सामग्री खोज्नुहोस्

डेमोक्र्याटिक, पोलिटी, मोनार्की, अरिष्टोक्र्यासी, डिक्टेटरसिप, टोटलिटरिएनिजम् र कोलोनियलिजम् सामान्यतया संसारभर सरकार गठन वा गठित संरचनात्मक स्वरूपहरू हुन् ।

अर्को आकस्मिक सरकार गठन आन्दोलन, बिद्रोह र क्रान्तिजन्य विशेष परिस्थितिको क्रान्तिकारी रूपको हुन्छ । जुनसुकै ढंगले गठित सरकारमा राजनीतिक चरित्र अलग रहन सक्दैन । यि कुनैपनि प्रष्ट स्वरूप र विशेषताको फ्रेममा सुशीला सरकारले सावित गरेको पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंंले विविसी नेपाली सेवालाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा नै कुनैपनि राजनीतिक व्यक्तिलाई यस सरकारमा नसमेट्ने भनेको कुराले यो सरकारले राजनीति चिन्दैन भन्ने कुरा नै पुष्टि हुन्छ । भएको पनि त्यहि देखिन्छ ।

सरकार चाँहि हो तर राजनीति चाहिँ होइन । यसले नै सरकार आफैमा प्याराडक्स् खडा गरेको छ, जो सरकारले आफैलाइ प्रश्न हो । कुनै वाद, दर्शन, विचार, सिद्धान्त र अबधारणा बिनाको यो मुर्कुट्टा सरकारको शरीर छ, टाउको छैन । सरकार भनेको कुनै ब्यक्ति वा मान्छेको प्रतिस्थापन अर्को ब्यक्ति वा मान्छे मात्रै त होइन होला नि ? यो त राज्यलाई सफल निष्कर्ष र गन्तब्यमा पु¥याउने भिहिकल् होला ।

यो कस्तो सरकार हो, जान खोजेको कता हो र गर्न खोजेको के हो र के का लागि गठन हो ? यो सरकार आफै घाँडो बेहोर्ने दिशातिरै नै छ । “डक्ट्रिन अफ नेसेसटी” को परिभाषाले सुरक्षित गर्न खोजेको यो सरकारले आखिर त्यो आत्मागत र वस्तुगत रूपमा पुष्टि गर्न पनि सकेको छैन ।

यो सबै स्वरूपको आश्चर्यजनक विकल्पको रूपमा डिस्कर्डबाट बनेको यो सरकार आफैलाई महसुस भइरहेको होला कि वास्तविक सरकार हो कि ‘एआई’ सरकार हो भन्ने ! डिजिटल डिस्कर्डबाट बनेको सरकारको बिस्तारै इन्टरफेसहरू खुल्दै गएका छन् ।

सरकारको जति इन्टरफेस्हरू खुल्दै गएको छ त्यति नै अर्थहिन तथा असफल जंक गतिबिधिहरूको स्टोरेज भटिएको छ । सरकारको यस्तोे परिणामले ब्ल्याक होल्तिर मुलुकलाई खांँद्दैछ । आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति संविधान भन्दा माथि हुन्छ ।

यसले संविधानको स्थान भत्काउँछ र अगाडि बढ्छ । के यो सरकारले यहि विशेषता अबलम्बन ग¥यो ? जेन–जीको गन्तब्य के थियो ? यो आन्दोलन÷विद्रोह वा क्रान्ति थिएन र सामान्य प्रोटेस्ट थियो भने ओली सरकारबाटै सामान्य दबाबले माग पूरा गराए भइहाल्थ्यो ।

अरबौंको भौतिक क्षति र दर्जनौे सहादत, सयौं घाइते किन ? होइन त्यो भन्दा माथि हो भने सुशीला सरकारले त्यो मर्म बोकेको हुनुपर्ने । यी कमजोरीले निश्चितरूपमा सरकारलाई आत्मग्लानि छ । फ्रायडको मनोविश्लेषणात्मक व्याख्याको जस्तो अचेतन र अर्धचेतन तहमा छचल्केका ‘इच्छा’ मात्र हुन् सुशीला सरकार गठन ? सरकारमा जाने/नजाने र औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने/नसक्ने कुराको भेरिफाई चेतन तहले गरेर परिपक्कता त देखिएन ।

