सामग्री खोज्नुहोस्

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले घरदैलो गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।

घरदैलो गर्दै गर्दा मतदाताहरूको अनेक प्रकारको समस्या समाधानमा उम्मेदवारहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने हुन्छ । ती मध्ये कति पूरा हुन्छन् कति हुँदैनन् । यस पटक पनि विभिन्न वर्ग समुदायले आ–आफ्नो समस्या प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

त्यस क्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका समुदायले आफूहरूका मुद्दा सम्बोधन गरिदिन माग गरेका छन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय मात्र होइन अपाङ्गता भएकाहरूले समेत वर्षौँदेखि मतदान स्थलसम्म पहुँचको व्यवस्था गर्न गर्दै आएको आग्रह अहिलेसम्म बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । यही समय हो– मुद्दा सम्बोधनमा दल र तिनका उम्मेदवारलाई प्रतिबद्ध बनाउने ।

निर्वाचन सकिएपछि यी मुद्दाको सम्बोधन नभए बर्षौसम्म अधिकारकै लडाई गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको विगतको घटनाक्रमले देखाएकै छ । तसर्थ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएकाहरूले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नु जरुरी छ ।

दलहरूले बनाउने घोषणापत्रमा बर्षौंदेखि सहभागिता र समावेशीताको अधिकारको लडाई लड्दै आएको समुदायको हक अधिकारको कुरालाई पनि समावेश गरिनुपर्ने उनीहरूको आग्रहको बेवास्ता गरिनु हुँदैन ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घले आफूहरूका केही मूलभूत विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

त्यसै गरी अपाङ्गता भएकाहरूले समेत अपाङ्गमैत्री मतदान स्थलको माग गरिरहेका छन् । यद्यपि उनीहरूको माग धेरै वर्ष पुरानो हो तर उनीहरूको माग सम्बोधनमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने निकाय सरकार र निर्वाचन आयोग हो । सरकारले अपाङ्गता भएकाहरूका लागि मतदान स्थलसम्म सहज पहुँच दिने र निर्वाचन आयोगले अपाङ्गमैत्री मतदान स्थलको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पक्षमा केही आधारभूत कानुन ड्राफ्ट भएता पनि राज्यले दिनुपर्ने सुविधाका सवालमा अझै पनि तीन तहका सरकारले कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको छ ।

संविधानको भाग १२, १३ र ४२ ले नागरिकताको अधिकार, समानताको अधिकार र सामाजिक न्यायको बाटो सुनिश्चितता गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अर्को दुःखको कुरा के छ भने दलहरूले निर्वाचनका बेला जारी गर्ने घोषणापत्रमा उनीहरूको अधिकारका विषयमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । अहिले जारी गरिएका घोषणापत्रमा अधिकारको सवाल उल्लेख गर्ने गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रतिविद्धतामा भने मौनता देखिएको छ ।

निश्चित रूपमा यी दुई समुदायको साझा समस्याको विषय धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएका छन् । निर्वाचनमा सुरक्षित मतदान गर्ने मात्र नभै अरू अधिकारको विषय पनि ओझेलमा परेका छन् । अपाङ्गता भएकाहरू भन्छन्– सीप सिकेर जीविकोपार्जन गर्न चाहेका छौँ तर सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनेबाहेक अपाङ्गता भएकाहरूको रोजीरोटीबारे चिन्ता लिएको पाइँदैन । त्यो अवसर पाउन सकेका छैनन् ।

वास्तविक अवस्था बुझेर ऐन कानुन बमोजिम अपाङ्गता परिचयपत्र पनि सही ढङ्गले वितरण नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । नेपालमा करिब ७ लाख अपाङ्गता भएकामध्ये मुस्किलले तीन लाखले मात्रै परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

कानुन अनुसार सरकारले उनीहरूलाई चार प्रकारको परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ । एक तथ्याङ्क अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सिप विकास र सशक्तीकरणका लागि सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले ठुलो लगानी गरेको देखिन्छ ।

तर, उपलब्धिको सवालमा भने अहिलेसम्म गुनासो गर्नुबाहेक खासै देखिन् । संविधानले अपाङ्गता र फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । संविधानले गरेको उक्त व्यवस्थाको मानमर्दन भइरहेको छ ।

अतः अपाङ्गता र यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सवालमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्दछ । उनीहरूले उठाएका निर्वाचन केन्द्रित मुद्दा सम्बोधनमा खास गरी नेपाल सरकार निर्वाचन आयोगले ध्यान देओस् । उनीहरूको मुद्दा अहिले सम्बोधन नगरिए कहिले गर्ने ? सम्बन्धित निकायको अविलम्ब ध्यान जाओस् ।