस्था, कृषिको विविधिकरण, पर्यटन विकास, बसाई सराई नियन्त्रण नीति निर्माणमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।

अहिले गाउँवस्तीमा पुगेर समस्या महसुस गरेका र आफ्नो घोषणापत्रमा बाचा गरेका उम्मेदवारले बाचा भुलेनन् भने पक्कैपनि बसाई सराईलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।