सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर भएकामध्ये जिल्ला अदालत कास्कीमा रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा परिमार्जन गरिदिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाउँदै नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले यो समाचार अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा राख्दै उनले सहकारी ठगीको अभियोग कायमै राखेर सांसद पद जोगाउने तर सांसद स्वतः निलम्बन हुने मुद्दा हटाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले विदेशी दबाब र प्रभावमा बनेको वर्तमान सरकारको नियतमाथि यस घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन् । यो प्रक्रिया न्याय नभई अपराध लुकाउने षड्यन्त्र भएको उनको भनाइ छ । अपराध स्वीकार गरिसकेको अवस्था देखिएका रवि लामिछाने र उनको पार्टीका संरक्षक सुशीला कार्कीको संरक्षणमा सरकार स्वयं ढाल बनेको बस्नेतको आरोप छ ।

यता अभियन्ता युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फाइल अगाडि बढाएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

बुधबार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल पुगेर उनले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारी र रवि लामिछाने पक्षबीच गोप्य भेटघाट भएको भन्दै उजुरीकर्ताले मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाका लागि निवेदन दिन लगाएर फाइल अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेका छन् । सफलले तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाइए आफू सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् । यसबारे आफूले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गरिदिन लामिछानेले निवेदन दिएका हुन् ।

लामिछानेमाथि रुपन्देही र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता छन् । ती जिल्लामा दर्ता भएका मुद्दा पनि परिमार्जन गरिदिन उनले माग गरेका छन् ।

रेग्मीका अनुसार लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाइएको दाबी गर्दै थुनामुक्त हुनुअघि नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । उनले दिएको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइसकिएको र त्यहाँबाट निर्णय आएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले थप निर्णय गर्ने जानकारी रेग्मीले दिएका छन् ।

लामिछाने पक्षको जिकिर अनुसार सहकारी ठगीको आरोपमा मात्रै बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न नमिल्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग थप गरिएको हो ।

यी अभियोग जोडिँदा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न सकिने र यस्तो अवस्थामा थुनामा पठाउने आधार बलियो हुने भएकाले आफूमाथि अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग गरिएको उनको दाबी छ ।

मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कानुन अनुसार केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दाको सूचीमा पर्दछ ।