सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, २२ माघ ।

नागरिकका घर–गोठ निर्माण गर्दा नक्सा पास अनिवार्य बनाउने रामग्राम नगरपालिका आफैँले भने आफ्नै बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स भवन नक्सा पासबिनै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप खेपिरहेको छ ।

नगरपालिकाको यो कार्यशैलीले ‘कानुन सबैका लागि बराबर हो कि सत्तामा भएकाका लागि छुट्टै ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर ५, जिल्ला अदालत नजिकै रहेको स्थानमा दैनिक हाटबजार भत्काएर झन्डै ९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानको बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स भवन निर्माणको तयारी गरिएको छ ।

नगरपालिकाले यसका लागि टेन्डर सम्झौता समेत गरिसकेको छ । तर आश्चर्यजनक कुरा के छ भने भवनको डिपिआर तयार भए पनि नक्सा पास प्रक्रिया भने पूरा भएको छैन ।

स्थानीय वासीहरूका अनुसार, नगरपालिकाले सर्वसाधारणलाई नक्सा पासबिना घर बनाउन नदिने कडा नियम लागू गर्दै आएको छ । तर आफ्नै भवन बनाउँदा ती सबै मापदण्ड किन बेवास्ता गरियो ? “यो अधिकारको दुरुपयोग हो कि होइन  ?” भनेर स्थानीयले प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।

हाल कम्प्लेक्स निर्माण गर्न लागिएको स्थानमा पहिले पोखरी पुरेर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरी सेड निर्माण गरिएको थियो । उद्देश्य थियो–दैनिक हाटबजार सञ्चालन । तर त्यो योजना सफल हुन सकेन । अहिले तिनै सेड भत्काएर करोडौँ रुपैयाँको नयाँ कम्प्लेक्स बनाउने तयारी गरिएको छ ।

स्थानीयहरू भन्छन्, “लाखौँ खर्चेर बनाइएको हाटबजार चल्न सकेन, अब फेरि करोडौँ खर्चेर नयाँ भवन बनाउने तयारी छ । यो विकास हो कि बजेट सकाउने योजना  ?”

हाटबजार सञ्चालन हुन नसकेपछि हाल ती सेडहरू अदालतमा आउने सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीका लागि अस्थायी मोटरसाइकल पार्किङका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

स्थानीयको सुझाव छ–“यदि त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित पार्किङ बनाएर ठेक्कामा लगाइएको भए नगरपालिकाले लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्थ्यो ।” सदरमुकाममै सुरक्षित पार्किङ अभाव रहेको अवस्थामा यो अवसरलाई बेवास्ता गरिएको आरोप छ ।

अझ गम्भीर प्रश्न भने भवनसम्म पुग्ने बाटोको अवस्थाले उठाएको छ । सो स्थानमा पुग्न हाल जम्मा ६ फिट चौडाइको बाटो मात्र छ । जबकि नगरपालिकाकै नीति अनुसार कम्तीमा २० फिट चौडा बाटो नभएको ठाउँमा ठुलो लगानी गर्ने योजना स्वीकृत गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

“नगरपालिकाले आफ्नै नीति आफैँले लत्त्याएको छ,” स्थानीयको गुनासो छ, “गाउँ–गाउँका योजना काटेर के स्वार्थमा यो कम्प्लेक्स निर्माणतर्फ लागिएको हो ?”

यही कारण रामग्रामका केही वडा अध्यक्षहरू समेत असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरूका अनुसार, अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधार छाडेर विवादास्पद भवनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु गलत प्राथमिकता हो ।

वडा नं. ७ का अध्यक्ष रवीन्द्र यादव नगरपालिकाको कार्यशैलीप्रति खुलेर असन्तुष्टि जनाए । “नगरपालिकाको काम जनमुखी हुनुपर्छ,” उनले भने, “तर वडा–वडाका बजेट कटौती गरेर व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्नुको औचित्य छैन ।”

उनका अनुसार, घाटा बजेट बनाउँदै आएको नगरपालिकाले सीमित अनुदान व्यावसायिक भवनमा खर्चिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकजस्ता आधारभूत विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? यादवले यसअघि पनि योजना बिना नै ठेक्का लगाइएका उदाहरणहरू स्मरण गराएका छन् ।

“रामग्राम–१८ मा काठमाडौँ महानगरले दिएको डेढ करोडको ‘कोलिया पिस पार्क’ जग्गा नटुङ्ग्याई ठेक्का लगाइयो, सम्झौता भयो, म्याद सकियो र अन्ततः ठेक्का तोडियो,” उनले भने, “सौर्य विद्युत् उत्पादन योजना भनियो, तर कहाँ छ त्यो योजना  ?”

विवाद चुलिँदै जाँदा नगरपालिकाकै कर्मचारीहरूले पनि नक्सा पास नभएको तथ्य स्वीकारेका छन् । नक्सा शाखाका इन्जिनियर ललित चौधरी भन्छन्, “सो भवनसम्बन्धी कुनै फाइल नक्सा शाखामा आएको छैन ।”

साइट इन्जिनियर महेश्वर ठाकुरका अनुसार डिपिआरका आधारमा ठेक्का गरिएको हो, तर नक्सा पास प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन । बाटोको समस्याबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले स्थानीयसँग जग्गा दानका लागि आग्रह गरिएको बताए । “जग्गा दान भए बाटो खुल्छ, नभए समस्या यथावत् रहन्छ,” उनले भने ।

यता नगरपालिकाका इन्जिनियर माधव न्यौपानेका अनुसार, ९ करोड ४६ लाख अनुमानित लागतको भवन ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा नुवाकोटस्थित एम कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको छ । तर उनले पनि नक्सा पास नभएको तथ्य स्वीकारे ।

स्थानीयले भने रामग्राममा समस्या योजना नहुनु होइन, योजना अलपत्र पर्नु भएको बताएका छन् । बसपार्क सञ्चालन, हाटबजार व्यवस्थापन, पशु हाटबजार विस्तारजस्ता दर्जनौँ योजना कागजमै सीमित रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

नक्सा पासबिनै भवन निर्माणको तयारीले रामग्राम नगरपालिकाको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विकासका नाममा दोहोरिँदै आएका यस्ता हावादारी योजनाले नगरको भविष्य कता लैजाँदै छ भन्ने प्रश्न अहिले जनस्तरमा गुन्जिन थालेको छ ।