सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालको राजनैतिक इतिहासमा नेपाल अधिराज्यलाई १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरि पहिलो बहुदलीय संसदको निर्वाचन बिक्रम सम्वत २०१५ सालमा सम्पन्न भई निर्माण भएको जननिर्वाचित सरकार र संसदीय व्यवस्था समेत २०१७ मै बिघटन भयो ।

ततपश्चात करिब ३० वर्ष विभिन्न प्रकृयाबाट एक दलीय वा निर्दलीय राष्ट्रिय पंचायत सदस्यको निर्वाचन छैठौंपटक २०४३ सालमा राष्ट्रिय पंचायतको अन्तिम निर्वाचन भएको थियो ।

पंचायत कालमा पनि कट्टर पंच, नरम पंच, बहुदलयबादी पंच र जनपक्षीय पंच गरि एकदलीयता भित्रपनि अघोषित बहुदलीय जस्तै जस्तै सरहमा देखिने प्रतिस्पर्धा देखिएपनि परिणाम सरकार निर्देशित नै आउथ्यो ।

२०४५ सालको नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनमार्फत पंचायती ब्यवस्थाको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय ब्यवस्था अबलम्बन गर्ने गरि अन्तरिम सरकार गठित संविधान निर्माण सुझाव आयोग मार्फत सिफारिस भई जारी संविधान अनुसार २०४८ सालमा बहुदलीय संसदको निर्वाचन भएको थियो ।

करिव ३० वर्षसम्मको राजनैतिक दलमाथिको प्रतिवन्ध पश्चात देशभर राजनैतिक दलको एउटै चुनाव चिन्हमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू दलिय अबधारणालाई घोषणापत्र मार्फत सुसूचित गरि उमेदवारको ब्यक्तित्व र राजनैतिक दलको विश्वसनीयताको आधारमा आम नागरिकको अभिमत प्रकट भएको देखिन्छ ।

२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामले नेपाली कांग्रेसले बहुमत सहित सत्तापक्षीय भूमिकामा रह्यो भने एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रह्यो ।

परिपक्व नभइ सकेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको प्रतिशोधपूर्ण सम्बन्ध र एकअर्काको अस्तित्व समेत स्वीकार्न नसक्नाको कारण जसरी सरकारले आमसरोकार विषयमा निर्णय प्रकृया समेत प्रभावित मात्र भएन कि सत्तारुढ दलभित्र समेत मनमुटाव बढ्दै जाँदा सरकार विघटन र मध्यावधि चुनाव हुने परिस्थिति निर्माण भयो ।

२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट २०४८ सालको निर्वाचनबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद भित्र सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा निर्वाचित भयो भने बहुमत सहित संसदको पहिलो दल संख्यात्मक हिसावले दोश्रो दलको रूपमा स्थापित भयो ।

एकल बहुमतको वा दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर मिलिजुली सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति आएपछि संसदको ठूलो दलको रूपमा नेकपा एमालेको सरकार बन्यो र यो सरकार पनि ९ महिनामै संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा सरकार मात्र विघटन भएन कि ताजा जनादेशका लागि संसद समेत विघटनको सिफारिस गरियो र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भई दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहमति बमोजिम सम्युक्त सरकार गठन र विघटनका सिलसिलाले निरन्तरता पाउन थाल्यो ।

संसदभित्र जे जस्ता गतिविधि देखिदै थिए, त्यसले संसदीय ब्यवस्थालाई नै उपहास गरिरहेको थियो । २०४९ सालमा भएको बहुदलीय ब्यवस्था पुनस्र्थापना पछिको स्थानिय निकायको पदावधि समाप्त भई भएको दोश्रो निर्वाचनमा भएको सत्ताको चरमदुरूपयोग र संसद भित्रको सुरा र सुन्दरीसम्मका हर्कत दुबैका कारण आलोपालो सत्ताको बागडोर सम्हालेका सबै राजनैतिक दल र नेतृत्वको साख दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गयो ।

२०५२ फागुनदेखि शुरु भएको माओवादी सशस्त्र जनविद्रोहलाई २०५१ सालको मध्यावधि पछिको पहिलो ९ महिने बाहेकका सरकार र २०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनावी प्रकृया र परिणामले कहि न कहि बल पु¥यायो ।

