सामग्री खोज्नुहोस्

आउँदो फाल्गुन २१ गतेको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशको राजनीतिक तापक्रम क्रमशः उकालो लागिरहेको छ ।

चिया पसलदेखि विश्वविद्यालयका कक्षा, गाउँका चौतारादेखि शहरका क्याफे, फेसबुकको वालदेखि टिकटकको ‘लाइभ’ सम्म चुनावकै चर्चा छ । यस्तो लाग्छ मानौँ मुलुक लोकतान्त्रिक पर्व मनाउन होइन, दुई शिविरमा विभाजित भएर अन्तिम भिडन्तको तयारीमा छ ।

जनताको सक्रियता देख्दा उत्साह लाग्छ । तर त्यो सक्रियता विवेकशील बहसमा होइन, समूहगत प्रतिशोधमा बदलिँदै गएको देख्दा चिन्ता थप गहिरो हुन्छ । “म यो पार्टीको, तिमी त्यो पार्टीको” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गरिने आरोप–प्रत्यारोप, अवमान र अश्लील टिप्पणीहरूले प्रश्न उब्जाएको छ के यो चुनाव हो, कि ग्याङ फाइट ? लोकतन्त्रको आधार विचारको प्रतिस्पर्धा हो ।

दलहरूको नीति, दर्शन, कार्यक्रम र दीर्घकालीन सोचबीच तुलना हुनुपर्छ । नागरिकले उनीहरूको विगतका कामको मूल्याङ्कन गरेर भविष्यको भरोसा तय गर्नुपर्छ । तर हाम्रो राजनीतिक अभ्यास क्रमशः विचारबाट व्यक्तित्वतर्फ खुम्चिँदै गएको छ ।

आज बहस नीति होइन, व्यक्ति बनेको छ । तर्कभन्दा ट्रोल शक्तिशाली भएको छ । तथ्यभन्दा भावनात्मक उक्साहट प्रभावकारी भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा एउटा भ्रामक भिडियो, अपूर्ण अडियो वा सन्दर्भविहीन फोटोले यति ठूलो प्रभाव पार्छ कि तथ्य अनुसन्धान गर्ने संस्कार गौण जस्तै देखिन्छ । यो चिन्ता केवल चुनावसम्म सीमित छैन ।

जब राजनीतिक संस्कृति व्यक्तिपूजामा झर्छ, लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । संस्थाभन्दा व्यक्ति माथि पुग्दा प्रणाली कमजोर हुन्छ र कमजोर प्रणालीको मूल्य अन्ततः नागरिकले नै चुकाउनुपर्छ । निर्वाचनमा दलहरू प्रतिस्पर्धी हुन्, तर राज्य कुनै एक दलको निजी सम्पत्ति होइन । पाँच वर्षका लागि सत्तामा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने शक्ति परिवर्तन हुँदै जान्छ ।

तर राष्ट्रको संरचना, अर्थतन्त्र, शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार— यी सबै दीर्घकालीन निरन्तरतामा टिकेका विषय हुन् । समस्या के हो भने हामीले दललाई लक्ष्य र राष्ट्रलाई माध्यम जस्तो व्यवहार गर्न थालेका छौँ । दलप्रतिको निष्ठा यति कडा बनिसकेको छ कि सरकारको गलत कामको आलोचना गर्न समेत समर्थकहरू हिच्किचाउँछन् । “हाम्रो सरकार हो” भनेर कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नु तात्कालिक रूपमा सहज लाग्न सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा त्यो आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सरह हो ।

यदि नीति असफल भयो भने बेरोजगारी हामी भोग्छौँ । यदि भ्रष्टाचार मौलायो भने करको भार हामीमाथि पर्छ । यदि शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारिएन भने हाम्रै सन्तानको भविष्य असुरक्षित हुन्छ । त्यसैले दलभन्दा माथि राष्ट्रलाई राख्नु भावनात्मक नारा मात्र होइन, व्यावहारिक आवश्यकता हो । डिजिटल युगले नागरिकलाई अभूतपूर्व शक्ति दिएको छ । अब समाचार उत्पादन केवल मिडिया हाउसको हातमा छैन; प्रत्येक नागरिक सूचनाको स्रोत बन्न सक्छ । यो लोकतन्त्रका लागि अवसर हो । तर नियन्त्रणविहीन सूचनाप्रवाह जोखिम पनि हो ।

