सामग्री खोज्नुहोस्

​नेपालको राजनीतिमा आधी आकाशको चर्चा हुनु र नारा घन्किनु कुनै नयाँ नौलो कुरा होईन । तर जबजब सत्ता र शक्तिको वास्तविक परीक्षण हुने निर्वाचनको समय नजिकिन्छ, तबतब त्यो विशाल भनिएको आकाश एकाएक साँघुरिएर दलहरूको नियन्त्रणभित्र खुम्चिन पुग्छ।

यहि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि माघ ६ गते देशैभर सम्पन्न उम्मेदवार मनोनयनको चित्रले फेरि एकपटक एउटा तीतो यथार्थलाई उजागर गरिदिएको छ। कुल ३,४८६ उम्मेदवारीमा महिलाको संख्या जम्मा ३९६ मा सीमित हुनुले नेपाली राजनीतिमा समावेशिताको नारा केवल कागजी सजावट मात्र रहेको पुष्टि गरेको छ।

​देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १२ प्रतिशत पनि महिला उम्मेदवार नहुनु आफैँमा एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न हो। अझ प्रमुख दलहरूको उम्मेदवार सूची पल्टाउने हो भने अवस्था झनै विरक्तलाग्दो देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १६ जना महिलालाई मैदानमा उतारेर केही आशा जगाउन खोजेको छ भने नेपाली कांग्रेसले ११, नेकपा एमालेले १०, नेकपाले १० र राप्रपाले १० जनामा महिला उम्मेदवारी सीमित राखेका छन्।

संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको मैदानमा महिलालाई पत्याउन नसक्ने नेतृत्वको मानसिकताले हाम्रो लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
​

दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्षमा टिकट नदिनुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो तर्क जित्ने उम्मेदवारको संकीर्ण परिभाषा बनाउने गरेका छन्। शीर्ष नेतृत्वको बुझाइमा चुनाव जित्नका लागि बाहुबली, कार्यकर्ताको ठूलो जत्था र असीमित पैसाको परिचालन अनिवार्य छ, जुन पुरुषले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने पितृसत्तात्मक भ्रम अझै पनि जीवितै छ।

पछिल्लो समय निर्वाचन यति महँगो र खर्चिलो बन्दै गएको छ कि आर्थिक रूपमा पुरुषको तुलनामा कमजोर रहेका र पारिवारिक सम्पत्तिमा पहुँच नभएका सक्षम महिलाहरूका लागि टिकटको दाबी गर्नु नै ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ सरह भएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च हुने वर्तमान प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई धनाढ्य र शक्ति सम्पन्न पुरुषहरूको क्लबमा परिणत गरिदिएको छ।

​समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण औजार त बन्यो, तर दलहरूले यसलाई चोर बाटोका रूपमा प्रयोग गर्दै महिलालाई मूलधारको राजनीतिबाट टाढा राख्ने अस्त्र बनाएका छन्।

“प्रत्यक्षमा पुरुषलाई उठाऔँ, संवैधानिक बाध्यता टार्न समानुपातिकमा महिला हालौँला” भन्ने नेतृत्वको रणनीतिले महिलाहरूलाई जनअनुमोदित भएर नेतृत्वमा पुग्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको छ। यसले गर्दा महिलाहरूको पहिचान केवल ‘कोटा’ पुर्‍याउने पात्रका रूपमा मात्र स्थापित हुने जोखिम बढेको छ। जबसम्म महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनको राप र तापबाट खारिएर सदनमा पुग्दैनन्, तबसम्म उनीहरूको नेतृत्वलाई स्वीकार्न पुरुष प्रधान संरचनाले सधैँ आनाकानी गरिरहनेछ।

​अर्को दुःखद पक्ष के छ भने, जुन थोरै महिलाहरूले टिकट पाएका छन्, त्यहाँ पनि पारिवारिक विरासत र पहुँचको छाया प्रस्ट देखिन्छ। वर्षौँसम्म संगठनमा पसिना बगाएका भुइँतहका महिला कार्यकर्तालाई भन्दा पनि शीर्ष नेताका पत्नी, छोरी वा बुहारीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले महिला आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाएको छ।

यसपटकको उम्मेदवारीमा पनि कतिपय क्षेत्रमा शक्तिशाली परिवारका सदस्यहरूकै वर्चस्व देखिनुले लोकतन्त्रमा अवसरको न्यायोचित वितरणमाथि प्रहार गरेको छ। यद्यपि, केही युवा र विद्रोही महिला अनुहारहरूले देखाएको आँटले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिको चरित्र बदलिने संकेत भने पक्कै दिएको छ।

जबसम्म कानुनले नै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य गर्दैन, तबसम्म राजनीतिक दलहरूको नियतमा परिवर्तन आउने छैन भन्ने कुरा माथिको तथ्याङ्कले स्पष्ट सन्देश दिएको छ महिलाहरूलाई दयाको पात्रका रूपमा होइन, अधिकार र क्षमता भएका योद्धाका रूपमा स्वीकार्न अबको नेतृत्व तयार हुनैपर्छ।

संविधानको मर्म संख्या पुर्‍याउनु मात्र होइन, समाजको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलालाई नीति निर्माणको मूल थलोमा स सम्मान पुर्‍याउनु पनि हो। फागुन २१ को निर्वाचनले को विजयी होला भन्ने एउटा नतिजा त देला तर उम्मेदवारी छनोटको यो चरम विभेदले नेपाली राजनीतिलाई पुस्तौ पुस्ता गिज्याइ रहनेछ।