सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।

सङ्घीयतासँगै विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आयो ।

अर्थात्, कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने भयो । यही जिम्मेवारीलाई बुटवल उपमहानगरले अवसरका रूपमा लिएको छ । बुटवलले सबैभन्दा पहिले पञ्च वर्षे शिक्षा योजना बनायो ।

वि.सं. २०७६ देखि ०८१ सम्मको पाँच वर्षे शिक्षा योजना कार्यान्वयन सकिएको छ । दोस्रो पञ्च वर्षे योजना २०८२ देखि ०८६ को मस्यौदा बनिसकेको छ । विद्यालय तहको शिक्षा आफ्नो जिम्मामा आएपछि बुटवल उपमहानगरले मन फुकाएर बजेट पनि खर्चेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्यालयहरूको सुधार र न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सङ्घीयतापछि एकातिर विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार फेरिँदै छन्, अर्कोतिर शैक्षिक गुणस्तर सुधारिँदै छन् । शैक्षिक गुणस्तरतर्फ हेरौँ, बुटवल उपमहानगरले विद्यालय शिक्षालाई सूचना र प्रविधिमा ढाल्दै स्मार्ट शिक्षातर्फ लगेको छ ।

धेरै विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर र इन्टरनेट सेवायुक्त स्मार्ट कक्षा सञ्चालन भएका छन् । डिजिटल प्लेटफर्म ‘मेरो शिक्षा’ मार्फत पाठ योजना, सिकाइ सामग्री र अभ्यासका साधनहरू उपलब्ध छन् ।

सङ्घीयतासँगै विद्यालय तहमा एक विषय स्थानीय तहले पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन पाउने अवसर पाए । यो अवसरको सदुपयोग गर्दै बुटवलले हाम्रो बुटवल पाठ्यक्रम बनायो ।

अहिले बुटवल र आसपासका विषय, संस्कार र संस्कृतिबारे सिकाउन कक्षा १ देखि ८ सम्म हाम्रो बुटवल पुस्तक पढाइँदै छ ।
शिक्षा कक्षा उत्तीर्ण गर्ने ज्ञान मात्र होइन राष्ट्र राष्ट्रियता र स्थानीय क्षेत्रप्रति अपनत्व जगाउने पनि हुनुपर्छ ।

यही मान्यतामा रहेर पुस्तक तयार गरिएको हो । अहिले हाम्रो बुटवल स्थानीय पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै बुटवलको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान समेटिएको विषयवस्तु विकास गरिएको छ ।

सुधारिएको पाठ्यक्रममा स्थानीय पाठ्यक्रममा भाषा, जातीयता, संस्कृति, नैतिकता, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शिक्षा, ट्राफिक सचेतना, सरसफाइ, योग र लागूपदार्थविरुद्ध शिक्षा समावेश छ ।

‘छोरी पढाऔँ, समाज बनाऔँ’ कार्यक्रम बुटवलको शिक्षालाई उकास्ने अर्को माध्यम हो । जहाँ अहिले विपन्न परिवारका ४० छोरीहरूले बिटिआईमा निःशुल्क अध्ययन गरिरहेका छन् ।

प्राविधिक शिक्षा विस्तारले छात्रालाई आत्मनिर्भर बनाउने मार्ग खोलिएको छ । प्राविधिक विषय अहिलेको आवश्यकता हो । यही मान्यतामा छोरीहरूलाई निःशुल्क पढाउने मात्र होइन बिटिआईलाई नै बुटवल उपमहानगरको मातहत ल्याउने पहल थालेको छ ।

बिटिआईको स्थायित्व र सुदृढीकरणका लागि नीति तथा ऐन निर्माण गरी प्राविधिक शिक्षा थप व्यवस्थित बनाउँदै छ । जसमा डिप्लोमा तहका इन्जिनियरिङ विषयहरू र अटो भिलेजमा स्नातक तहको अटो इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रारम्भ गर्ने योजना छ ।

‘नगरप्रमुख शैक्षिक सुधार कोष’ स्थापना गरी असहाय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, पोसाक, सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
विपन्न विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका मात्र छैनन्, निजी विद्यालयमा पनि छन् ।

यही मान्यता अनुसार निजी विद्यालयहरूलाई हरेक कक्षामा कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । बुटवलले निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य लागू गरेको छ ।

त्यसका लागि प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा छात्रवृत्तिको विवरण नगरमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान बनाएको छ । कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई त उपमहानगर आफैले छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा लिन्छ ।

परीक्षापछि अभिमुखीकरण गरेर छात्रवृत्ति दिन्छ । छात्रवृत्ति वितरणमा एक द्वार प्रणाली लागू गर्न यसो गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख टिकाराम पन्थी बताउँछन् ।

सङ्घीयतासँगै बुटवलका विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार सुधारिएका छन् । ठुला र फराकिला भवन बनेका छन् । सुबिधासम्पन्न कक्षा कोठा बनेका छन् । मावि तहका सबै विद्यालयमा व्यवस्थित विज्ञान प्रयोगशाला छन् ।

अभ्यासका लागि कम्प्युटर ल्याब छन् । विद्यालयमा छात्रछात्रामैत्री शौचालय छन् । सफा र शुद्ध खानेपानी छ । सुरक्षित कम्पाउन्ड, खेलमैदान निर्माण तथा मर्मत गरिँदै शिक्षण वातावरण सुदृढ पारिएको छ ।

नगरप्रमुख विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम यसतर्फको उत्कृष्ट अभ्यास हो । यसअन्तर्गत विद्यालय पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ । नगरप्रमुख खेलराज पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले बुटवललाई स्मार्ट शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्दैछौं ।

त्यसैले शिक्षामा अब्बल, हाम्रो बुटवल परिकल्पना अगाडि सारेर विद्यालयको समग्र विकासमा जोड दिएका छौँ ।’
पोषण र शिक्षा एक अर्काका परिपूरक हुन् । यही मान्यताका साथ विद्यालयमा खाजा वितरणमा बुटवल उपमहानगरले लगानी गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारले हरेक दिन सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँथ्यो । बुटवल उपमहानगरले त्यसमा दैनिक १० रुपैयाँ थपेर २५ रुपैयाँ बराबरको खाजा उपलब्ध गराउँथ्यो ।

अहिले सङ्घीय सरकारले विद्यार्थी खाजाका लागि २० रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । उपमहानगरले ५ रुपैयाँ थपेर २५ रुपैयाँको खाजा उपलब्ध गराउँछ । विद्यार्थीहरूको पोषण र शैक्षिक अवस्था फेर्न यसो गरेको हो ।

छात्राहरू नियमित विद्यालय उपस्थित नहुने अर्को कारण हो महिनावारी र सुरक्षा । महिनावारी र त्यसको सुरक्षाका लागि विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गरिएको छ । विपन्न विद्यार्थीले कसरी पढ्ने  ?

त्यसको उपायका लागि पनि लगानी गरेको छ बुटवलले । त्यसका लागि कालिका मानव ज्ञान माविमा अनाथ विद्यार्थीका लागि छात्रावास छ । अहिले शिक्षामा निकै फड्को मारेको छ बुटवलले । जहाँ ९९ हजार विद्यार्थी छन् ।

सरकारी विद्यालयको हकमा देशभरिकै नमुना विद्यालयका रूपमा स्थापित भएका छन् । बुटवलमा गत वर्षदेखि नर्सिङ या फार्मेसी अध्ययन सुरु भएको छ । त्यसका लागि सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा कक्षा सञ्चालन भएका छन् ।

बुटवल उपमहानगर उपप्रमुख सावित्रा अर्याल भन्छिन्, ‘सबैका लागि शिक्षाको मर्म अनुसार समावेशी, सीपयुक्त र जीवन उपयोगी शिक्षाका लागि हामी प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ । त्यसै कारण यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका हुन् ।’

विद्यालय एवं समुदाय साझेदारी सुदृढीकरण कार्यक्रम बुटवलको नमुना कार्यक्रम हो । विद्यालय सुधारमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै एसएमसी, पिटिएलाई निर्णय प्रक्रियामा उत्तरदायी बनाएको छ ।

