सामग्री खोज्नुहोस्

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन अव एक साता मात्रै बाँकी छ ।

चुनाव नजिक आउँदै गर्दा दलहरूबिच घोँचपेचमात्रै होइन, जिल्लाका नेता कार्यकर्ताबिच झडपका घटना हुन थालेका छन् । यस प्रकारका घटनाले स्वच्छ निर्वाचनको वातावरण धुमिल बनाउन सक्छ ।

दाङमा एमालेको झन्डा जलाउने घटनादेखि गौरमा भएको हिंसाजन्य घटना आततायी घटना हुन् । यस प्रकारका घटनाले सुरक्षा चुनौती बढाउने मात्रै होइन, भयरहित निर्वाचन गराउने सरकारको तयारीमा विराम लाग्ने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रहरी प्रशासनले हतियार बुझाउन आग्रह गरे पनि नागरिकले हतियार बुझाउन आनाकानी गरेका छन् । निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै देशैभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हतियार बुझाउन आग्रह गरिरहेका छन् ।

तर अपेक्षाकृत हतियार नबुझाइएको सरकारको भनाई छ । यी घटनाक्रमले पनि हतियारप्रतिको मोह नागरिकहरूमा बढ्दै गएको देखिएको छ । सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएको हतियार मोह नियन्त्रणमा सरकारले गम्भीरता नदेखाउने हो भने निर्वाचनकै सम्मुख शान्ति सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

अर्कोतर्फ दलहरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले निर्वाचनलाई बाधा पुग्ने भएकोले त्यस प्रकारका गतिविधि नियन्त्रणमा ध्यान जानु जरुरी छ । निश्चित रूपमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारको पहिलो र प्रमुख दायित्व हो ।

सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सफल रहेको दाबी गरेको छ । अर्कोतर्फ सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरीले गरेको चेकजाँचमा नेपाल प्रहरीले विस्फोटक बरामद गरेको छ ।

खुला सीमाको फाईदा उठाउँदै अझ कति हतियार र विस्फोट पदार्थ भित्रिएका होलान् ? अनुमान गर्न मुस्किल छ । एक हजार आठ किलोमिटर खुला सिमा रहेको भारत नेपाल सिमाना चुस्त र दुरुस्त सुरक्षा प्रबन्धको पनि अभाव छ ।

तराईमा मात्र होइन राजधानीलगायत मुलुकका प्रायःभागमा हतियार र विस्फोटक पदार्थ पक्राउ पर्नुले मुलुक हतियार र विस्फोटक पदार्थले नै गाँजिएको पुष्टि हुन्छ । तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके लगायतका तराईका जिल्ला हरेक निर्वाचनमा चुनौती बन्दै आएका छन् ।

हतियारमा आम सामान्य नागरिकको समेत पहुँच बढ्यो भने त्यसले समाजमा त्रास बढ्नुका साथै अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी र आतङ्कवादीलाई आकर्षित गर्न पनि सक्छ ।

निर्वाचनको समयमा अवाञ्छित कृयाकलापमा संलग्नहरूले अनुकूल समयको प्रतिक्षा गरिरहेका हुन्छन । यतिखेर गुण्डागर्दी, लुटपाट गर्ने, दुव्र्यसन बढ्ने अवस्था आउँछ । यस्तै हतियारका बलमा चन्दा असुली, ग्याङफाइट पनि सुरक्षा चुनौती हुन सक्छन । चुनावमा शान्ति सुरक्षा काबुभन्दा बाहिर जानुको प्रमुख कारक हतियार हुन सक्छन तसर्थ समय अगावै यो विषयमा सरकार सचेत बन्नैपर्दछ ।

निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हतियारले सङ्क्रमणकालमात्र होइन दीर्घकालिन शान्ति सुव्यवस्थामा प्रतिकूलता निम्त्याउने हुँदा हतियारमाथि पूर्णरूपले निषेध गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ भित्रिइसकेका हतियारलाई प्रकृयासंगत बैध वनाउनु जरुरी छ । होइन भने मुलुकका लागि अवैध हतियार जहिले र जतिवेला पनि सुरक्षा चुनौती हुनेछन ।

जेहोस एक सातापछि नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश दिनेछन् । आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिएर देशको नीति नियम बनाउन पठाउँदैछन् । तर निर्वाचन समयमै र शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउन आईपर्ने सुरक्षा चुनौती लगायतका बिषयमा सरकारको ध्यान जानैपर्दछ ।

खुला सिमाले निम्त्याउने सुरक्षा चुनौतिदेखि सानादेखि ठूला हतियारले निम्त्याउन सक्ने अवरोध चिर्दै निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहितरूपमा सम्पन्न गर्नेतर्फ आवश्यक पहल जरुरी छ ।

निर्वाचन सन्निकट उम्मेदवारले मतदाता प्रभावित गर्न मादक पदार्थ वितरण गर्ने काम समेत विगतमा हुँदै आएकोले अहिले त्यो अवस्था नआओस् भन्ने भन्नेतर्फको सजगताका लागि पनि सरकार र निर्वाचन आयोग चनाखो बन्नुपर्ने खाँचो छ ।

एक भोटले मात्रै पनि हारजीतको फैसला हुने भएकोले सवै मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउन भन्नेतर्फ सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ । मतदाता घरदेखि मतदानस्थलसम्म सुरक्षित पुग्ने वातावरण सरकारले तयार गरोस् ।