सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । 

नेपालमा शिक्षा सधैँ राजनीतिक प्रतिबद्धता र सरकारी घोषणाको केन्द्रमा रहँदै आएको क्षेत्र हो ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रश्न उही छ–राज्यले शिक्षामा वास्तवमै लगानी गरिरहेको छ कि केवल दायित्व पूरा गरिरहेको देखाउन मात्र बजेट छुट्टाइरहेको छ ?

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि शिक्षा बजेट तीन तहमा बाँडिए पनि त्यसको प्रभाव सिकाइ उपलब्धि, गुणस्तर र समान पहुँचमा किन देखिन सकेको छैन भन्ने विषय यो अनुसन्धानको केन्द्रमा छ ।

सङ्घीय शिक्षा बजेट:  ठुलो रकम, तर परिणाम कमजोर

सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि करिब २ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

कागजमा हेर्दा यो ठुलो रकम हो । तर यो रकम कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब १०–११ प्रतिशत मात्र पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्टाउनुपर्ने मान्यता छ । नेपालले दशकौँदेखि यो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहे पनि व्यवहारमा कहिल्यै पूरा गर्न सकेको छैन ।

अनुसन्धान गर्दा सङ्घीय शिक्षा बजेटको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा शिक्षक तलब, पेन्सन र प्रशासनिक खर्चमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । नीति निर्माण, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक क्षमता विकास, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि छुट्टाइएको रकम तुलनात्मक रूपमा न्यून छ ।

शिक्षाविद्हरूका अनुसार सङ्घीय बजेट “सिस्टम जोगाउने खर्च” मा सीमित हुँदै गएको छ, “सिस्टम सुधार गर्ने खर्च” मा होइन । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयको गुणस्तरमा देखिन्छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर उच्च भए पनि कक्षा ८ र १० सम्म पुग्दा ड्रप आउट दर अझै चिन्ताजनक छ ।

यसले शिक्षा बजेटको प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “शिक्षामा बजेट बढ्नु सकारात्मक हो, तर त्यो बजेट तलब र प्रशासनमा सीमित हुँदा सिकाइ सुधार हुँदैन ।” सङ्घीयतापछि स्पष्ट परिणाम–आधारित बजेटिङ नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको कोइरालाको तर्क छ ।

प्रदेश तह: अधिकार छ, तर प्राथमिकता छैन

सङ्घीय संरचनामा प्रदेश सरकारलाई माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धनको अधिकार दिइएको छ ।

तर लुम्बिनी प्रदेशसहित अधिकांश प्रदेशमा शिक्षा बजेट कुल बजेटको २ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । यो तथ्यले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा कति पछाडि छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ ।

अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रदेश तहमा स्पष्ट शिक्षा नीति र दीर्घकालीन रोडम्यापको अभाव हो । सङ्घीय नीति कुर्ने प्रवृत्ति, स्रोत अभाव र प्रशासनिक अस्थिरताले गर्दा प्रदेश सरकार शिक्षामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न असफल देखिन्छन् ।

कतिपय प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सुरु भए पनि ती कार्यक्रम स्थानीय श्रम बजारसँग जोडिन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरे पनि त्यसको प्रभाव मापन गर्ने स्पष्ट सूचक र सार्वजनिक मूल्याङ्कन प्रणाली नहुँदा बजेटको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कमजोर बनेको छ । यसले शिक्षा बजेटलाई विकासभन्दा बढी औपचारिकतामा सीमित बनाएको देखिन्छ ।

स्थानीय तह:  सीमित स्रोत, तर प्रत्यक्ष प्रभाव

सङ्घीयता पछि शिक्षाको वास्तविक कार्यान्वयन स्थानीय तहको जिम्मामा आएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको शिक्षा बजेट यस सन्दर्भमा अध्ययनयोग्य उदाहरण हो । बुटवलले करिब साढे तीन अर्ब रुपियाँको कुल बजेटमध्ये शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यद्यपि यो रकम सङ्घीय बजेटसँग तुलना गर्दा अत्यन्त सानो देखिन्छ, तर यसको प्रभाव प्रत्यक्ष विद्यालय तहमा पर्छ ।

बुटवलले विद्यालय भौतिक पूर्वाधार सुधार, डिजिटल शिक्षाको विस्तार, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई लक्षित सहयोग, छोरी शिक्षा प्रवद्र्धन र स्थानीय पाठ्यक्रम सुधारमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय सरकारको नजिकपनका कारण यी कार्यक्रमको अनुगमन र कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिन्छ । तर अनुसन्धानले देखाउँछ–स्थानीय तहमा पनि शिक्षा बजेट दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा वार्षिक कार्यक्रममै सीमित हुने प्रवृत्ति छ ।