सुशीला सरकारले सरकारको चाहना ग¥यो । सरकारप्रतिमात्र चेतना राख्यो तर राज्य सम्बन्धित होलिस्टिक पक्षहरू राज्य, भूगोल, राजनीति, समाज, जेन–जी मागका चुनौतिहरू र अन्य अङ्गहरूप्रतिको गहिरो चेतना भएन । सरकार ‘डिर्टिर्रटोरियलाइजेसन’ को लिगमा कुदेको छ । जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भाषा, परम्परा, जनता र सर्वाङ्गिण पक्षबाट पृथक रहन्छ ।

अनि सरकारले घाँडोको धष्टी झुण्ड्याएर दिन काट्न बाहेक गर्छ के ? पन्ध्रौ शताब्दीको इटालिय राजनीतिक चिन्तक निकोलो मेकियाभेलीको घतलाग्दो भनाइ छ– ‘‘दुनियाँमा बुद्धिमानीले शासन गर्दैन । शासन त सत्ताका भोकोेले गर्दछ । जसमा अन्धो महत्वाकांक्षा हुन्छ” ।

सरकार त्यही भनाइको पुष्टितर्फ छ । घाँडोको परिस्थिति दुई तरीकाले सिर्जना हुन्छ । एकः आफुमा कुनै पनि अनुभवको पहँच नभएको, मेसो नभएको, दक्षताको कमि भएको र दुरदर्शिता नपुगेको ठुला मिसनप्रति उच्च महत्वकांक्ष राखेर त्यसलाई ग्रहण गर्दा । अर्कोः बाह्य स्रोतले जबरजस्ती त्यो बोझको घण्टी झुन्ड्याइ दिंदा । यो सरकारले घाँडो बेहोरेकोमा यो दुबै अवस्था हो । महत्वाकांक्षाले नै सत्तामा गए ।

अर्को, जेनजीले नै कर गरेर आफुले सरकार समालेको भनाइ सरकारमा आसिनहरूकै थियो । सुशीला सरकार आफैंलाई ‘सरकार’ घाँडो भएको कुरामा आफैले अभिव्यक्ति मार्फत पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विगतमा बीबीसीलाई दिएको र तत्कालको विभिन्न कार्यक्रम र पत्रकार सम्मेलनमा अभिव्यक्त गरेका भनाइहरू छन् । ‘‘हामी गैर–राजनीतिक व्यक्तिको मात्रै सरकार बनाउँछौं ।

हाम्रो मुख्य एजेन्डा वा कार्य निर्वाचन गराउनु हो । हामी सबै काम गर्न सक्दैनौं । हामीले नसकेकोे काम निर्वाचन पछाडिको सरकारले नै गर्छ । मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जेन–जीले नै मलाइ छोड भने । जेन–जी, जेन–जीविचको फरक फरक आदेश छ । जेनजीले पनि र पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि भरमार गाली गर्छ र आजै छोड, भोलि छोड, पर्सि छोड भन्छन् ।

छोडुम् भने के छोडुम् फेरि भोलिपल्ट थुक्क पालो त दिएको थियो तिमीहरूलाई । तिमीहरूको औकात त रहेनछ नि ! भन्छन् । हामी त अचानो जस्तो पो भएका छौं । कतै जाँदा सुख नहुने अवस्था छ, हाम्रो (सरकारको) ।”

यी सबै ब्यक्त डिस्कोर्सले डार्क साइकोलजी उजागर गर्दछ । मर्मस्पर्शी पीडादायिक इन्नरमोस्ट फिलिङ र इमोसनल् अभिव्यक्तिहरू काफी छन कि सुशीला सरकारलाई आफ्नै सरकार घाँडो भइसकेको छ । यी सबै हल्का टिप्पणी र पट्यारलाग्दो तथा दिग्दारी मुडको अभिव्यक्ति हुन् ।

यी डिस्कोर्षको भाषाको लिङगुइष्टिकल्ली सीमान्टिक निकै भावुक छ र सरकार छोड्नु पर्ने देखाउँछ । लिटरल्ली स्केपिजम् (भगुवावाद) डोमिनन्टकोसाथै शेक्सपियरको एण्टी मेटाफोरिक छ, जहाँ सरकार छाड्नैपर्ने महसुस छ । तर अरू बाह्य शक्तिले नै छोड्न दबाब दिएको कारण देखाइएको छ । यसको कनोटेटिभ अर्थ चाँहि सरकार आफूलाई घाँडो भएको नै हो ।

