खोज

नवलपरासी, ६ माघ ।

वातावरणीय सन्तुलनको आधार मानिने वनजङ्गल क्षेत्र दिनानुदिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै जाँदा नवलपरासी मात्र होइन, समग्र तराई–मधेस क्षेत्र नै गम्भीर दीर्घकालीन पर्यावरणीय सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गएको छ ।

व्यक्तिगत स्वार्थ, संस्थागत विस्तार र सरकारी विकास पूर्वाधारका नाममा भइरहेको अन्धाधुन्ध हस्तक्षेपका कारण वन क्षेत्र क्रमशः सङ्कुचित बन्दै गएको छ । यसप्रति सरोकारवाला निकाय गम्भीर नबन्दा सरकार रमिते बनेको वातावरणसँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाहरूको ठहर छ ।

विशेष गरी चुरे क्षेत्रको वन अतिक्रमणले भविष्यमा तराईको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने वातावरण बचाउ अभियान नवलपरासीका संयोजक राम भवन यादव बताउँछन् ।

“आज हराभरा देखिने पहाड भोलि नाङ्गो खण्डहर बन्ने र अन्नको भण्डार मानिएको तराई कङ्क्रिटको जङ्गलमा रूपान्तरण हुने अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन,” उनी भन्छन्, “खेतीयोग्य जमिन उद्योगधन्दाले खाँदै छन्, ती उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राकृतिक स्रोत चुरे आसपासका वनजंगल र खोलानाला निरन्तर दोहन हुँदै गएका छन् ।”

यादवका अनुसार वन र खोलानालामाथिको आक्रमणले सिँचाइ प्रणाली क्रमशः ध्वस्त हुँदै गएको छ । कुलो, नहर र पानीका प्राकृतिक स्रोत मासिँदा कृषि उत्पादन घट्दै जाने र यसले खाद्य सुरक्षामै असर पर्ने खतरा बढेको छ ।

“हामीले आउने पुस्तालाई कस्तो वातावरण सुम्पिँदै छौँ भन्ने प्रश्न अहिले नै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,” उनी भन्छन् । डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कले पनि अवस्था गम्भीर रहेको देखाउँछ । नवलपरासी जिल्लाको कुल क्षेत्रफल ७० हजार ३ सय ५५ हेक्टरमध्ये ३१.२४ प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ९ सय ८० हेक्टर क्षेत्र वनले ढाकेको छ ।

तर तीमध्ये व्यक्तिगत, संस्थागत र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ७ सय ४८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण बर्दघाट–सरावल सब डिभिजन अन्तर्गत २ सय ८८.५ हेक्टरमा देखिएको छ । त्यसपछि सुनवल, रामग्राम–पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर–सुस्ता क्षेत्रमा वन अतिक्रमण फैलिएको छ ।

अतिक्रमण मात्र होइन, विकास आयोजनाका नाममा वन क्षेत्र औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण हुँदै जानु पनि अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन, उद्योग, आवास, सुरक्षा निकाय, अस्पताल र अन्य पूर्वाधारका लागि मात्रै करिब ३ सय ९८ हेक्टर वन क्षेत्र सरकारकै निर्णयबाट उपलब्ध गराइएको छ ।

हेटौँडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन, काली गण्डकी कोरिडोर, सिमेन्ट उद्योग, आवास आयोजना, प्रहरी कार्यालय र अस्पतालहरूले ठुलो मात्रामा वन क्षेत्र उपभोग गरेका छन् ।

तथ्याङ्कमा देखिने अतिक्रमणभन्दा पनि वनभित्र अनधिकृत रूपमा सडक र ट्र्याक खोल्ने क्रम झनै चिन्ताजनक बनेको छ । खोलाजन्य पदार्थ निकासीका लागि खोलानाला छेउछाउबाट दर्जनौँ अवैध सडक बनाइएका छन् ।

खेल मैदान, हाटबजार, पार्क तथा अन्य संरचनाको आडमा वन क्षेत्र कब्जा हुँदै गएको स्थानीय वासीहरूको गुनासो छ । आवश्यकताको नाममा पहिला पूर्वाधार निर्माणका लागि वन उपलब्ध गराइने र पछि त्यसैको आडमा थप अतिक्रमण बढ्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन वातावरणीय दुष्प्रभाव लगभग निश्चित देखिन्छ ।

वातावरण बचाउ अभियानका सचिव हरि भण्डारीका अनुसार वन विनाशसँगै पानीका स्रोत सुक्दै जानु अर्को गम्भीर समस्या हो । सहरीकरण र औद्योगिकीकरणसँगै पानीको अत्यधिक प्रयोग बढ्दै गएको छ भने सहर र उद्योगबाट निस्कने फोहोर मैला नदी, खोलानाला, कुलो र पोखरीमा फालेर बाँकी रहेका जलस्रोत पनि विषाक्त बनाइँदै छन् ।

“राज्य स्वयं यसप्रति उदासीन देखिन्छ, नागरिक पनि कुम्भकर्ण शैलीमा सुतेको जस्तो देख्दा आश्चर्य लाग्छ,” भण्डारी भन्छन् । वन विनाशसँगै खेती प्रणाली पनि विषाक्त बन्दै गएको उनीहरूको ठहर छ ।

“एकातिर मल र जलको स्रोत वनजङ्गल नष्ट हुँदै छ, अर्कोतिर रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले माटो, पानी र खाद्य बाली नै विषाक्त बन्दै छन्,” भण्डारीले भने । यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने खतरा बढेको छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक दिएको भए पनि व्यवहारमा त्यो कागजमै सीमित देखिएको वातावरणविद्हरूको आरोप छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालय गठन गरी जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयको संरचना त बनाएको छ, तर वातावरण ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको छ ।

“वातावरण संरक्षण राज्यको दायित्व हो,” भण्डारी भन्छन्, “तर त्यो दायित्व बिर्सिँदै जाँदा अब नागरिक स्तरबाट दबाब र जनचेतनाको अभियान चलाउनु अपरिहार्य भएको छ ।” वन अतिक्रमण, अवैध दोहन र सरकारी उदासीनताले नवलपरासीको हरियाली भविष्य सङ्कटमा पर्दै गएको छ ।

यदि समयमै कडा नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनसहभागितामार्फत संरक्षणका कदम चालिएनन् भने आजको वन भोलिको पुस्ताका लागि कथा मात्र बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।