‘भीड मनोविज्ञान’ अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रमुख विशेषता बनिरहेको छ । एउटा पोस्ट भाइरल हुन्छ, र हजारौँ मानिस सोचविचार नगरी त्यसकै लयमा बग्छन् । तार्किक असहमति राख्ने व्यक्तिलाई तुरुन्तै शत्रु घोषित गरिन्छ । डिजिटल ‘ट्रोल आर्मी’हरू सक्रिय हुन्छन् । परिणामतः बहसको स्थान उत्तेजनाले लिन्छ । लोकतन्त्रको स्वस्थता अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँगै उत्तरदायित्वमा पनि निर्भर हुन्छ ।

स्वतन्त्रता यदि संयमविहीन भयो भने त्यो नै अराजकताको ढोका बन्न सक्छ । ध्रुवीकरण केवल राजनीतिक अवधारणा होइन, यसको गहिरो सामाजिक प्रभाव हुन्छ । एउटै परिवारमा मतभेद सामान्य कुरा हो; तर मतभेद द्वेषमा बदलिँदा सम्बन्धहरू क्षतविक्षत हुन्छन् । मित्रता ‘ब्लक

’ र ‘अनफ्रेन्ड’मा सीमित हुन्छ । चुनावी ¥याली र नाराबाजीले जनउत्साह त बढाउँछ, तर कहिलेकाहीँ समाजमा स्थायी विभाजनको रेखा कोर्छ । नेपाल जस्तो विविधतायुक्त समाजमा जातीय, भाषिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक बहुलता भएको देशमा राजनीतिक द्वन्द्वले सामाजिक समरसतामा चोट पु¥यायो भने त्यसको मूल्य पुस्तौँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने समय आएको छः के पाँच वर्षको सत्ता संघर्षका लागि दशकौँ पुरानो सामाजिक सद्भाव दाउमा लगाउन तयार छौँ ? नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युवापुस्ताले निर्णायक भूमिका खेलेको छ । आन्दोलन, परिवर्तन र लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूमा युवाको ऊर्जा अविस्मरणीय रह्यो । तर ऊर्जा विवेकसहित प्रयोग भयो भने निर्माण गर्छ, उत्तेजनासहित प्रयोग भयो भने विनाश निम्त्याउँछ ।

आजका युवा सामाजिक सञ्जालका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रयोगकर्ता हुन् । उनीहरूले चाहने हो भने चुनावी बहसलाई तथ्य र नीतिमा केन्द्रित बनाउन सक्छन् । उम्मेदवारको शैक्षिक पृष्ठभूमि, विगतको काम, आर्थिक पारदर्शिता र विकास दृष्टिकोणको सूक्ष्म अध्ययन गरेर आफू र अरूलाई जानकारी दिन सक्छन् । “हाम्रो मान्छे” भनेर आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु सजिलो छ तर “उपयुक्त मान्छे” छनोट गर्नु लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत हो ।

राजनीति प्रतिस्पर्धाको खेल हो । प्रतिस्पर्धा बिना सुधार हुँदैन । तर प्रतिस्पर्धा र शत्रुताबीच गहिरो भिन्नता छ। विपक्षी दल लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो, राष्ट्रद्रोही होइन। आलोचना शासन सुधारको उपकरण हो, षड्यन्त्र होइन ।

यदि हामीले विपक्षी विचारलाई नै समाप्त गर्न खोज्यौँ भने त्यो लोकतान्त्रिक मानसिकताको पराजय हो । लोकतन्त्रमा सबैलाई जित्न पाइँदैन, तर सबैलाई बोल्न पाइन्छ । चुनावी भाषणमा विकासका आश्वासन दोहोरिन्छन् । रोजगारी, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विस्तार सबै विषय उठ्छन् । तर ती विषयमाथिको गहन बहस सामाजिक सञ्जालमा किन कम देखिन्छ ?

हामी किन उम्मेदवारसँग ठोस प्रश्न सोध्दैनौँ – स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? लक्ष्य प्राप्तिको समयसीमा कति ? विगतको उपलब्धि के छ ? पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? जब नागरिक प्रश्न सोध्न छाड्छ, राजनीति कमजोर हुन्छ । जब मतदाता चेतनशील हुन्छ, प्रतिनिधि उत्तरदायी बन्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक सौन्दर्य सहमतिमा होइन, सम्मानजनक असहमतिको अभ्यासमा छ ।

सबै एउटै विचार राख्न सक्दैनन्, राख्नैपनि हुँदैन । विविध विचारबीचको संवादले नीति परिमार्जन हुन्छ । फरक मतले विकल्प जन्माउँछ । तर यदि असहमति व्यक्तिगत घृणामा बदलियो भने संवादको ढोका बन्द हुन्छ । जब संवाद बन्द हुन्छ, त्यसपछि केवल आरोप र प्रत्यारोप मात्र बाँकी रहन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र बाहिरबाट जोगिएको देखिए पनि भित्रैदेखि खोक्रो बन्दै जान्छ ।

संवाद बन्द हुनुको अर्थ केवल बोलचाल रोकिनु होइन; त्यो विचारको आवागमन रोकिनु हो । जब विचारहरू एकअर्कासँग ठोक्किन पाउँदैनन्, तब नीति परिमार्जनको सम्भावना पनि समाप्त हुन्छ । लोकतन्त्र स्थिर देखिएपनि विचारको गतिशीलता हराउँछ । संसद चलिरहेको हुन्छ, निर्वाचन भइरहन्छ, सपथग्रहण भइरहन्छ तर आत्मा भने सुस्ताउँदै जान्छ ।

त्यो सुस्तता नै संस्थागत पतनको प्रारम्भिक संकेत हो । राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ–लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु बाह्य हस्तक्षेप मात्र होइन, आन्तरिक असहिष्णुता पनि हो । जब हामी फरक विचार सुन्न अस्वीकार गर्छौँ, तब हामी आफैं लोकतान्त्रिक परम्परा विरुद्ध उभिन्छौँ । कुनै पनि देशमा राजनीतिक प्रणालीको दीर्घायु नागरिक संस्कृतिमाथि निर्भर हुन्छ ।

कानुनले स्वतन्त्रता दिन सक्छ, तर सहिष्णुताले मात्र त्यो स्वतन्त्रतालाई टिकाउ बनाउँछ । आज हामी बहस गर्ने शैलीमा गहिरो पुनरावलोकनको आवश्यकता छ । के हामी तर्कको आधारमा बोलिरहेका छौँ, कि टोलीको आधारमा ? के हामी प्रश्न सोधिरहेका छौँ, कि केवल जयजयकार गरिरहेका छौँ ? राजनीतिक परिपक्वता भनेको आफ्नै पक्षको कमजोरी स्वीकार गर्ने साहस पनि हो ।

यदि हाम्रो समर्थन अन्धो भयो भने त्यो समर्थन होइन, निर्भरता हो । चुनावको समयमा भाषणको बहार आउँछ । घोषणापत्र सार्वजनिक हुन्छन् । आश्वासनहरू आकर्षक हुन्छन् । तर नागरिकले आफ्नो कर्तव्य निभाएन भने ती सबै कागजमै सीमित हुन्छन् । मत हालेर मात्र नागरिक दायित्व पूरा हुँदैन; मत दिएपछि पनि निगरानी आवश्यक हुन्छ । प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँमा मौन बस्नु सहमति बराबर हुन्छ

। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि हो कि राजनीतिक ध्रुवीकरण दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक प्रभावसँग जोडिएको हुन्छ । जब समाज दुई कित्तामा बाँडिन्छ, तब विकासका कार्यक्रम पनि राजनीतिक चश्माबाट हेरिन्छन् । कुनै परियोजना विकास होइन, “हाम्रो” वा “तिम्रो” परियोजना भनेर मूल्याङ्कन हुन थाल्छ । यस्तो प्रवृत्तिले योजनाको निरन्तरता भङ्ग गर्छ, स्रोत दुरूपयोग बढाउँछ र संस्थागत स्थायित्वमा असर पु¥याउँछ । विकास केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सीमित छैन । विकास भनेको विश्वास निर्माण पनि हो ।

नागरिक र राज्यबीचको विश्वास, विभिन्न समुदायबीचको विश्वास र फरक विचार राख्नेहरूबीचको विश्वास । जब विश्वास क्षीण हुन्छ, त्यहाँ कानुनी संरचना पर्याप्त हुँदैन । समाज बलियो बनाउन कानुनभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ– पारस्परिक सम्मान । राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई वैचारिक उचाइमा पु¥याउन सकिएन भने त्यो केवल नारामा सीमित रहन्छ । हामीले यो पनि सोच्नुपर्छ कि आगामी पुस्ताले हामीलाई कसरी सम्झनेछन् । के उनीहरूले हामीलाई लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने पुस्ताको रूपमा देख्नेछन्, कि डिजिटल भीडतन्त्रमा रमाउने पुस्ताको रूपमा ? चुनावलाई ग्याङ फाइटमा रूपान्तरण गर्ने मानसिकता अन्ततः क्षणिक सन्तुष्टिमा सीमित हुन्छ ।

केही दिन सामाजिक सञ्जालमा प्रभुत्व जमाउनु उपलब्धि होइन । दीर्घकालीन उपलब्धि भनेको संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र सुशासन हो । यदि हामीले बहसलाई उच्छृङ्खल बनायौँ भने त्यो वातावरणबाट योग्य नेतृत्व पनि डराएर पछि हट्न सक्छ। स्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिले मात्रै सक्षम व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक जीवनमा आकर्षित गर्छ ।

हाम्रो जिम्मेवारी स्पष्ट छ– विचार राख्ने, तर सम्मानपूर्वक । आलोचना गर्ने, तर तथ्यसहित । समर्थन गर्ने, तर विवेकसहित । चुनावपछि पनि देश एउटै रहन्छ, संविधान एउटै रहन्छ, राष्ट्रिय झण्डा एउटै रहन्छ। त्यसैले दलगत उत्साहभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु नै साँचो राजनीतिक चेतना हो । लोकतन्त्र कागजमा सुरक्षित हुन्छ संविधानले; तर व्यवहारमा सुरक्षित हुन्छ संस्कृतिले ।

त्यो संस्कृति निर्माण गर्ने शक्ति सरकारसँग भन्दा बढी नागरिकसँग हुन्छ । यदि हामीले चुनावलाई विवेकपूर्ण प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने त्यो हाम्रो राजनीतिक परिपक्वताको संकेत हुनेछ । यदि सकेनौँ भने, हामीले आफैंले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउन सहयोग गरिरहेका हुनेछौँ । निर्णय मतपेटिकामा मात्र हुँदैन, निर्णय मानसिकतामा हुन्छ ।

फाल्गुन २१ केवल प्रतिनिधि छनोट गर्ने दिन होइन; त्यो हाम्रो राजनीतिक चेतनाको परीक्षा पनि हो । हामी उत्तेजनामा बग्ने भीड हौँ कि विवेकपूर्ण समाज ? हामी टुटेर जित्ने चाहन्छौँ कि जोडिएर अगाडि बढ्ने ? समयले प्रश्न सोधिरहेको छ । उत्तर हामीले दिनु छ ।