दक्ष जनशक्ति अभाव, शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली नहुनु र संघ–प्रदेशसँग समन्वय कमजोर हुनु स्थानीय तहका प्रमुख चुनौती हुन् । बुटवल उपमहानगरपालिका माध्यमिक तह शिक्षा शाखाका अधिकृत टिकाराम पन्थी भन्छन्, “स्थानीय तहमा बजेटको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ, तर स्रोत, जनशक्ति र संघ–प्रदेश समन्वय कमजोर हुँदा दीर्घकालीन सुधार चुनौतीपूर्ण छ ।”

तहगत असन्तुलन

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा बजेट तुलना गर्दा एउटा संरचनागत समस्या देखिन्छ ।

संघसँग पैसा र नीति छ, तर विद्यालयसम्म पुग्ने संयन्त्र कमजोर छ । प्रदेशसँग अधिकार छ, तर स्रोत र प्राथमिकता छैन । स्थानीय तहसँग जिम्मेवारी छ, तर पर्याप्त स्रोत र प्राविधिक क्षमता छैन । यसले शिक्षा प्रणालीमा “सबै जिम्मेवार, तर कसैको जवाफदेहिता छैन” भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

यसैकारण शिक्षामा लगानी बढे पनि सिकाइ उपलब्धि, सीप विकास र रोजगारसँग जोडिएको शिक्षा विस्तार हुन सकेको छैन । निजी विद्यालयतर्फ बढ्दो आकर्षण र सरकारी विद्यालयप्रतिको घट्दो विश्वास यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

सुधार कसरी गर्ने  ?

नेपालमा शिक्षाको समस्या बजेटको अभाव मात्र होइन, बजेटको प्रयोग संरचना र प्राथमिकतामा छ ।

सङ्घीय सरकारले तलब र प्रशासनिक खर्चबाट बजेटलाई गुणस्तर सुधारतर्फ मोड्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति र नवप्रवर्तनमा नेतृत्व लिनुपर्छ । स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत, दक्ष जनशक्ति र अधिकार दिनुपर्छ ।

बुटवलजस्ता स्थानीय तहले देखाएको सक्रियता सम्भावनाको संकेत हो । तर त्यो सम्भावना राष्ट्रिय सुधारमा रूपान्तरण हुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट भूमिका विभाजन, परिणाममा आधारित बजेटिङ र कडा सार्वजनिक अनुगमन अनिवार्य छ ।

अन्ततः शिक्षा बजेट खर्च होइन, भविष्यमा लगानी हो भन्ने बुझाइ व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्र सङ्घीय शिक्षा प्रणाली सार्थक हुनेछ । नत्र बजेट हरेक वर्ष बढ्दै जानेछ, तर कक्षाकोठामा सुधार उही प्रश्नचिन्हमै सीमित रहनेछ ।

यस सन्दर्भमा अर्को गम्भीर प्रश्न सार्वजनिक उत्तरदायित्वको हो । शिक्षा बजेट कति आयो भन्ने भन्दा पनि त्यो बजेट कहाँ, कसरी र कसका लागि खर्च भयो भन्ने विवरण सर्वसाधारणले सजिलै बुझ्ने गरी सार्वजनिक हुने व्यवस्था अझै कमजोर छ ।

संसद, प्रदेशसभा वा नगरसभामा बजेट पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा नागरिक निगरानी न्यून देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दा परिणाम नआए कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने स्पष्ट संयन्त्र नहुनु नै बजेट प्रभावहीन हुनुको प्रमुख कारण हो ।

जबसम्म शिक्षा बजेटलाई परिणामसँग जोडेर सार्वजनिक बहस र मूल्याङ्कन गरिँदैन, तबसम्म संघीयतापछिको शिक्षा सुधार कागजी प्रतिवद्धतामै सीमित रहने खतरा कायमै रहनेछ । संघीयताले शिक्षा व्यवस्थापनलाई नागरिक नजिक ल्याएको भनिए पनि व्यवहारमा बजेट, नीति र परिणामबीचको दूरी अझै घट्न सकेको छैन ।

शिक्षामा हुने खर्चलाई भौतिक संरचना र तलबमै सीमित नराखी शिक्षक क्षमता, सिकाइ परिणाम र सीप विकाससँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्ने आवश्यकता झन् तीव्र बन्दै गएको छ । तीन तहका सरकारबीच साझा लक्ष्य र साझा सूचक तय नगरेसम्म शिक्षा बजेटको प्रभावकारिता मापन सम्भव हुँदैन ।

शिक्षा सुधारको बहस अब ‘कति बजेट?’ भन्दा पनि ‘कस्तो नतिजा?’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ । यही मोड नआएसम्म सङ्घीय शिक्षा प्रणालीको वास्तविक मूल्यांकन अपूरो नै रहनेछ ।