खोज

सल्यान, ४ माघ  । 

सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–७ का सबै बस्ती बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने हिंस्रक वन्यजन्तुको कारण बर्सेनि जोखिममा परेपछि स्थानीयले सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् ।

पाटे बाघको आक्रमणबाट कालीमाटी क्षेत्रमा पछिल्लो एक हप्तामा तीन जनाको ज्यान गएपछि स्थानीयहरू सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन् ।

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय ज्यान जोखिममा पर्ने, पशु चौपायामा क्षति हुने तथा दैनिक जीवन असुरक्षित बन्दै गएको भन्दै स्थानीयले सङ्गठित रूपमा सङ्घर्ष थालेका हुन् ।

वडा अध्यक्ष मित्रलाल रिजालका अनुसार सङ्घर्ष समितिको पहिलो र मुख्य माग जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण हो । उनका अनुसार कालीमाटी गाउँपालिका–७ भित्रका करिब ५५० घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

“स्थानान्तरण सम्भव नभए बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई स्थानीय तहको मातहतमा दिनुपर्ने माग स्थानीयको छ”, उनले भने ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी रूपमा हुनसक्ने भन्दै हाल रहेको करिब ३०० वर्ग मिटर क्षेत्रफलमध्ये हात्तिदमार घुइयाबारी मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने वा सो क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग सङ्घर्ष समितिको छ ।

जसका लागि भरत पुनको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यहरूमा सौरभ बस्याल, पल कुमार बस्नेत, हिमाल पुन, कृष्ण बुढा, रातो बस्नेत, अनिता बस्नेत, तिला राना, केशबहादुर पुन, बुरु नेपाली, ललित सिंजाली, गणेश चन्द र जीतबहादुर बुढा रहेका छन् ।

त्यसै गरी समितिको सल्लाहकारमा कालीमाटी गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष मित्रलाल रिजाल, हात्तिदमार घुइयाबारी मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर पुन तथा पूर्व जनप्रतिनिधि पिमल बुढा रहेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सिमाना जोडिएका बस्तीहरूमा पाटेबाघ लगायतका हिंस्रक वन्यजन्तु बारम्बार प्रवेश गर्ने गरेका छन् । पुस २३ गते बाघले कालीमाटीको सीमा क्षेत्र सुर्खेत जिल्लाको भेरिगंगा नगरपालिका वडा नं. ५ गेरुवानिका ५७ वर्षीय बासिन्दा गंगादेवी सारु मगरको ज्यान लिएको थियो ।

यस्तै पुस २५ गते कालीमाटी–७ मा ४२ वर्षीय धनसरी रावत र पुस २९ गते मंगलबार वडा नम्बर–६ हात्तिढुंगामा ६६ वर्षीय चन्द्र बहादुर खप्तडीको पनि बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो ।

यस क्षेत्रमा मानिसहरू खेतबारी जान, दाउरा घाँस गर्न तथा दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न समेत डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ । विगतका वर्षहरूमा पनि मानवीय तथा पशु चौपायाको क्षति हुँदै आए पनि दीर्घकालीन समाधान नआएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् ।

माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ । समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय, निकुञ्ज प्रशासन र तीनै तहका सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ ।