खोज

लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा रातदिन नदीजन्य पदार्थको अवैध रूपमा दोहन भइरहँदा पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय मौन छ ।

हरेक वर्ष मङ्सिर पुसदेखि नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लाग्ने गर्दछ । यही बेला अवैध दोहन समेत सुरु हुने गरेको विगतदेखिकै नियति हो । त्यो क्रम यो बर्षपनि सुरु भएको छ । बालुवा, ढुंगा, गिट्टीजस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का कारण चुरे क्षेत्रको विनास हुन थालेको भन्दै चिन्ता समेत प्रकट गरिएको छ ।

नदीबाट जति मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भयो, त्यति नै बढी माथिको चुरे तटीय क्षेत्र जोखिममा पर्दछ । हचुवाका भरमा नदीजन्य पदार्थ निकास हुँदा त्यसको असर कालान्तरसम्म पर्दछ । वातावरणविदहरू नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षणसंगै माथिल्लो चुरे क्षेत्रको संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउँछन ।

नदीजन्य पदार्थको अधिक दोहनले नदी गहिरिँदै माथिल्लो चुरे क्षेत्रको अस्तित्व समेत संकटमा पर्ने वातावरणविदहरूको विगतका अध्ययनले देखाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका नदीबाट हुने दोहनका कारण प्राकृतिक बिपत्तिको जोखिम बढिरहेको भन्दै भोलीको दिनमा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने औंल्याईएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले हरेक वर्ष यो समस्याको विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन तर प्रदेश सरकार राजधानी देउखुरी क्षेत्रमै समेत बेरोकटोक नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार हुँदा पनि मौन रहने गरेको गुनासो छ ।

यसमा प्रदेश सरकारकोमात्र होइन प्रदेश सरकारको प्रशासन संयन्त्रको पनि ध्यानाकर्षण जरुरी छ । नदी दोहनका घटना नियन्त्रण गर्न स्थानीपय पालिकाको ध्यान नगएको गुनासो आएको छ । नदी किनारका स्थानीय बासिन्दाहरूले दिनरात नदी दोहन हुँदापनि पालिका तथा प्रशासनले नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लोपटक सैनामैनामा नदी दोहन भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । पुलको तलबाटै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको काम भैरहेको भएपनि स्थानीय प्रशासन मौन रहेको गुनासो आएको छ । यस्तै प्रकृतिको घटना पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न खोलामा समेत भैरहेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले समेत पालिका र प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन तर समाधानमा जनप्रतिनिधिको चासो र चिन्ता पुगेको छैन ।

बालुवा, ढुंगा, गिट्टीजस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा बाढी, पहिरो, भूक्षयजस्ता बिपत्ति निम्तिन सक्छ । विशेषगरी भित्री मधेश र तराई क्षेत्र अहिले जोखिममा परेका छन । त्यसो त चुरे संरक्षणका लागि भन्दै हरेक वर्ष योजनाहरू बनाउने गरिएको छ ।

पालिकाहरूले नदी दोहनका घटना नियन्त्रणमा चासो नदिएको घटनाहरूले पुष्टी गर्दै आएका छन् । गिट्टी, बालुवा, ढुंगाजस्ता पदार्थ चोरी गरि नदीबाट उत्खनन गर्न सरकारलाई राजस्वमा ठूलो नोक्सानी हुँदै आएको छ । यस बिषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।

आश्चर्य त के छ भने नदी क्षेत्रमै अझ नदीको जलसतहभित्रै जेसीबी लगेर अवैध दोहन गर्ने गरिएको छ । त्यसले जथाभावी दोहन गर्दा चुरे क्षेत्रको विनासको मात्रै चिन्ता होइन, दक्षिणतर्फ बग्दै आएका नदी गहिरिदै गएको अवस्था छ । अवैध दोहनकै कारण सिचाईं आयोजना प्रभावित भैरहेको अवस्था देखिएको छ ।

तराईका जनताका लागि सिंचाईको आधारको रूपमा रहेका तिनाउ, दानव, रोहिणी, कञ्चन, बाणगंगा र राप्ती लगायतका ठूला नदीको संरक्षणमा अवपनि ध्यान नदिने हो भने निश्चितरूपमा यसले भोलीको दिनमा ठूलो चिन्ता थपिने छ । अव तत्काल यो विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनले चिन्तामात्रै थपिएको होइन, भोलिको तराई क्षेत्र मरुभूमिकरणमा परिणत हुन्छ कि भन्ने त्रास पनि हो । आजको नदीजन्य पदार्थको निकासीले भोलिको दिनमा कुनै असर नपरोस भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

खासगरि अवैध निकासीले समस्या निम्त्याउने गरेको देखिएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो छ ।