२०५६ सालमा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई अगाडि सारी भएको ०४६ पछिको तेस्रो संसदीय निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा स्पस्ट बहुमत प्राप्त गरि कृष्णप्रसाद भट्टराइको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ८ महिनामै जनमतको कदर नगरी कांग्रेस संसदीय दलबाट हटाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन पश्चात कांग्रेस भित्रको आन्तरिक कलह पार्टी फुटसम्मको स्थितिमा पुग्दा माओवादीको सशस्त्र जनविद्रोह र राजदरबार भित्रको वंश विनासबाट स्थापित नयाँ राजा दुबैको महोत्वाकांक्षा बढ्न गई देशमा थप रक्तपात पूर्ण परिस्थिति निर्माण भयो ।

राजाले पुनः एकदलीय शासन प्रणालीमा आफुलाई कार्यकारी भूमिकामा स्थापित गरे । परिणामस्वरूप राजा बाहेकका सबै शक्ति एक ठार्उमा आई गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संसदीय ब्यवस्थाको पक्षमा २०६२/०६३ को आन्दोलन भयो र निरंकुश राजाले घुँडा मात्र टेकेनन, बिघटित संसदको पुनस्र्थापना र आन्दोलनकारी दलको सहमति बमोजिम अन्तरिम संविधान समेत जारी गरे ।

अन्तरिम संविधान बमोजिम १२ बुँदेको जगमा माओवादीसंग शान्ति सम्झौता, पहिलो संविधान सभा (प्रतिनिधि सभाको समेत काम गर्ने गरि) को निर्वाचन, माओवादी सेनाको समायोजन र ब्यवस्थापन, गणतन्त्रको कार्यान्वयन जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्दागर्दै पनि संविधान जारी हुन सकेन । बरु संसदीय राजनीतिका बिकृती र बिसंगतिहरू देखिन थाले ।

पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओबादीको साख दिनप्रतिदिन कमजोर देखिन थाल्यो । दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा संविधान सभामा माओबादीको साइज घट्दै आयो भने पुरानो संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडी रहेका नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले आफ्नो आकार विस्तार गरिसकेका थिए । फलस्वरूप दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ जारी भयो !

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार पहिलो हुने प्रत्यक्ष १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट र समावेशी समानुपातिकका लागि नेपाल अधिराज्यलाई एक क्षेत्र मानी ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड मत भन्दा बढी मत प्राप्त गरि प्रत्यक्षमा न्युनतम एक स्थानमा विजयी राजनैतिक दललाई प्राप्त मतको अनुपातमा प्रणाली गरि सिट विभाजन गरि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको गठन भयो ।

संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार दुई सदनात्मक संघीय संसद अन्तरगतको अर्को समावेशी संरचना राष्ट्रिय सभा हो । राष्ट्रिय सभा गठन प्रतिनिधि सभा, ७ वटा प्रदेश सभा र स्थानिय तहका (महानगर,उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख र गाउँ पालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष) छुट्टाछुट्टै मतभारको आधारमा निर्वाचित हुने स्थायी सभा हो ।

प्रतिनिधि सभाको पदावधि ५ वर्ष हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाको पदावधी ६ वर्षको हुन्छ । पहिलो पटक गठन भएको राष्ट्रिय सभाको पदावधिको निर्धारण २, ४ र ६ वर्ष लेखी गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिन्छ । यसरी रिक्त हुने स्थानमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानिय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखले रिक्त हुन आएका कलष्टरका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कानुन अनुसार गर्दछन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी पश्चात् भएको २०७४ सालमा भएको संघीय संसद अन्तरगत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा देश दुई प्रमुख वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकिकरणको अवधारणा सहित चुनावी गठबन्धन (तालमेल) गरि करिब करिव दुइतिहाई नजिक रहिरहँदा पनि दलभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र सार्वजनिक चासोका विषयहरू सुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकार उभिएको अनुभूति आम नागरिकले गर्न नसकेको मात्र होइन, कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा समेत सरकार चुकेको आरोप खेप्नुप¥यो ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई बनेको नेकपा समेत अदालतको आदेशमा विघटन हुन गई केपी ओली नेतृत्वको सरकार मात्र विघटन भएन कि नेकपा एमाले समेत विभाजन हुनपुग्यो ।

