सामग्री खोज्नुहोस्

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवका लागि कूल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म रु ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । जुन कूल बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो ।

खर्चको संरचना हेर्दा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१ दशमलव २५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४० दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा तीन दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, पुँजीगत खर्च न्यून रहनुका कारणका रूपमा आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको उपयोगमा देखिएका जटिलता, साथै गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई औंल्याइएको छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित रु एक खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ ।

स्थगन गरिएका आयोजनामध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट्याइसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा रु ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख भने फुकुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजस्व परिचालनतर्फ चालु आवमा कूल रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

जसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा रु १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन सुधारका लक्ष्य र नीतिहरू पनि सार्वजनिक गरिएका छन् । समीक्षा अवधिमा देखिएका संरचनागत र प्रणालीगत समस्या समाधान गर्दै बाँकी अवधिमा राजस्व परिचालन सुदृढ गर्ने र लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन २०७८ सालको मापदण्डलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र विनियोजित सीमाभित्र मात्र खर्च गर्ने नीति लिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट खर्च बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ ।

अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक सरकारी स्रोतबाट गरिने वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने नीति पनि लिइएको छ । त्यसैगरी सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा थप व्ययभार पर्ने गरी नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने जनाइएको छ ।

परामर्श सेवामा नियन्त्रण गर्दै ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा सुपरीवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त नगर्ने र नीति वा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न बाह्य परामर्श सेवा नलिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने तथा ती आयोजनाको बजेट अन्यत्र रकमान्तर नगर्ने सुनिश्चितता गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको हकमा स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ को पूर्ण पालना गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा मात्र स्रोत सहमति माग गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई २०८२ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि कडाइका साथ पालना गरिने जनाइएको छ ।

पारिश्रमिक, भत्ता, रासन, बिजुली, सञ्चार र घरभाडाजस्ता अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी चालु वर्षमै फछ्र्योट गरी आगामी वर्षमा दायित्व नसर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति बिना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने पनि अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्न आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र उच्च प्रतिफलयुक्त रणनीतिक आयोजनामा मात्र परिचालन गर्ने नीति लिइनेजस्ता विषयमा प्रतिवेदनमा राखिएका छन् ।

नयाँ वैदेशिक सहायता आयोजनामा ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ प्रभावकारी रूपमा लागू गरी तयारी पूरा भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउँदै स्वेच्छिक कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

सीमानाकामा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि बहु–निकायगत एकीकृत प्रयास गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, करयोग्य अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने र डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा समेट्दै कराधार विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कर बक्यौता असुली र बेरुजु फछ्र्योट कार्यलाई कार्ययोजना बनाएर तीव्रता दिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरकर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै विद्यमान दरहरू समयसापेक्ष बनाइने र सरकारी लगानीका निकायबाट प्राप्त हुने लाभांश समयमै सङ्कलन गरिने व्यवस्था मिलाइने छ । गैर–बजेटरी रूपमा विभिन्न कोषमा रहेको सरकारी रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।