सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ का लागि विनियोजन गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमा १४.०४ प्रतिशतले कटौती गरिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार (माघ २७) चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बजेट कटौती गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गर्ने अनुमान गरेको हो ।

गत आवमा पनि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ६० करोडको बजेट निनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कटौती गरेर १५ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड खर्चको अनुमान गरेको थियो ।

मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै खर्चको संशोधित अनुमान र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू सार्वजनिक गरेको छ ।  प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले चालु आर्थिक वर्षमा सुरुआती विनियोजनको तुलनामा न्यून अर्थात ८५.९६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए ।

जसअनुरुप चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख  खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यससँगै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोत राजस्व र ऋणबाट १५ खर्ब १५ अर्ब ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँ जुटाइने भएको छ । यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ३० अर्ब ९९ करोड ९८ लाख र वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ४१ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने संशोधित अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“सरकारले रोकिएका र तयारी नपुगेका आयोजनाहरूबाट बजेट कटौती गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा रकमान्तर गर्ने नीति लिएको छ । अनुत्पादक र तयारी नपुगेका आयोजनाहरूको विनियोजन स्थगन गरिएको भए तापनि प्रक्रिया सुरु भइसकेका र औचित्य पुष्टि भएका आयोजनाहरूको बजेट फुकुवा गरिएको छ,” सहसचिव दाहालले भने, “यस्ता रकमहरूलाई राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको निर्माण र अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा उपयोग गर्न थालिएको छ ।”

चालु आवको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै सरकारले बाँकी अवधिका लागि खर्चको पुनःप्राथमिकीकरण गरेको छ ।

विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त सरकारी पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र उक्त आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार, राहत तथा सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र सुरक्षा निकायका लागि बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको योजना छ । स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा र निवृत्तभरणजस्ता अनिवार्य दायित्वमा बजेट अभाव हुन नदिन थप बजेट व्यवस्थापन गरिने सह सचिव दाहालले बताए ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी जापान सरकारले ३९ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति जनाएको जानकारी दिए ।

“यो रकम मुख्यतया निर्वाचन आयोगको अनुगमनसम्बन्धी कार्यका लागि प्रयोग गरिने गरी प्रावधान गरिएको छ । निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाहेक वैदेशिक सहायता पनि परिचालन गरिएको छ । जसअन्तर्गत भारत सरकारले वस्तुगत (गाडी) र नगद सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ,” अर्थमन्त्री खनालले भने ।

सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र नतिजामुखी हुनका लागि केही कडा कदमहरू चाल्ने भएको छ । जसअनुसार तयारी नभएका र कार्यान्वयनमा नगएका साना तथा टुक्रे आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गरिनेछ ।

हालसम्म ४२ अर्बका त्यस्ता आयोजनाको बजेट रोक्का गरिसकेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए । उनका अनुसार, प्रतिफल सुनिश्चित नभएका वा अनुत्पादक कार्यक्रमहरूको रकम रोक्का राखी त्यसलाई अत्यावश्यक र पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा रकमान्तर गरिनेछ । यसै क्रममा उनले सोमबार (माघ २६ गते) मात्रै १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको जानकारी दिए ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन खरिद कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, आयोजना बैंकलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने र अनावश्यक बजेट उपशीर्षकहरू घटाउने रणनीति लिएको जनाएको छ ।

यससँगै, अब प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएर पनि खर्च हुन नसकेको रकम चालु आर्थिक वर्षभित्रै संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानको पूर्ण पालना गराइने अर्थमन्त्री खनालले विश्वास व्यक्त गरे ।