सामग्री खोज्नुहोस्

आज लुम्बिनी प्रदेश स्थापना दिवस । प्रदेश स्थापना दिवसकै अवसरमा आज लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

यसबिचमा लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यो आठ वर्षको बिचमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्ने बाहेक अरू काम हुन नसकेको गुनासो व्यापक सुन्ने गरिएको छ । नेपालका लागि सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भन्ने बहस चलिरहेको सन्दर्भमा यो बर्षपनि प्रदेश स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गरेर सरकारले हरेक वर्षजस्तै यो बर्षपनि औपचारिकता पूरा गरेको छ ।

प्रदेश स्थापनाको आठ वर्ष भइसक्दा प्रदेश सरकारबाट लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकले प्रदेश सरकारको खासै आत्मानुभूति गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार राजनैतिक दलहरूका लागि नेता व्यवस्थापन गर्ने गन्तव्य मात्रै भएको गुनासो सुन्ने गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास खर्च अत्यन्त सुस्त छ । यसले पनि जनतामा निरासा छर्ने काम गरेको छ । विकास खर्चमा भैरहेको ढिलाईले प्रदेश सरकारले बाँकी ६ महिनामा गर्ने कामको रेखाचित्र छर्लङ्ग हुन्छ ।

देशमा परिवर्तन आएको भनिएपनि काम गराईको शैली, उही ढिलासुस्तीको प्रकृया र नेता अनि कर्मचारीको व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको ६ महिनाको काम हेर्दा कार्य सम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेशको रूपमा स्थापित भएको छ ।

दुई बर्षअघि नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थानले सार्वजनिक गरेको सातै प्रदेशको नेपाल प्रतिस्पर्धा सूचकांक २०२४ मा प्रदेशभित्र भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, उद्योग व्यापार व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि सबैभन्दा कम गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश थियो । यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले उही गति दोहो¥याउने भएको छ । यो चिन्ताजनक कुरा हो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि देशको कायापलट हुने नेताहरूले दाबी गर्दै आएका थिए तर प्रदेश सरकारले सोचे अनुसार काम गर्न नसक्दा संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने अवस्था आएको छ ।

नीति अनुसन्धानका अनुसार स्थानीय तहहरूले आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन नसक्दा प्रदेशहरूको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन सकेको छैन । गत वर्षको प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादनमा अत्यन्त कमजोर देखाएको थियो ।

यो वर्षको सार्वजनिक हुने क्रममा छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चालू ६ महिनामा जम्मा २० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको तथ्याँकले प्रदेश सरकारको गतिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन ।

अर्को कुरा के छ भने असारमा बजेट ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको भन्दै जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था लागू भएपनि बजेट खर्चमा कुनै सुधार हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो । सरकारसँग बजेट नहुनु एउटा कुरा हो तर बजेट भएरपनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु चाहिं विडम्बना नै हो । यही अवस्था अझै कायमै रहने हो भने हाम्रा विकासको संरचना ध्वस्त हुनेछन् ।

तसर्थ प्रदेश सरकार विकासप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छ भने असारे विकास प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरियोस् । समयमै सम्झौता गर्ने र निर्धारित मितिभित्रै काम सक्ने वातावरणको विकास गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् । अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखाउँछ भने विकासलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो रहँदै आएको स्पष्ट छ ।

बजेटमा चालू खर्चभन्दा विकास खर्चलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ तर विडम्वना अहिले चालू खर्च लगातार बढिरहेको छ तर पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । बजेट प्रदेशको मूल समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा कनिका छर्ने बजेटले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ असारे विकास प्रवृत्तिको कारण पनि चालू आर्थिक वर्षको आधाआधी समय त्यसै खेर फाल्ने गरिएको छ ।

प्रदेश स्थापनाको अवसरमा भन्नैपर्दछ– प्रदेश सरकारको यही रवैयाले प्रदेश र जनताको दूरी अझै फराकिलो बन्दै गएको छ । यसले प्रदेशप्रति जनताको हेराई र बुझाई नकारात्मक हुँदै जाने चिन्ता थपिएको छ । अव प्रदेश सरकार जनताको नजरमा राम्रो बन्नेगरी दूरी घटाउने काम गर ।