सामग्री खोज्नुहोस्

कुखुरी काँ, बासी भात खाँ । खोइ बासी भात, बिरालोले खायो । खोइ बिरालो, दुलो भित्र पस्यो । खोइ दुलो, गाइले कुल्च्यो ।

खोइ गाई, खोलाले बगायो । खोइ खोला, सुक्यो ! राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र यही कथाको अन्त्यझैँ सुक्छ । चुनाव सकेपछि बिस्तार बिस्तार बासी भातको अवस्था हुँदै सुक्ने निश्चित छ । यतिसम्म सुक्ने छ कि ती दलहरू आफैलाई आफ्नो घोषणापत्र के थियो भन्ने नै थाहा नै हुँदैन ।

(अ) राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रवृत्ति, व्यवहार, चरित्र, बदनियत र भ्रष्ट कार्यान्वयनको जस्ताको तस्तै घोषणापत्र ल्याए हुन्छ । घोषणापत्रमा इमानदारीपूर्वक भने हन्छ, हामीसक्दो अराजनीतिक गतिविधि गर्छौं । सकभर हरेक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्छौ । जतिसक्दो कुर्ची र सत्ताको लडाई गर्छौ । कुनैपनि ठाउँ बाँकी नराखी भ्रष्टाचार गर्छौ । कुशासन मात्रै दिन्छौं ।

नेपाटिजम्लाई प्राथमिकता दिन्छौं । राष्ट्रवादको खोक्रो नारा फलाकेर बिदेशी दलाली गर्न कम्पिटिसन गर्छौ । जसरी हुन्छ बेरोजगारी बढाएर युवा युवती बिदेश लखेट्छौँ । हामी पुरानै कार्य दोहो¥याउँछौं । मुलुक हरिकंगाल बनाएर डुबाएर छाड्छौं जस्ता बिषय मात्र राखे हुन्छ घोषणापत्रमा सबै दलहरूले । मोटामोटी सबैले यही राखे हुन्छ । यिनीहरूले गर्ने नै यही हो ।

मिथ्या घोषणापत्र: 

यो आसन्न प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि दलहरूको घोषणापत्र ढिलो भयो । तर दलहरूको चुनावी घोषणापत्र आउनु र नआउनुमा कुनै भिन्नता छैन । ती मिथ्या घोषणापत्रको अर्थ नै के हुन्छ । यो सबैलाई जगजाहेर भएकै हो ।

ती सबै दलहरूका (अ) घोषणापत्रमा तात्त्विक पृथकता केही हुँदैन र छैन । यी सबै दलको साझा घोषणा यस मानेमा कि हुन्न, सक्दिन, भ्याउँदिन र गर्दिन भन्ने बाँकी केही हुँदैन, छैन । निर्वाचन घोषणापत्रमा सबै जाती जनजातिको उत्थान र मुक्ति हुन्छ । किसान, मजुदुर, ब्यापारी, कर्मचारी आदि सबैले हर प्रकारको सुबिधा पाउँछन् । रोजगारी दिन्छन् ।

शिक्षा, स्वाास्थ्य निःशुल्क हुन्छ । बाटो, फास्ट ट्रयाक, बन्छ । रेल र पानीजहाज चल्छ । दुनियाभरको परियोजना तयार हुन्छ । नदी नै नभएको ठाउँमा पनि पुल बन्छ । रास्ट्रिय–अन्तरास्ट्रिय एयरपोर्टहरू निर्माण हुन्छन् । विकास हुन देशको कुनै भुगोल बाँकी रहँदैन । प्रति ब्यक्ति आए ह्वात्तै बढ्छ । बिकास र सम्वृिद्ध उचाइमा पुग्छ । देश सिंगापुर बन्छ ।

हाम्रो मुलुक युरोपीयन, जापान र अस्ट्रेलीयन मापदण्डमा पुग्छ । सबै दलको कुरा यही नै हो । घोषणा यही नै हो । सबैको यस्तै फेक घोषणापत्र हो । घोषणापत्र उहि बिगत चुनावकै बासी कागज टक्टक्याएर ल्याउने हुन् । यसमा भए नभएको जे पनि लेख्न मिल्दोरहेछ । यसलाई सेन्सर कहिं कतैबाट हुँदैन रहेछ । जनताले कुनै भेरिफाइ गर्दैन । किन जे पायो त्यहि लेखिस भन्ने निकाय केही छैन । संविधान, नियम र कानुन पनि लाग्दैन । केवल भीड रमाउने र सतही भ्रम पार्ने खालको हुन्छ ।

