खोज

निर्वाचन आयोगले आइतबार राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भए पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि प्रकारको गतिविधि गर्न पाइँदैन । विगतमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरे पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

आचारसंहिता विपरीत सरकारले कुनै पनि प्रकारको गतिविधि गर्न पाइँदैन । नियम सबैको लागि समान हो । सानालाई लाग्ने नियम ठुलालाई पनि लाग्छ । आचारसंहितालाई बेवास्ता गर्दै नियम विपरीत दलका गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा मान्य हुन सक्दैन ।

विगतकै सन्दर्भको कुरा गर्दा मन्त्रीहरूले पहुँचको आधारमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौँ रुपियाँ बजेट बाँड्ने काम भएको थियो । त्यो अवस्था अव नआओस् । त्यस्तै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी अभियानको लागि सरकारी गाडीमा कार्यकर्ता पठाउने काम अव हुनुहुँदैन ।

सरकार, सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह वा निकायका कर्मचारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, दलका भ्रातृ सङ्गठन लगायतलाई आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ । आचारसंहिता पालना गर्नु सबैको दायित्व र कर्तव्य हो ।

आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अनुदान, सर्वेक्षणलगायत गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ । विकास निर्माणका लागि भन्दै आकर्षक नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, नयाँ बजेट बाँडफाँड र रकमान्तर गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगबाट जारी आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा अर्धसरकारी संस्था एवं कर्मचारी, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय र निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई लागु हुने छ ।

यस्तै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आचारसंहिता लागु हुने छ । सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र अनुगमनकर्ता तथा पर्यवेक्षकलाई पनि आचारसंहिता लागू हुने छ । निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी, विकास साझेदार संस्था, सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, शिक्षक तथा कर्मचारी र मतदातालाई पनि लागू हुने छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न तथा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै निर्वाचन कसुर मानिने कार्यको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुने छ ।

अबको दिनमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । भोलिको दिनमा आचारसंहिता विपरीत हुने गतिविधिमा नियन्त्रण हुनै पर्दछ ।

लागू भएको आचारसंहिता विपरीत जाने छुट कसैलाई पनि छैन । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउने दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । अझै पनि निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने संशय कतै छ भने त्यो असम्भव छ ।

निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मात्रै अबको गतिविधि गर्नुपर्दछ । निर्वाचन सफल बनाउने हो भने सरकारले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि साधन–स्रोतको कमी हुन दिनुहुँदैन ।

तोकिएकै मितिमा निष्पक्ष र धाँदलीरहित किसिमले आमजनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न दलहरू पनि लाग्नुपर्छ । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने दायित्व र चुनौती पनि सरकारको अगाडि खडा भएको छ ।

निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक दलहरू पुनः एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ ।