सामग्री खोज्नुहोस्

दाङ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार ले दुई महत्वपूर्ण विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। सोमबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थारु समुदायका प्रथाजनित प्रणाली, मूल्य–मान्यता तथा असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र छाडा चौपाया व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार थारु समुदायका असल तथा अनुकरणीय प्रथाजनित प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिई पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न ऐन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको हो। ऐन निर्माणपछि समुदायको हक–अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुदृढ हुने र सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास छ। लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायबाट लामो समयदेखि यस सम्बन्धी कानून निर्माणको माग उठ्दै आएको थियो।

त्यस्तै, बैठकले प्रदेशभर बढ्दो समस्याका रूपमा रहेको छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि पनि विधेयक तर्जुमाको बाटो खोलेको छ। विशेषगरी तराईका जिल्लामा छाडा पशुचौपायाका कारण सडक दुर्घटना, बाली नोक्सानी र जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ।

प्रदेशमा हाल करिब १२ हजार ७ सय ३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्याङ्क छ। यसअघि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर रहेका छन्।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित ३९ गौशालाको कुल क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि हाल ८ हजार ९ सय ९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन भइरहेको छ। ती गौशालामा थप २ हजार ६ सय ८२ चौपाया राख्न सकिने देखिए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापन बाहिर रहने अनुमान गरिएको छ।

प्रस्तावित ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन सहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नोक्सानी घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने तथा गौशालाहरू क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जानेछन ।