चुनाव घोषणापत्रको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचकहरूले भने जस्तो यो अवास्तविक प्रतिज्ञा हो । मीठो प्रतिज्ञा तर रित्तो कार्यान्वयन भेटिन्छ । यो सस्तो वितरणको फ्रिवि कल्चर बनेको छ । यो भोटर लोभ्याउने र ठग्ने अराजनीतिक ड्राफ्ट हो । यो ग्राउन्ड वास्तविकता भन्दा माथि हावामा बुनिने डकुमेन्टको रूपमा आउने गरेको छ । घोषणापत्र फजुल शब्द जाल र भ्रम (र्हेटोरिक) को थुप्रो मात्रै हो ।

यसको मुख्य ध्येय जसरी पनि चुनाव जितको हुन्छ । यो केबल पपुलिस्ट दाउपेचमा लम्पट भएको पाइन्छ । यो त उपभोक्तावादी कल्चरको स्वरूप बनेको छ । पावर डेलिगेटिङको सुइसाइड नोट जस्तो छ । अहिलेसम्म कुन चुनवपछि कुन पार्टीले कति लागू गरेको छ त घोषणापत्र ? संसारकै देशहरूमा घोषणापत्र एक तिहाइ पनि कार्यान्वयन नहुने साझा समस्या हो ।

हुनुपर्ने घोषणापत्र:

घोषणापत्र त गहन बैचारिकी, बौद्धिकी र सर्बपक्षीय चिन्तन र विश्लेषणात्मक हुनु पर्छ । विशेषज्ञताको हुनुपर्छ । कार्यान्वयनार्थको हुनुपर्छ । विश्वसनीय, मापनीय र दण्डनीयको हुनुपर्छ । मुल्य मान्यतापूर्ण राजनीतिक दस्तावेज हुनुपर्छ ।

प्रायः निर्वाचनहरूको दल तथा उम्मेदवार छनौटको कडी घोषणापत्र नै हो । यस मानेमा त्यो हो कि घोषणापत्र राजनीतिमा सिद्धान्त तथा विचारको प्रतिवद्धतापत्र हो । चुनाव घोषणापत्र एक ढंगले राजनीतिक दलीय अनुशासन, नैतिक बन्धन र जिम्मेदारीको मास्टर योजना हो । दलीय विचारको ‘कसम’ हो । यो जनताकै अधिकारको लिखित प्रतिबद्धता हो ।

बर्षौंसम्मको राजनीतिक निर्देशन हो । कार्लमाक्र्सले लेखेको कम्युनिष्ट घोषणापत्रले विश्वभरका कम्युनिष्टहरूमा प्रतिवद्धता खडा ग¥यो र सधैभरि यसको मूल्य मान्यता रहेको छ । कतिपय विकसित मुलुकहरूमा निर्वाचन प्रसार प्रचारको आधारभूत काम नै घोषणापत्रले गर्दछ । सवै कार्ययोजना घोषणापत्रले निर्धारण गर्ने र त्यो व्यवहारमा लागू हुने गर्दछ ।

त्यो दलीय सिद्धान्तको कसीको रूपमा प्रयोग हुन्छ । मतदाताहरू त्यही घोषणापत्रलाई आफ्नो अनुकुलता अनुसार अध्ययन गर्छन् । त्यहि घोषणापत्रको विश्लेषण गर्छन र इच्छित उम्मेदवारलाई भोट दिन्छन । राजनीति दलहरू पनि प्रचार प्रसारमा आफु भिड्नु भन्दा घोषणापत्रकै प्रयोग गर्छन । त्यो नै चुनाव प्रचार प्रसारको आधार हुनेछ ।

चुनावपछि धोकाः

दुर्भाग्यवश, हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो हुँदैन । घोषणापत्र त सबैले तयार पार्छन् तर त्यो व्यवहारमा पटक्कै लागू हुँदैन ।