सरकार डिनन्सिअसनको चरमतातिर जाँदैछ । कहाल्लिएर अतासिएको जस्तो अवस्थामा छ । सरकार फराकिलोबाट साँघुरिएको छ । चौतर्फि घेराबन्दीमा छ । जेन –जीको पपेट ढंगको सरकार प्यारलाइज भइसकेको छ । सरकार भनेको राज्य, समुदाय विशिष्ट भूगोल, क्षेत्र, जनताको समूहमाथि शासन गर्ने र अधिकार वा शक्तिको अभ्यास गर्ने एउटा संस्था, प्रणाली र जनताको प्रतिनिधि हो ।

सरकारको काम कानुन बनाउने, लागू गर्ने, पब्लिक सेवा दिने वा बाह्य थ्रिटबाट देशलाई सुरक्षित राख्ने हो । सरकारको उत्तरदायित्व सुरक्षित सेवाहरूको प्रबन्ध, जनकल्याण र सामाजिक सेवा निश्चित गर्नु हो । सरकार एउटा जिम्मेवार एजेन्ट हो ।

जसले देश र जनतालाई गाइड गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने र नेतृत्व गर्ने आदि कारण राज्यलाई सरकारको आवश्यक पर्छ । यी सरकारको औपचारिक परिभाषा हुन् । यस सामान्य परिभाषाको मर्म सरकारले बोक्न सकेको छैन ।

सम्पूर्ण भूगोल समुदाय र राज्यको सरकार होइन सीमित जेनजीद्वारा गठित सरकारमा सीमित भयो । यो सरकारले आफूलाई संस्था र जनताको प्रतिनिधि साबित गर्न सकेको छैन भने अरू सुशासन कसरी देओस् । सुशीला सरकारले जेन–जीको अपुग चेतना तहबाट धेरैमाथि उठेर ज्ञानको भन्दा बुद्धिको अविभावकीय उच्च क्षमताको हुन सकेन ।

राज्यलाई विद्रोह पछिको राज्य जस्तो, विद्रोहले जन्माएको सरकार जस्तो रूपमा ट्रान्स्सेन्डन्टल र क्रिटिकल बौद्धिकताको सब्लाईममा पुष्टि दिन सक्नु पर्दथ्र्यो । खोजेको जस्तो सुशासन, क्षतिपूर्ति र विकल्पको सरकारी चमत्कार देखाउन सक्नु पर्दथ्यो । जेन–जी प्रोटेस्ट पहिलेको ओली सरकारको सार्थक विकल्पको सरकार पुष्टि गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।

ती सबै अनिवार्यताको बावजुद सुशीला सरकार एजेण्डामा विषयान्तर भई लिग छोड्दै आयो । भ्रष्टाचारको सन्दर्भ छायाँ परिसक्यो । दुई÷चार दिनमै भ्रष्टाचार ठिक गर्न सकिन्छ भन्ने आफ्नै भनाइ अहिले घाँडो भइसक्यो । निर्वाचनको जिम्मेवारीको ढोलक बजाउने बाहेक केहि छैन । त्यहि निर्वाचन पनि ग्यारेन्टी छैन । सरकारको म्याद छ महिना घोषणा गरेको आयु सकिन लाग्दा सरकारमा वसे जस्तो र सरकार चलाए जस्तो आत्मविश्वास र आत्मसन्तुष्टि आफैलाई छैन ।

उता संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न आफैंले बोकेर बसिरहेको प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक मुद्दाको चाङ छ । कांग्रेस, एमाले र अन्य फुटकर मुद्दाहरू संसद पुनस्थापनाको पक्षमा परिसकेको छ । हुनेवाला सर्वोच्चको फैसलाको फोबियाले भदौ २७ गते ११ पीएमदेखि लागू हुने गरी एकल सांसद विघटनको निर्णय पनि प्रमलाई अब घाँडो हुँदै आयो । हिजो राजनीतिक दलका नेताहरूको मुखै हेर्न मन छैन भन्ने अभिव्यक्ति घाँडो प्रमाणित गर्दै तिनै दलहरूकहाँ निर्वाचनमा भाग लिनु होला भन्ने मौखिक कृपया–निवेदन गर्न पर्यो ।

जेन–जी भनिएकाले प्रधानमन्त्री बनाएको प्रधानमन्त्रीले आफै जेन–जी के हो ? को हो ? बुझिएन बुझ्नै गाह्रो भयो भन्ने अवस्था भयो । सरकार गठनको शुरुदेखि नै बाह्य शक्ति र गठितद्वारा नै विवादित सुशिला सरकार आफ्नै आन्तरिक समस्याले मात्रै होइन बाह्य तिरस्कार र लखेटाइमा परिसकेको छ । ठुला साना लगभग सम्पूर्ण दलहरूको विरोधै विरोध छ । जो आफैले पनि ब्यक्त गरिसकेको कुरा हो ।

