सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न गराउन नहुने भनी राजनीतिक दलहरुलाई फेरि निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न गराउन नहुने भनी आयोगले यसअघि पनि निर्देशन दिँदै आएको छ । रु २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट सहयोग लिने र खर्च गर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्दा आफू वा आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधि मार्फत् मात्र खर्च गर्ने र आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गर्न वा गराउनुहुँदैन, निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र बनाइ सोको आधारमा प्रचारप्रसार गर्ने, मतदाताको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्ने, उक्त घोषणापत्र राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ”, प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा प्रचलित सङ्घीय कानुन वा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेको काम कारवाही गर्न वा गराउनका लागि कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा काम कारबाहीका लागि खर्च गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित दलले आयोगमा र उम्मेदवारले जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने आयोगको निर्देशन छ ।

जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने दल वा व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न वा झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टीकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, व्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने र जुलुस, आमसभा, कोणसभा, भेला वा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ ।

दलको झण्डाको वा दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्हको तोरण बनाइ सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुनेतर्फ आयोगले दलहरुलाई सचेत गराएको छ ।