बरु जनताको आँखाकानी छल्ने र झुटको खेती स्वरूप घोषणापत्र तयार गर्ने गरिन्छ । घोषणापत्र र व्यवहारको वीच दुरी कहिल्यै भेट नहुने गरी लम्बिएको हुन्छ । यसर्थ राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको कुनै मूल्य मान्यता र तौल छैन । यही विश्वास गुमेको हुँदा ती घोषणापत्रहरूले विकसित मुलुकहरूमा जस्तो चुनाव प्रचारको आधार र साधनको रूपमा मान्यता पाउन सक्दैन ।

जसले गर्दा दलहरू अनेक तिक्डम र तामझामका साथ चुनाव प्रचारमा लागेका हुन्छन् । सधै घोषणापत्र अनुसारको काम निर्वाचनपछि केही पनि नहुने वानी पारिएको नेपाली जनतालाई अव त घोषणापत्रहरू एउटा फटाहा ढटुवा केटाको कथा (सधै गाउँलेलाई त्यत्तिकै बाघ आयो बाघ आयो भनेर ढाँट्ने तर गाउँले जति पटक जम्मा भए पनि बाघ नभेट्ने ।

एकदिन भने साँच्चैको बाघले त्यो फटाहा केटोलाई आक्रमण गर्दा गाउँलेले नपत्याएर कोही पनि बचाउन नगएको) जस्तो भईसक्यो । जनताले पत्याउन छाडिसके । बिगतमा भएको संविधानसभाको निर्वाचन त्यस्तो अचम्म भयो कि प्रायः मतदाता कसैले पनि कुनै दलहरूको घोषणापत्रलाई मतलव नै राखेको देखिएन । “कौन पुछे दलीय घोषणापत्र” भने जस्तो गराए । ती घोषणापत्र लाखौंको खर्चमा निकालिएको भएता पनि खोसेल्टा र चनाचट्पट पेपर बरावर भए । हुनपनि केही समयपछि चना चट्पट प्याक गर्ने उपलब्धी भन्दा केही हुँदैन ।

जनविश्वास गुमाईसकेको घोषणापत्रमा जिज्ञासा नहुनुमा जनतालाई थाहा छ पार्टीहरूले नराख्ने कुरा केही बाँकी हुँदैन । सुनको महल बनाईदिनेदेखि जे पनि सुन्दर सपना बुनिदिएका हुन्छन् । त्यसर्थ कुनै दलको घोषणापत्र नहेरेपनि त्यसै थाहा छ कस्तो छ भनेर । जनता तथा मतदातालाई त्यो पनि थाहा छ कि कार्यान्वयन नहुने घोषणापत्र सवैको रामै्र राम्रा कुराले भरिभराउ हुन्छ ।

घोषणापत्र भित्र दाखिल गर्ने कुरामा कसले कति राम्रो र आकर्षण राख्न सक्ने पक्षमा दलवीच कडा प्रतिस्पर्धा चलेको अनुभव गर्न सकिन्छ । तर यस्तो प्रतिस्पर्धा कार्यान्वयनमा हुँदैन, बरु कतिसम्म कार्यान्वयन नगर्नेमा प्रतिस्पर्धा चल्छ । कुनैकुनै दलको प्रतिवद्धतापत्रमा त विदेशी शक्तिदाताहरूलाई रिझाउने होड चलेको भेटिन्छ । जो अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त छ ।

फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन चुनावी गतिविधी र वहिस्कार गतिविधी समानान्तर ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । देशैभरि यो अवस्था देखिन्छ । निर्वाचनमुखी राजनीतिक दलहरू जीवन मरणको सवाल चुनावलाई ठानिरहेको पाउँछौं भने नेकपा लगायतको ६ वहिस्कार पक्ष बहिस्कार सफल पार्न उही रूपमा लागिरहेका छन् ।

आचारसंहिताको उल्लंघनको प्रायः सवै दलमा होडवाजी चल्दै छ । आचारसंहिताको उल्लंघन नै भोलिको सरकार वा राज्य सञ्चालक पक्षका भ्रष्टाचारको अग्रिम पेश्की मान्न सकिन्छ । यस्तो सकसकासाथ भएको चुनावको नतिजा पश्चात अर्थहिन परिस्थिति मुलुकले भोग्ने हो । राजनीतिक दलको विगतका गैर जिम्मेवार क्रियाकलापले चुनावी मान्यतालाई काटिसकेको कुरा सवैमा विदितै छ ।