ठुलो चुनौतीको रूपमा राजनीतिक दलहरू र जेन–जी भित्रैबाट पनि सुशीला सरकार खारेजी गरी सर्वपक्षीय सरकारको माग सशक्त उठिसकेको छ । वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगायत गैर संसदवादी दलहरू र एमालेले त सुशिला सरकारलाई स्वीकार नै गरेको होइन । नेकपा विप्लव र संयुक्त जेन जी आन्दोलको संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रम जारी छ ।

जसको जगमा आफ्नो सरकार बनेको , त्यसैको विश्वास पाएको र आड भरोसा भएको भनिएको जेनजीहरू मै बितिष्णा भएर तितर वितर रूपमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्रभावित बनाइसके । क्रिएटरले नै क्रिएटिडलाई ध्वंश गर्छ भने जस्तो सरकार बनाएका जेन–जीले नै साथ छोडेर सरकार ध्वंसतिर लागेको छ । निराशाको पराकाष्ठाले पटकपटक सरकार छोड्न चेतावनी दिइरहेका छन् ।

संयुक्त जेन–जी आन्दोलन भनेर सरकार विरुद्ध खडा हुनु सरकारलाई ठुलो नैतिक प्रश्न सहित चुनौति हो । केहि मन्त्रीको राजिनामा मागिएको र छोड्ने क्रम चलिसक्यो । कोही मन्त्रीहरू त राजीनामा दिएर घाँडो भएको सरकार छाडेर चुनाबतिर हाम्फालिसके ।

विद्रोहीका हुँदै नभएकोे चुनावी एजेन्डालाई जबरजस्त सावित गरेर काम देखाउन खोजेको सरकारलाई बहिस्कारको समेत चुनौति छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल, नेकपा बहुमत, बैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल , नेकपा (जनपक्ष), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालको ६ दलले चुनाव बहिष्कारको घोषणा सहित लागेर सरकारलाई अर्को घाँडो थपिदिएका छन् ।

यो सरकारले अति जरुरीको राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकेको छैन । सरकार आफै भूगोल,जाति,जनजाति धर्म, संस्कृति, परम्परा, राजनीति आदि सबैको प्रश्न बनेको छ । यो सरकारमा आत्म विश्वासको संकटले आफु कहाँ छौँ भन्नेमा कन्फ्युज् छ ।

न त पुरानैमा चल्ने आधार र विश्वास दिन सक्यो न त नयाँ निर्माण गर्न नै केहि सक्यो । यो सरकारले आँखामा छारो हाल्ने हतियारको रूपमा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको अस्तित्वमा संकट देखिएको छ । २३ र २४ को घटनासँग सम्बन्धित भनिएको राज्यको जिम्मेवार निकायको व्यक्तिहरूले कुटनीतिक शैलीको अटेरी देखाए ।

तत्कालीन प्रम ओलीले बयान दिन नटेरिरहेको र आयोगलाई नै झुकाएर घरमै दिए । नेकपा एमाले र ओलीले आयोग र सरकारलाई उल्टो थर्काउदै आएको हो । प्रहरी प्रमुख र सेना प्रमुखहरूले नटेरेको शैलीमा आयोग समक्ष स्पष्टीकरण र बयानको झारा टारेको देखिन्छ । जेन–जीले सरकार सन्चालन गर्न खोज्दा टाउकोले पुच््छर होइन पुच््छरले टाउको हल्लाई भएको छ ।

“देश र जनता बिमार छ, हामी आफ्नो मालिकको उपचार गर्न चाहन्छौं” सोक्रेटसको यो भनाइले आफ्नै सरकारको उपचारमा केन्द्रित सुशिला सरकारको घाँडो सरकारलाई गिज्याइरहेको छ । सरकारप्रतिको नार्सिसिजम्ले आजितको ह्यालुसिनेसन् ओकल्दै हल्लाइरहेको घाँडोको घण्टीेको बोजले हैरान छ सरकार !

दायित्व बहनको ब्यक्तिले ऐतिहासिक योगदानको बिशेष ब्यक्तिगत समय पुष्टि भर्न नसकेर सामान्य दैनिक आउने जाने फजुल युनिभर्सल समयमात्र गुजारेर घाँडो सावित गर्नु अर्थहिन छ ।