सामग्री खोज्नुहोस्

सिरहा ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई चुनावी एजेण्डाको प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने वन तथा वातावरण क्षेत्रका अगुवाले माग गरेका छन् । चुरे संरक्षण नगरे तराई–मधेसका उर्बर भूभाग मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख भई मानव जीवन नै सङ्कटमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

वन तथा वातावरणविद् दिनेश यादवले निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै भन्नुभयो, “तीनै तहका सरकारले चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । चुनावका बेला दलहरूले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चुरे पर्वतको भू–बनावट एक पटक बिग्रियो भने फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन ।” तराई–मधेसका करिब १५ प्रतिशत उर्बरभूमि बाढी र कटानका कारण प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै यादवले भन्नुभयो, “कृषि भूमि जोगाउन सङ्घीय सरकार जति गम्भीर हुनुपथ्र्यो, त्यति देखिएन । यस पटकको निर्वाचनमा यो विषय स्पष्ट रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।”

लहान–१७ का नेपाली साहले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो वन विनासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “केही दशकयता चुरे क्षेत्रको वन नष्ट हुँदै गएको छ । अहिले चुरे नाङ्गो देखिन थालेको छ । बाढी–पहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको छ । दलहरूको घोषणापत्रमा चुरे संरक्षणको स्पष्ट योजना हुनुपर्छ ।”

चुरे क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय बसोबास, अवैध ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन र चरिचरण नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउदैँ लहान–१५ झ्वाई खोल्सी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगनलाल चौधरीले हालसम्म यहाँका उम्मेदवारहरुले यतातर्फ गम्भीरता नदेखाएको बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र, सिरहाका प्रमुख नरेन्द्र महासेठले मधेस प्रदेशको समृद्धिको आधार कृषि भएको र कृषिको दीगो विकासका लागि चुरे संरक्षण अपरिहार्य रहेको बताए। उनका अनुसार पानीका स्रोत जोगाउन, भूमि संरक्षण गर्न तथा पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न चुरे संरक्षण अनिवार्य छ, त्यसैले चुनावी घोषणापत्रमा यस विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

स्थानीय मतदाता अनिल चौधरीले चुरे विनासकै कारण खानेपानीका मुहान सुक्न थालेकाले यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूबाट चुरे संरक्षणसम्बन्धी विश्वसनीय प्रतिबद्धता अपेक्षा गरिएको धारणा व्यक्त गरे। विज्ञहरूका अनुसार चुरे संरक्षण केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत व्यवस्थापन र मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यसलाई चुनावी बहसको केन्द्रमा राख्न आवश्यक देखिएको छ । रासस