विशिष्ट परिस्थितिमा तत्कालिन नेका सभापति एवम संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एमाले इतरका दल सम्मिलित चुनावी सरकार गठन भयो । २०७९ सालमा चुनावी सरकारमा सहभागी दलहरू बिचमा गठवन्धन (तालमेल) गरि निर्वाचनमा जाने निर्णयमा नेपाली कांग्रेसभित्र अन्य घटकहरूबीच मत परिणाम पश्चात दिगो विश्वास नभएका कारण राजनैतिक स्थायित्व दिन सकेन र अन्ततोगत्वा प्रतिनिधि सभाको संख्यात्मक हिसाबले पहिलो र दोश्रो क्रमसः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकार निर्माण हुन पुग्यो ।

पछिल्लो समय विश्व राजनैतिक रंगमंचको नयाँ उभार र नेपाल सरकारका कतिपय हेलचक्राई र लामो समयदेखि नेपाली संसदीय राजनीतिको दुष्चक्रबाट आजित भएका आमनेपाली जनता भदौ २३ गते जेनजी अभियान र २४ गतेको विध्वंसबाट वैधानिक सरकारको वहिर्गमन र विशिष्ट परिस्थितिको निर्माण भई ६ महिनाभित्र ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने गरि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार गठन भई निर्वाचनको सम्मुखमा छौ ।

अब राजनैतिक दलको तर्फबाट आएका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उमेदवार छनौटका आधार के के लाई मान्ने भन्ने विषयममा संक्षिप्त चर्चा गरौ:

१– राजैतिक दल र त्यसको विश्वसनीयता: असल उमेदवार छनौट प्रमुख आधार उनी संलग्न राजनैतिक दल नै हो । राजनैतिक दल, त्यसको पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक विरासत अथवा पार्टी विधान, समसामयिक विषयमा पार्टीको आधिकारिक र विश्वसनीय धारणा सार्वजनिक भए नभएको ।

२– उमेदवारको पृष्ठभूमि, सामाजिक सम्बन्ध, अध्ययन, विचार निर्माण र सम्प्रेषण शैली, निजी जीवन शैली र कारोवारले समेत उमेदवार छनौटमा प्रभाव पार्नु पर्छ ।

३– उमेदवारको बिगतदेखि वर्तमानसम्मको सरसंगत, बसउठ, खानपिन, लेनदेन, आफ्नो उमेर समूह भन्दा ठूला र सानासंगको सामाजिक सम्बन्ध आदिले पनि उम्मेदवारप्रतिको धारणा बनाउन सहयोग गर्दछ ।

४– उममेदवारको अन्तर पार्टी समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसबाट समाज बिकासमा देखिएका बाधा अड्चनको पहिचान गरि न्यूनीकरणका लागि कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्दछ ।

५– संघीय संसदको सदस्य हुन जाने भएकोले कानुन निर्माणको अभिरुचि र निर्माण गरिएको कानुनको कार्यान्वयनले सामाजिक विभेद घटाउन, अवसरको समान अवसर सृजना गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने परिवेशको सुनिश्चितता गर्न सकोस भन्नेतर्फ पनि उमेदवारको चासो हुनुपर्दछ ।

६– उम्मेदवार छनौटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीय पूर्वाधार बिकास प्रतिको उनको चासो र निगरानी पनि हो ।

७– मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च र गुरुद्वाराप्रतिको समभाव राख्दै सबै धर्म र संस्कृतिको अस्तित्व स्विकार गर्दै धार्मिक र सामाजिक सद्भाव वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता उमेदवारमा हुनुपर्दछ ।

८– उम्मेदवार संलग्न पेशाबाट सेवाभाव र उद्योग ब्यवसायबाट रोजगारी अवसर निर्माण, कर राजश्व मार्फत राष्ट्रिय ढुकुटीमा योगदान हुनु पनि उमेदवारको अर्को सबल पक्ष हो ।

यी र यस्तै यस्तै मुल्याँकनका आधार बनाई सहि उमेदवार छनौट गर्न सके मात्र संसद पूर्ण कार्यकाल रहन सक्छ र जनअपेक्षा अनुसारका कानुनको निर्माण भई कार्यान्वयन हुँदा सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउन सकिन्छ ।