जसरी पनि चुनाउ जित्ने हेतु र तौरतरीका अपनाइनुले स्वयं प्रष्ट पार्दछ कि भोलिको राजनीतिक परिदृष्य कहालीलाग्दो दुर्घटनाग्रस्त हुँदैछ । प्रायः पूर्व आकारको आधारमा ठूला भन्ने दल एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले सिद्धिदै गइरहेका छन् ।

पश्चाताप र क्षमयाचना होइन झन अनुमोदित भाषा बोल्दैछन् । नयाँ भनिएका दलहरू दल जस्ता छैनन् । हावा पपुलिजम्को भरमा दौडिदै छ । यिनीसंग विचार, दर्शन, सिद्धान्त र परिपक्व नेतृत्व छैन ।

निचोडः

एक विदेशी राजनीतिक टिप्पणीकारले भनेका थिए– “चुनाउ अघि सबैले जित्छन्, चुनाउ पछि सबैले हार्छन्” । यो भनाई यतिवेला नेपाली राजनीतिमा खुव सान्दर्भिक, घतलाग्दो र धितमर्दो छ ।

जेन जी विद्रोहमा रहदै नरहेको चुनाबी एजेन्डालाई सुशीला सरकारले जबरजस्त बनाएर चुनावमा नेपाली जनतालाई घोचटेको छ । टिप्पणीकारले भने जस्तो निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएपछि सबैले हार्दछन् । २०४८ सालदेखि पटकौंपटक भएको चुनावपछि बनेका सरकार कुनैपनि टिकेनन, सामान्य बहुमत, बहुमत वा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार किन नहोस् ।

सरकार बन्न शुरु हुँदादेखि द्वन्द्व, घात, प्रतिघात, तिक्डम र खरिद बिक्रीको खेल हुन्छ । केही दिनमै सरकार ढाल्ने खेल चल्दछ । तसर्थ चुनावपछि सबै हार्छन । आखिर त्यो जिताई निरर्थक भई हारमा परिणत हुन्छ ।

बहुमतले विजय होस वा अल्पमतले, केही अर्थ राखेन । जित्नेको रचनात्मक साथै सकारात्मक भूमिका नहुने, विजयको दम्भले विवेक गुमाउने र हार्नेले धाँधलीको आरोप सहित प्रतिशोधको भावना सक्रिय पार्ने हुँदा त्यहीनिरबाट सबैले हार्न शुरु हुन्छ । जो हाम्रो मुलुकमा पुष्टी भइसकेको छ ।

यसर्थ निर्वाचन औपचारिकतामा मात्र सिमित र औचित्य हिन हुन पुगेको छ । समाधान होइन समस्या बढाउने जन लाइसेन्स भएको छ । यस्तै हो भने छ दलीय बहिस्कार नीतिलाई किन अवलम्बन नगर्ने भन्नैपर्ने हुन्छ । चुनाव सकिने बित्तिकै उल्टो हुन्छ ।

प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको मुटु चुनाउ हो भने यसलाई दलीय स्वार्थको मुटु बनाउने र लुटतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने गरिएको छ । सरकार बनाउने र राज्यको हालिमुहाली समालेर रजाईमात्रै चल्छ । बिगतमा पनि सत्तामा गए पछि सवैको सरकार उहि बुर्जुवा वर्गको कार्यभार चलाउनेमा सिमित सावित भयो । संसद उनैको गफ गर्ने अखडा, खसीको टाउको रूपी सपना देखाएर कुकुरकै मासु बेच्ने थलो सावित भयो ।

आखिर इट्टा बनाउने संसदीय चापीभित्र एमाओवादी सहित सबै दलीय रंगका राजनीतिक माटो पनि उहि इट्टा नै बनेर निस्के । काँग्रेस र एमाले नै भएर निस्के । रास्वपा सहित अरू नयाँ दल पनि हुने त्यही हो ।

ती सबै दलका घोषणापत्र फेक प्रमाणित हुनेछ । देश तथा जनताका एजेन्डाहरू अलपत्र नै रहने छ । मुलुक भद्रगोल र अलपत्र नै हुने छ ।