उपमहानगरले अभिभावक–शिक्षक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । यसले विद्यालयप्रति समुदायको स्वामित्व र उत्तरदायित्व बढाएको छ । शिक्षण–सिकाइ वातावरणलाई बालमैत्री बनाउने र पढाइलाई सिकाइमा ढाल्ने अभ्यास छ ।

यही क्रममा सञ्चालित बाल क्लब, बाल संसद् तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श कार्यक्रम बुटवलको शिक्षालाई उकास्ने माध्यम हुन् । विद्यार्थीको अतिरिक्त क्षमता बढाउन हरेक वर्ष विद्यालय स्तरीय लोकनृत्य र नगरस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुन्छ ।

यसले पनि शिक्षालाई सिकाइ र क्षमता विकासमा लैजान सघाएको छ । बालबालिकालाई बैङ्किङ र ‘एक विद्यार्थी एक बैङ्क खाता’ नीतिको कार्यान्वयनमार्फत बालबालिकामा बचत संस्कारको विकास र वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य समेत रहेको छ ।

बुटवल उपमहानगर प्रमुख पाण्डे थप्छन्, ‘शैक्षिक गुणस्तर होस् वा अतिरिक्त ज्ञान दुवैमा विद्यार्थीको क्षमता बाहिर निकाल्न र योग्य व्यक्ति बनाउन बुटवलले लगानी गरेको छ ।’

बुटवल उप–महानगरपालिकामा ३८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यसमध्ये आधारभूत १२, माध्यमिक २२, विशेष १ र मदरसा ३ वटा छन् । संस्थागत विद्यालयको सङ्ख्या ५७ छ ।

कालिका, कान्ति, कदरबहादुर रीता नवीन औद्योगिक लगायतका बुटवलका केही सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरमा निजीलाई टक्कर दिएका छन् । तर, केही विद्यालय विद्यार्थी नहुँदा बन्द हुने अवस्थाका छन् ।

यी दुवै खाले विद्यालयमा समान गुणस्तर बनाउन र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि भन्दै अघिल्लो कार्यकालमा बुटवलमा सिङ्गो बुटवल एक विद्यालय अवधारणा कार्यक्रम थालिएको थियो

। जुनसुकै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे पनि उस्तै शैक्षिक गुणस्तर दिने उद्देश्यले कमजोर विद्यालयलाई सुधार गरी गुणस्तरीय बनाउने क्रियाकलाप त्यसमा समेटिएको छ ।

नगरका १९ वटै वडामा रहेका विद्यालयमा शिक्षाको समान गुणस्तर भए विद्यार्थी घरदेखि टाढाको वा अन्य वडाको विद्यालयमा गएर पढ्नुपर्ने छैन । ‘सिङ्गो बुटवल: एक विद्यालय’ अवधारणा अघिल्लो शिक्षा नीतिमै थियो ।

यो कार्यान्वयनमा गए सबै विद्यालयको भौतिक, आर्थिक, मानवीय प्रशासनिक एवं अन्य प्रकारका साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग भई अपेक्षित नतिजासमेत हासिल गर्न सकिने छ ।

पूर्व नगरप्रमुख शिवराज सुवेदी भन्छन्, ‘बुटवलभित्रका जुनसुकै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे पनि शैक्षिक स्तर एउटै हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सबै विद्यार्थीलाई समान शैक्षिक क्रियाकलाप प्रदान गर्न ‘सिङ्गो बुटवल: एक विद्यालय अवधारणा’ अगाडि ल्याएका थियौँ । त्यसमा निरन्तर काम जरुरी छ ।’

बुटवलले विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई तीन–तीन वर्षमा अन्तर विद्यालय सरुवा गर्ने नीति अपनाएको छ ।

बुटवल उपमहानगरकी पूर्व उपप्रमुख गुमा देवी आचार्य भन्छिन्, ‘यसलाई व्यवहारमा उतार्न सके प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमताले विद्यालय शिक्षामा अझ फड्को मार्न सकिने छ ।’