सामग्री खोज्नुहोस्

फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिने राजनैतिक दलहरूमध्ये केहीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

केही दलहरूले घोषणापत्र लेखिरहेका छन् भने केही दल घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् । तर, दलहरूको चुनावी घोषणापत्रले यस पटक पनि उही पुरानै एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने लक्षण देखिएको छ ।

पुरानै मुद्दालाई पटक पटक दोहो¥याउने काम दलहरूले गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनावी घोषणापत्र पनि पुरानै घोषणापत्रमा कपिपेष्ट गरिएको छ । सङ्घीयता खारेज गर्ने कुराले प्राथमिकता पाएको छ । यो घोषणापत्रमा पनि १० वर्षअघिकै एजेन्डा समावेश छन् ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि पुरानै कुरा प्राथमिकतामा छन् । घोषणापत्रमा सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, औद्योगिक विकास तथा रोजगार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसअघिको निर्वाचनमा पनि यिनै विषय प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको थियो । जनमुक्ति पार्टीले विगतका निर्वाचनमा जारी गरेका घोषणापत्रको समेत स्वामित्व लिने प्रतिबद्धतासहित भ्रष्टाचारलाई देशद्रोही सरह घोषणा गर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमालगायत विषय पार्टीको नीति रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यी नीति देश र जनताका खातिर ठिक छन् तर यी नीति पूरा गर्ने सवाल भने अनिश्चित छ । नेपालमा वर्षौँदेखि आखिर घोषणापत्र लेख्ने, सार्वजनिक गर्ने र मतदातालाई आश्वासनको पोका दिनेबाहेक अरू केही हुन सकेन । घोषणापत्रले वास्तविक मर्मको खोजी गर्न सकेन ।

घोषणापत्र ल्याटिन शब्द, ‘म्यनिफस्तुम’ बाट आएको हो, जसको अर्थ स्पष्ट पार्नु हो । दलहरूले पनि यही गरिरहेका छन् । घोषणापत्रको अर्थ मात्रै उल्लेख गरेका छन् । कामको प्राथमिकतामा घोषणापत्र कमजोर देखिएको छ ।

१८४७ को कोट नरसंहारपछि सत्तामा आएका जङ्गबहादुर राणाले शासन गर्दा सन् १८४८ मा मार्क्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक भएको थियो । संसदीय लोकतन्त्रको जन्मभूमि इङ्गल्यान्ड पहिलो घोषणापत्र सन् १९०० को निर्वाचनमा जोन सालिसबरीले सार्वजनिक गरेका थिए ।

नेपालका राजनीतिक दलले सन् १९५८ को आमनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र अन्य दलले आफ्नो पहिलो घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विशेष गरी नेपालमा चुनावको समयमा जनताको विश्वास जित्न घोषणापत्र प्रयोग गरिन्छ । चुनावपछि सामान्यतया दलहरूको घोषणापत्रमा धुलो जम्मा हुने गर्छ । निश्चित रूपमा देशले भोग्नुपरेका समस्या धेरै छन्, तर तीमध्ये सबैभन्दा ठुलो भनेको वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा पलायन हो । प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा यी प्रमुख समस्या सम्बोधनमा कति गम्भीर होलान् ?

त्यो कार्यान्वयनको चरण आएपछि थाहा होला । तर दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र चुनावपछि रद्दीको टोकरीमा फाल्ने गरिएको उदाहरण छ । दलहरूले घोषणापत्रमा जति रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिज्ञा गरे पनि नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन ।

यसअघि काँग्रेसले आफ्नो संकल्पपत्रमा रोजगारीको सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने एवं विपन्नका लागि न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने वाचा गरिएको थियो ।

अन्य दलले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गर्दै आएका छन् तर युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता कहिल्यै अन्त्य भएन । त्यसै गरी सबै दलले समावेश गर्ने घोषणापत्रको बुँदामा सीपमूलक रोजगारीमा युवालाई अभिमुखीकरण गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने लगायतका प्राथमिकता छन् ।

त्यसका साथै राजनैतिक मुद्दाले पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता पाउँदै आएका छन् तर ती मुद्दा दलहरूको केवल प्रचार शैली मात्रै बन्ने गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने अधिकांश दलको अहिलेको चुनावी घोषणापत्र हो । तर, सरकार वा शक्तिमा पुगेपछि यी कुरा गौण हुनु विडम्बनाकै कुरा हो ।

घोषणापत्र लेख्ने मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।