सामग्री खोज्नुहोस्

निर्वाचन आउन ११ दिन बाँकी रहँदा विभिन्न राजनैतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

घोषणापत्रमा अनेक खाले आश्वासनका पोका बाँड्ने काम भइरहेको छ । त्यसै पनि राजनीतिक दलहरू चुनावको मुखमा हरेक पटक सपना बाँड्न अभ्यस्त छन् । दलहरूका घोषणापत्र पढ्दा आकर्षक र महत्त्वाकाङ्क्षी लाग्छन् ।

उम्मेदवारका घोषणापत्र विकासमुखी छन् । प्रमुख दलहरूले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र बनाएका छन् । दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रमा जनताको विश्वास घट्दै गएको छ ।

उही आश्वासनको कुरा मात्रै सुन्दा जनता वाक्क भैसकेका छन् । विकासका कुरादेखि देशलाई स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुर बनाइदिने आश्वासन सुन्दा जनताले घोषणापत्रमाथि विश्वास गर्नै छोडिसके ।

गाउँघरमा विकासका कुरादेखि देशलाई गरिबीमुक्त राष्ट्र बनाउने, लाखौँलाई रोजगार दिने आदि कागजी प्रतिबद्धता दलहरूले घोषणापत्रमार्फत गरेका छन् । विगतका चुनावमा पनि दलहरूले अनेक आकर्षण नारा र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अनि चुनावपछि त्यो बिर्सँदै जाने गरेको कुरा विस्मृत भैसकेको छैन ।

अतः घोषणापत्र एउटा नियमित आकस्मिकता बनिरहेको छ । हरेक पटकको चुनावमा गरिने लिखित कागजले जनतालाई आकर्षित बनाउन सकेको छैन । यसले बरु भुलभुलैयामा पारिरहेको छ ।

घोषणापत्रहरू औपचारिक घोषणामै सीमित हुने हुन् कि ? फेरि पनि जनताको भोटको आशक्तिले विकास र समृद्धिका लोभ लाग्दा नारा सारिएका हुन् कि ? शिक्षा निःशुल्कदेखि स्वास्थ्य पनि निःशुल्क गर्नेसम्मका घोषणापत्रमा उल्लेखित कुरा आकासको फलमात्रै हुने निश्चित छ ।

दल तथा उम्मेदवारहरूले त्यस्ता घोषणापत्रमा आफ्नो समग्र विकासको आर्थिक, राजनीतिक योजना, कार्यदिशा र मार्गचित्र समेटेर तयार पारेका हुन्छन् । मतदाताले आफूलाई मन परेको पार्टी र उम्मेदवार घोषणापत्र अध्ययन गरेर छान्न सकेमा मात्रै सही नेता र नेतृत्व चयन गर्न सक्छन् ।

बाहिरी विश्वमा यही मान्यताकै आधारमा आफ्ना जनप्रतिनिधि चुनेको देखिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा भने घोषणापत्रका आधारमा नेता र नेतृत्व चयन गर्ने विधिको व्यावहारिक प्रयोग हुन सकेको छैन ।

त्यो यसकारण पनि हुन सकेको छैन कि चुनाव सकिनेबित्तिकै घोषणापत्र रद्दीको टोकरीमा फालिन्छ । चुनावी घोषणापत्रलाई घोषणा मात्र गरिदिए पुग्ने, कहिल्यै कार्यान्वयन नगरे पनि हुने बनाउने गरिएको छ ।

घोषणापत्र कागजको पुलिन्दा मात्रै बनेका छन् । चुनावी घोषणापत्र भनेको एक किमिसको प्रतिबद्धतापत्र हो, तर घोषणापत्र छायामा पर्ने र उम्मेदवारहरूको प्रभाव बढी हुने गरी निर्वाचन हुँदैछन् । त्यसमाथि उम्मेदवारका आफ्नै प्रतिवद्धतापत्र पनि सार्वजनिक गर्ने परम्परा बस्दै गएको छ ।

सवै दलका घोषणापत्रमा आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको लक्ष्य, गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सुुकुम्वासी समस्या समाधान, लाखौं लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय समेटिएका छन् ।

यसका अलावा कृषि, खाद्यसुरक्षा, जलविद्युत्, पर्यटन, सामाजिक न्याय, समतामूलक विकास, सञ्चार सबै क्षेत्रको विकास गर्ने विषय सबै दलका घोषणापत्रमा समेटिएको देखिन्छ । गरिब र सीमान्तकृत जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने विभिन्न उपाय र ती उपायबाट हासिल गरिने लक्ष्यका विषय पनि घोषणापत्रमा उठेको छ ।

समय नै तोकेर यस्ता लक्ष्य हासिल गर्ने उल्लेख हुन्छ । तर, घोषणापत्र अनुसारको विकास निर्माणको काम कहिले भएको छ ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका लक्ष्यहरूप्रति इमानदार भएर तदनुरूपका नीति बनाउने काममा कुनैपनि दलको इमानदारी देखिएको अवस्था छैन ।

विगतका घोषणापत्र पढ्ने हो भने पनि उनीहरूले बारम्बार उस्तै प्रकृतिका घोषणापत्रलाई नै निरन्तरता दिएको देखिएको छ । अवको घोषणापत्र कर्मकाण्डी बन्नु हुँदैन । जनतासमक्ष पूरा गर्न नसकिने वाचाले भोलीको दिनमा जनतासमक्ष दोहोरिएर जाने अवस्था रहँदैन् ।