सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल, ०१ माघ ।

झन्डै आठ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली काँग्रेस तेस्रो पटक विभाजनको अवस्थासम्म पुगेको छ ।

नेतृत्व शैली, सङ्गठनात्मक संरचना र पार्टी रूपान्तरणका विषयमा देखिएको गहिरो मतभेदले काँग्रेसको इतिहासमा फेरि एक पटक नयाँ अध्याय थपिएको छ । यो विभाजन केवल वर्तमान विवादको परिणाम मात्र नभई, काङ्ग्रेसभित्र विगतदेखि नै दोहोरिँदै आएको नेतृत्व सङ्घर्ष र वैचारिक टकराबको निरन्तरता पनि हो ।

इतिहास पल्टाउँदा नेपाली काँग्रेस पहिलो पटक २०१० सालमा र दोस्रो पटक २०५९ सालमा विभाजित भएको देखिन्छ ।

दुवै घटनामा नेतृत्वबिचको टकराब मुख्य कारण बनेको थियो । संयोगवश, पछिल्लो दुई विभाजनमा शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएको देखिन्छ । वर्तमान विवादमा भने महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको समूहले पार्टीभित्र संरचनात्मक सुधार र कार्यशैली परिवर्तनको माग अघि सारेका थिए ।

ती मागमा सहमति नजुट्दा विशेष महाधिवेशनसम्मको अवस्था आइपुगेको र त्यसकै परिणामस्वरूप पार्टी विभाजन भएको विश्लेषण गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसको इतिहासमा विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी विभाजन हुनु असाधारण घटना मानिन्छ ।

यसअघि २०१४ सालमा भएको विशेष महाधिवेशनले तत्कालीन सभापति सुवर्ण शमशेरबाट बिपी कोइरालालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गराएको थियो । त्यो विशेष महाधिवेशन पार्टी नेतृत्वकै पहलमा बोलाइएको थियो ।

तर यस पटकको विशेष महाधिवेशन फरक प्रकृतिको रह्यो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पहलमा बोलाइएको उक्त महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय ग¥यो । तर त्यो निर्णयलाई सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अस्वीकार गरेपछि पार्टी औपचारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित भएको अवस्था सिर्जना भयो ।

यससँगै अब कुन पक्ष आधिकारिक भन्ने विषयमा कानुनी र संस्थागत विवाद सुरु भएको छ ।

२०१० साल : पहिलो विभाजनको पृष्ठभूमि

नेपाली काँग्रेसको पहिलो विभाजन प्रजातन्त्र स्थापनापछिको अस्थिर राजनीतिक अवस्थासँग गाँसिएको थियो ।

२००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएसँगै काङ्ग्रेसभित्र सशस्त्र सङ्घर्षको निरन्तरता र सत्ता सञ्चालनको भूमिकाबारे मतभेद देखिएको थियो । २००९ सालमा सम्पन्न काँग्रेसको पाँचौँ महाधिवेशनबाट बिपी कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरियो ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले पार्टी निर्णयअनुसार राजीनामा नदिएपछि उनीसहित केही नेतामाथि कारबाही भयो । यसै घटनाक्रमले काँग्रेसलाई विभाजनतर्फ धकेल्यो । त्यसपछि विभिन्न नेताहरूले आ–आफ्नै दल गठन गरे ।

मातृकाप्रसाद कोइरालाले २०१० सालमा ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’ स्थापना गरेसँगै काँग्रेस औपचारिक रूपमा पहिलो पटक विभाजित भयो । यो विभाजन नेतृत्व, सरकार सञ्चालन र राजनीतिक रणनीतिबिचको मतभेदको परिणाम थियो ।

२०५९ साल: दोस्रो विभाजन

नेपाली काँग्रेसको दोस्रो विभाजन २०५९ सालमा भयो । २०५७ सालमा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । माओवादी विद्रोह चर्किरहेको अवस्थामा सङ्कटकाल थप्ने विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर विवाद उत्पन्न भयो ।

पार्टीको सहमति नपाउँदा पनि सङ्कटकाल थपिएको निर्णयले विवाद झनै चर्कियो । अन्ततः प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेला भयो, जसले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निष्कासन गर्दै देउवालाई सभापति घोषणा ग¥यो । यसरी नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भएसँगै पार्टी दोस्रो पटक विभाजित भयो ।

यो विभाजन पनि मूलतः नेतृत्वको अधिकार, निर्णय प्रक्रिया र सङ्कटकालीन राजनीतिक रणनीतिमा देखिएको मतभेदको परिणाम थियो ।

वर्तमान विवाद : इतिहासको पुनरावृत्ति

हाल देखिएको विभाजनलाई कतिपयले काँग्रेसको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति भएको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । पार्टीभित्र सुधार, पारदर्शिता र नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा उठेका प्रश्नले अन्ततः सङ्गठनात्मक टकराबको रूप लिएको देखिन्छ ।

यस पटकको विवादले काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व शैलीमाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ । विभाजनपछि पार्टीको भविष्य, सङ्गठनात्मक संरचना र राजनीतिक भूमिकाबारे प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसको इतिहास हेर्दा विभाजन सधैँ नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ । २०१०, २०५९ र हालको विभाजन–तीनै घटनामा समय, सन्दर्भ र पात्र फरक भए पनि मूल कारणहरू मिल्दोजुल्दो देखिन्छन् । यसले काँग्रेसलाई मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिलाई पनि आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ ।

अबको चुनौती विभाजनको व्यवस्थापन मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता, सङ्गठनात्मक विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

काँग्रेस सबभन्दा जेठो र पूरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले यो विभाजन हुनु सुखद नभएको बताए । तर पार्टीको एक पक्षले विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको र त्यहाँ ५० प्रतिशत भन्दा बढीको उपस्थितिले नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नै वैधता पाउने विधानको व्यवस्था रहेको समेत उनले जिकिर गरे ।

“काँग्रेस विधानको धारा १५ ले महाधिवेशन काँग्रेसको सर्वोच्च अङ्ग भएको भनेको छ र विधान बमोजिम विशेष महाधिवेशनले गरेको निर्णय वैध ठहरिन्छ, यद्यपि यसको विवाद निर्वाचन आयोग वा अदालतले सल्टाउलान्”–उनले भने ।

नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँणले पार्टीमा यो अवस्था आउनु मुलुक र लोकतन्त्रकै लागि राम्रो नभएको बताए । विशेष महाधिवेशन पार्टीले आह्वान नगरेकाले यसको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै उनले काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमत जता हुन्छ, उसैले नै आधिकारिकता पाउने तर्क गरे ।

“पार्टीले नियमित महाधिवेशन तय गरिसकेको थियो, मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको थियो, यस्तो बेला विशेष महाधिवेशनको नाटक गरेर कसैको डिजाइनमा  पार्टीलाई विभाजनमा पु-याउने काम गरिएको छ”–उनले भने–“मुलुकको लोकतन्त्रका लागि लडेका दुई प्रमुख पार्टी काँग्रेस र एमाले हुन्, एमाले फुटाउने षडयन्त्र असफल भएपछि शक्तिकेन्द्रको डिजाइन र योजनामा काँग्रेस विभाजन गरिएको छ ।”