सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । पर्पल फाउन्डेसनको आयोजनामा विभिन्न क्षेत्र तथा पेशा–व्यवसायमा संलग्न १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवा तथा विद्यार्थीहरूसँग युवा–राजनीतिक संवाद कार्यक्रम बुटवलमा सम्पन्न भएको छ।

संवादमा राजनीतिमा युवाको भूमिका, समावेशी सहभागिता र लोकतन्त्रप्रति युवाको दृष्टिकोणबारे खुला छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा पर्पल फाउन्डेसनकी निर्देशक सृजना काफ्लेले राजनीतिमा नागरिक सहभागिता, जेन–जी आन्दोलनमा युवाको नेतृत्व, नेपालको संविधानमा युवासम्बन्धी व्यवस्था, जनसांख्यिक लाभ तथा राजनीतिमा महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायको सहभागिता कस्तो छ भन्ने विषय नै संवादको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन्। लोकतन्त्रले युवालाई अवसर दिने कि सीमित गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदै गरेको अबस्थामा युवाको भूमिकालाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पर्पल फाउन्डेसनकी बोर्ड सदस्य तथा गौरसरकार संस्था महासंघकी उपाध्यक्ष नानी माया थापाले हाल लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा युवाहरूसँग राजनितीको क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागीताका लागि निरन्तर खुल्ला संवाद गरिरहको बताईन । उनले राजनीतिमा युवा, महिला, सिमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा युवा तहबाटै आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

संवादमा सहभागी किशोरी सञ्जाल रुपन्देहीकी कोषाध्यक्ष सत्यवती गोसाईले महिलाले के गर्न सक्छन् भन्ने सीमित र नकारात्मक सोच अझै समाजमा गहिरो रूपमा काम गरिरहेको बताइन्। यस्तो चिन्तनलाई चिर्न राजनीतिक र सामाजिक दुवै तहमा पहल आवश्यक रहेको उनले बताईन ।

विद्यार्थी नेता शंकर भुसालले युवाहरू राजनीतिक दलको मूल प्रवाहमा नआउनु वा पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण वैदेशिक पलायन भएको बताए। युवाको सहभागिता कम हुँदै जाँदा राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुने उनले उल्लेख गरे।

त्यस्तै महिला अटो चालक मिरा शर्माले अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण श्रमिकका मुद्दा राजनीतिक दलहरूले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको बताइन्। राजनीतिक पहुँच नहुँदा श्रमिकका समस्या ओझेलमा पर्ने गरेको उनको गुनासो थियो।

विद्यार्थी नेता टिकाराम आचार्यले लोकतन्त्रमा युवालाई सहजै नेतृत्वमा पुर्‍याइँदैन भन्दै हस्तक्षेप र निरन्तर संघर्ष आवश्यक रहेको बताए। महिलाको सवालमा नेपालमा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश भइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यसलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा उल्लेख गरे।

तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मी रेशम न्यौपानेले भन्छिन “राजनीतिमा सहभागिता मेरो संवैधानिक अधिकार हो, तर व्यवहारमा तेस्रो लिङ्गीलाई अगाडि बढ्न नदिने राजनितिक दलका संरचनागत अवरोध छन्। धेरै राजनीतिक दलका विधानमै तेस्रो लिङ्गीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। यही कारण देखाउँदै हामीलाई रोक्ने गरिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशी शासनको भावना विपरीत हो।”

सामाजिक अभियन्ता मनु खड्काले पुराना राजनीतिक दलहरूले राजनीतिमा आउन चाहने नयाँ युवालाई दबाउने वा डोमिनेन्ट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताइन्। विशेषगरी युवामा राजनीतिक चेतनाको विकास अझै अपरिहार्य रहेको उनको धारणा थियो।

संवादको सहभागी युवाहरूले राजनीतिक शिक्षा, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना प्रविधिमा साक्षरताको कमी रहेको उल्लेख गरे। यी सबै क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्दै राजनीतिक दलभित्रैबाट समावेशी अभ्यास र युवा तथा पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।